छात्रावास सञ्चालनमा जिल्ला प्रशासनको कडाइ, २१ बुँदे निर्देशन जारी

७ भदाै, काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला भित्र सञ्चालनमा रहेका निजी छात्रावास (होस्टेल) हरूको व्यवस्थापन र अनुगमनमा कडाइ गर्दै २१ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेको छ । विभिन्न छात्रावासहरूमा विद्यार्थीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार भएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल गरिएको, न्यून पूर्वाधार तथा सरसफाइमा ध्यान नदिएको र सुरक्षा अवस्था कमजोर रहेको भन्दै प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो ।

पछिल्लो समय केही छात्रावासहरूमा लागूऔषधको दुरुपयोग हुने गरेको र आन्तरिक झडपका कारण विद्यार्थीको मृत्यु समेत भएको घटनालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले अनुगमनलाई तीव्र पार्दै गल्ती गर्ने केही छात्रावासलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र सिलबन्दी समेत गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।

प्रशासनद्वारा जारी सूचना अनुसार अब सबै छात्रावासले नेपाल सरकार र स्थानीय तहले तोकेका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ । छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थी तथा व्यक्तिहरूलाई मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने र उनीहरूका लागि सुरक्षा एवं मर्यादापूर्ण वातावरण तयार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । छात्रावासभित्र कुनै पनि प्रकारका लागूऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री वितरणमा पूर्ण बन्देज लगाइएको छ ।

त्यसैगरी, होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थी र सञ्चालकबीच अनिवार्य सम्झौता हुनुपर्ने र अन्य व्यक्तिको घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको भए सञ्चालकले घरधनीसँग पनि अनिवार्य रुपमा घरभाडा सम्झौता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

होस्टेलमा चौबिसै घण्टा जिम्मेवार वार्डेन र निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ भने सञ्चालक, वार्डेन र होस्टेलमा बस्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीको अद्यावधिक व्यक्तिगत विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य र सुविधाका सन्दर्भमा छात्रावासले गुणस्तरीय खाना र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने विद्युत् र इन्टरनेटको वैकल्पिक व्यवस्था समेत गर्नुपर्नेछ । छात्रावासले लिने शुल्क र दररेट सबैले देख्ने गरी सूचना पाटीमा टाँस्नुपर्ने र सोही अनुसार मात्र रकम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।