हेलिकप्टरमा संघीय सरकार, त्रिशुलीको बगरमा किस्पाङको स्थानीय सरकार

१५ भदौ, नुवाकोट । बाढी आएको चौँथो दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट किस्पाङ गाउँपालिकाका कार्यबाह अध्यक्षलाई एउटा अपरिच नम्बरबाट फोन आयो । फोन गर्ने व्यक्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक जुनियर अधिकृत थिए । प्रश्न थियो— ‘कति क्षति भयो ? के भयो ?’

विपत्तिले गाउँका बस्ती तहसनहस बनाइसकेको चार दिन पूरा भएको थियो । सडक र पुल भोटेकोशी त्रिशुलीमा मिसिएर बगाइसकेको थियो । विद्युत् अवरुद्ध थियो । सञ्चार सम्पर्क कठिन थियो । जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला अस्पतालसँगको सहज सम्पर्क टुटिसकेको थियो । कतिपय ठाउँमा मानिसहरू आफन्तको खोजीमा थिए । तर राज्यको एउटा प्रमुख संयन्त्रबाट क्षतिको विवरण बुझ्न आएको त्यो फोन पनि स्थानीय सरकारका लागि पर्याप्त समन्वयमा परिणत हुन सकेन ।

किस्पाङ गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद न्यौपानेका अनुसार त्यसपछि स्थानीय सरकारसँग संघीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय हुन सकेन । त्यसैबीच, संघीय सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरू हेलिकप्टर चढेर बाढीले खण्डहर बनाएका बस्ती नियालिरहेका थिए । आकाशबाट देखिने दृश्य भयावह थियो ।

तर तल, बगरमा उभिएको स्थानीय सरकारका लागि त्यो दृश्यभन्दा ठूलो प्रश्न थियो, अब उद्धार कसले गर्ने ? हराइरहेका नागरिकलाई कसले खोज्ने ? विस्थापितलाई कसले खाना खुवाउने ? औषधि कसले पुर्‍याउने ?

किस्पाङ गाउँपालिकासँग विपत्तिपछि खोज तथा उद्धारका लागि उपलब्ध प्रमुख साधनमध्ये एउटा स्काभेटर थियो। त्यही एउटा स्काभेटर बाढी आएको दिनदेखि लगातार खोज तथा उद्धारमा परिचालित छ।बाढीपीडितका लागि गाउँपालिकाले दुईवटा छुट्टाछुट्टै सेल्टर बनायो । बाढी आएको दिनदेखि नै ती सेल्टरमा पीडितलाई खाना खुवाउने काम सुरु भयो । स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरेर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरह्यो ।

तर विपत्तिको आकार स्थानीय सरकारको स्रोतसाधनभन्दा निकै ठूलो थियो। ‘हामीले सकेको गरिरहेका छौँ, तर हामीले मात्र गरेर नहुने रहेछ,’ कार्यवाहक अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ । यो भनाइमा एउटा स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो मात्र छैन। संघीय संरचनामा विपद्का बेला राज्यका तीन तहबीच हुनुपर्ने समन्वयमाथिको गम्भीर प्रश्न पनि छ ।

सडक छैन, पुल छैन, बिजुली छैन

किस्पाङ अहिले प्राकृतिक विपत्तिसँगै राज्यको पहुँचको संकटसँग पनि जुधिरहेको छ। बाढीले सडक र पुल बगाएपछि गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला अस्पतालको सहज सम्पर्कबाट टाढिएको छ।

सञ्चार सम्पर्कसमेत कठिन बनेको छ। ‘बल्लतल्ल फोन लाग्छ, राम्रोसँग कुरा गर्न सकिँदैन,’ न्यौपाने भन्छन्। पाँच दिन अन्धकारमा बित्यो । अझै विद्युत् आएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा बिरामी परेकालाई उपचारका लागि कहाँ लैजाने ? अत्यावश्यक औषधि कसरी ल्याउने ? घाइतेको उद्धार कसरी गर्ने ? यी प्रश्नहरू स्थानीय सरकारका अगाडि उभिएका थिए।

तीन दिन रोएर औषधि माग्नुपर्‍यो

विपद्को बेला सबैभन्दा संवेदनशील विषय स्वास्थ्य हो । तर किस्पाङमा अत्यावश्यक औषधि पुर्‍याउनसमेत स्थानीय तहका कर्मचारीले ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनस्वास्थ्य निरीक्षकलगायतका कर्मचारी विदुरमा बसेर लगातार तीन दिनसम्म अत्यावश्यक औषधिका लागि पहल गरेपछि बल्ल औषधि किस्पाङ पुगेको न्यौपाने बताउँछन् । तर त्यो औषधि पनि पर्याप्त छैन।

यसले विपद् व्यवस्थापनको अर्को गम्भीर कमजोरी उजागर गरेकोछ, अवरुद्ध भएको, सञ्चार टुटेको र स्वास्थ्य सेवा जोखिममा परेको क्षेत्रमा अत्यावश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको पूर्वतयारी र आपूर्ति प्रणाली कति प्रभावकारी थियो ?

गृहमन्त्री सेल्टरमा बसे तर स्थानीय सरकारसँग संवाद भएन

विपत्तिको बीचमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ स्वयं किस्पाङ गाउँपालिकाको शान्तिबजारमा रहेको बाढीपीडितको सेल्टरमा आएर एक रात बसे । राज्यको उच्च तहका मन्त्री पीडितसँगै सेल्टरमा रात बिताउनु आफैँमा संवेदनशील उपस्थिति थियो । तर स्थानीय सरकारका कार्यवाहक अध्यक्ष न्यौपानेको गुनासो अर्कै छ ।

उनका अनुसार त्यही बेला स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ, कति नागरिक प्रभावित छन्, कहाँ उद्धार आवश्यक छ, राहतको अवस्था के छ र संघीय सरकारबाट तत्काल के सहयोग चाहिएको छ भन्ने विषयमा अपेक्षित संवाद भएन ।

‘स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ ? कति जना बाढीबाट प्रभावित भए ? राहत र उद्धारमा कस्तो समन्वय भइरहेको छ ? केही सोधिएन, अर्थात् कुरै भएन,’ न्यौपाने भन्छन् ।

यहीँबाट विपद् व्यवस्थापनको एउटा विडम्बना देखिन्छ, मन्त्री पीडितको सेल्टरमा पुग्छन् तर पीडितसम्म पुग्न दिनरात खटिरहेको स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय हुन सक्दैन।

हेलिकप्टरको आवाज र बगरको मौनता

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरको आवाज नयाँ होइन । मन्त्री र सांसदहरू प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका लागि हेलिकप्टरमार्फत पुगिरहेका छन्। आकाशबाट विनाशको दृश्य नियालिरहेका छन्। तर हेलिकप्टर फर्किएपछि बगरमा बाँकी रहन्छन्, आफन्त खोजिरहेका नागरिक, भग्नावशेष पन्छाइरहेका परिवार, विस्थापित मानिस र सीमित स्रोतसाधनका बीच उद्धारमा खटिएको स्थानीय सरकार ।

किस्पाङको प्रश्न यही हो, निरीक्षणपछि उद्धार कहाँ छ ?

कति ठाउँमा खोजी आवश्यक छ भन्ने विवरण स्थानीय सरकारसँग छ ।  कुन परिवार प्रभावित भयो भन्ने जानकारी स्थानीय तहसँग छ। कुन ठाउँमा सडक छैन, कहाँ औषधि चाहिन्छ, कहाँ खाद्यान्न चाहिन्छ भन्ने जानकारी पनि स्थानीय तहसँगै छ। तर यही स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय नभएपछि राज्यको उद्धार संयन्त्र कहाँ केन्द्रित भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कार्यवाहक अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार खोज तथा उद्धारको काम जलविद्युत् केन्द्रको सुरुङमा बढी केन्द्रित हुँदा अन्य प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जबकी बाढीले बस्ती नै बगाएको र कतिपय ठाउँमा पुरिएको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। यसको अर्थ खोजीको प्राथमिकता, स्रोतसाधनको परिचालन र प्रभावित क्षेत्रको पहिचानमा थप समन्वय आवश्यक रहेको स्थानीय सरकारको बुझाइ छ।

विपद् व्यवस्थापनमा हरेक घण्टा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै भग्नावशेषमुनि जीवित व्यक्ति भेटिन सक्ने सम्भावना होस् वा घाइतेलाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउने कुरा—ढिलाइको मूल्य मानव जीवन हुन सक्छ।

संघीय समन्वय कमजोर भएको गुनासो गरिरहँदा किस्पाङ गाउँपालिकाले केही महत्त्वपूर्ण काम पनि गरेको छ । बाढीको दोस्रो दिन एक जना सुत्केरी महिलालाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ।

केही विद्यार्थीलाई अभिभावकसँग पुनर्मिलन गराइएको छ । बाढीपीडितलाई सेल्टरमा राखेर खाना खुवाउने काम जारी छ।  खोज तथा उद्धारमा स्काभेटर परिचालन गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीहरूसँग समन्वय पनि चलिरहेकै छ ।

स्थानीय कर्मचारी अत्यावश्यक औषधिका लागि जिल्ला सदरमुकामसम्म धाइरहेका छन् । तर यी सबै प्रयासका बीच कार्यवाहक अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइमा एउटा गहिरो पीडा सुनिन्छ, ‘हामीले मात्र गरेर पुग्दैन । सेनाको ब्यारेकमा पुगेर निरीह भएका छौँ’

जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर्न गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी पुगे पनि अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसकेको न्यौपानेको गुनासो छ । उनका अनुसार समन्वयका लागि पुगेका स्थानीय तहका कर्मचारी सेनाको ब्यारेकसम्म पुगेर पनि निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अझै राहतमा एकद्धार प्रणालीका नाममा ब्यारेकमा सामाग्री थुपारेर राखिएको छ पीडितले पाउन सकेका छैनन् ।

यदि विपद्को समयमा स्थानीय सरकारसँग जिल्लास्थित प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र संघीय सरकारका प्रतिनिधिबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेन भने संघीय संरचनाको विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

किस्पाङसहितका स्थानीय सरकारले व्यहोरेको विपत्ति प्राकृतिक हो । तर स्थानीय सरकारको गुनासो प्राकृतिक विपत्तिभन्दा बाहिरको छ । उसको गुनासो हो, राज्यको सबैभन्दा नजिकको सरकारलाई राज्यकै ठूलो संयन्त्रले पर्याप्त साथ दिएन ।

स्थानीय सरकारसँग स्रोतसाधन सीमित छन् । तर उसँग पीडित नागरिकको सूची छ । भूगोलको जानकारी छ । जोखिममा रहेका बस्तीको जानकारी छ । स्थानीय जनशक्ति छ । संकटको प्रत्यक्ष अनुभव छ ।

त्यसैले विपद्को समयमा स्थानीय सरकारलाई राज्यको साझेदार बनाएर अघि बढाउनुपर्ने हो । तर यदि स्थानीय सरकार नै समन्वयका लागि भौतारिनुपर्ने अवस्था आयो भने उद्धारको प्रभावकारिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?

किस्पाङका कार्यवाहक अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘कहिल्यै नदेखेको र कल्पना समेत नगरेको विपत्ति व्यहोर्‍यौँ।’ यो वाक्यमा एउटा गाउँपालिकाको पीडा मात्र छैन । बाढीले घर गुमाएका, आफन्त गुमाएका, विस्थापित भएका र अझै अनिश्चितताको बीचमा बाँचिरहेका सयौँ नागरिकको पीडा मिसिएको छ।

अब प्रश्न हेलिकप्टरको होइन, हात समात्ने सरकारको हो । किस्पाङलाई अहिले भाषणभन्दा बढी उद्धार र खोजी चाहिएको छ । त्यो भन्दा बढी सडक र बिजुली चाहिएको छ । तस्बिरभन्दा बढी खोजी चाहिएको छ। निरीक्षणभन्दा बढी समन्वय चाहिएको छ। आश्वासनभन्दा बढी औषधि चाहिएको छ। र सबैभन्दा बढी राज्यको उपस्थितिको अनुभूति चाहिएको छ।

हेलिकप्टरमा बसेर बाढीको विनाश देख्न सजिलो छ। तर बगरमा उभिएर आफ्नो मान्छेको शव खोजिरहेको नागरिकको हात समात्न सजिलो छैन । सेल्टरमा एक रात बस्नु संवेदनशीलता हो । तर त्यसपछि स्थानीय सरकारसँग बसेर ‘कहाँ के चाहिएको छ ?’ भनेर सोध्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । किस्पाङले अहिले यही प्रश्न गरिरहेको छ।

बाढीले पुल बगायो, सडक बगायो, घर बगायो । तर राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको पुल पनि बग्न दिन मिल्छ ? स्थानीय सरकार आफ्नो सीमित साधनस्रोतसहित अझै मैदानमा छ । दुईवटा सेल्टरमा खाना पाकिरहेको छ । कर्मचारी औषधिका लागि दौडिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि उद्धारमा खटिरहेका छन् । र बगरमा उभिएर स्थानीय सरकार संघीय सरकारतिर हेरिरहेको छ । उसको अपेक्षा धेरै ठूलो छैन । ‘हामीले सकेको गरिरहेका छौँ, अब संघीय सरकार पनि हामीसँगै उभियोस् ।’ यही नै अहिले किस्पाङको सबैभन्दा ठूलो माग हो ।