सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्न दुबइमा बैठक, ज्योति पाण्डेले के गरे ? के भने ? (पूरै विवरण)

-माधवप्रसाद तिवारी 

२८ साउन, काठमाडाैँ । नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले एनसेलसँगको सेटिङमै स्मार्टसेलको सरकारी सम्पत्ति लिलाम गरेको स्वीकार गरेका छन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोसँगको वयानका क्रममा पाण्डेले सेटिङ गरेको स्वीकार गरेका हुन । उनले सरकारको नाममा गैसकेको स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिलाम गर्न विदेशमा बसेर योजना बनाएको पनि स्वीकार गरेका छन ।

प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ठगी, संगठित अपराध र बैंकिङ कसूरसँग सम्बन्धित कानुन अनुसार कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा मनोजकुमार केसीले स्मार्टसेल प्रकरणको फाइल खोलेर अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । तर अनुसन्धानकै क्रममा उनको ब्यूरो प्रमुखबाट सरूवा गरिएको थियो ।

सूचनाको एक महिना अघि नै एनसेलको निर्णय

पाण्डेले बैंकको ६२३औं सञ्चालक समितिको बैठकबाट लिलामीको सार्वजनिक सूचना निकाल्नु अगावै एनसेलसँग मात्र सम्पर्क गरी बोलपत्रमा सहभागी हुन आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको स्वीकार गरेका छन् ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ६२३औं सञ्चालक समितिको बैठकले लिलामीको सार्वजनिक सूचना निकाल्नु अगावै एनसेलसँग मात्र सम्पर्क गरी बोलपत्रमा सहभागी हुन आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसले लिलामी प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै खरिदकर्ता निश्चित गरिएको पुष्टि गर्छ ।

यता लिलामीको औपचारिक सूचना निस्कनुभन्दा झण्डै एक महिना अगावै एनसेलको बोर्डले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद गर्न ४.५ अर्ब रुपैयाँसम्मको बोलकबोल गर्ने गोप्य निर्णय गरिसकेको थियो । यसले योजनावद्ध रूपमा स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिलाम गरी सरकारको हक टुटाउने काम गरेको पुष्टि हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक देखाउन “डमी बोलपत्रदाता” खडा

लिलामीलाई प्रतिस्पर्धात्मक देखाउन “डमी बोलपत्रदाता” खडा गरिएको सम्बन्धमा पनि उनले मुख खोलेका छन् । बैंककै कर्मचारी भास्कर नसिंह जोशीको मिलेमतोमा नरेन्द्र उलकबाट खिमनाथ अधिकारीको कम्पनी (प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क) लाई ३ घण्टाका लागि ४ करोड २५ लाख उपलब्ध गराई शंकास्पद कारोबार गराएको र सोको रिपोर्टिङ नियामक निकायमा नगरिएको पाण्डेले स्वीकार गरेका छन् ।

लिलामी प्रक्रियामा डमी बोलपत्रदातालाई सहयोग गर्न बैंककै कर्मचारी भास्कर नरसिंह जोशीको मिलेमतोमा नरेन्द्र उलकबाट ३ घण्टाका लागि ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराई धरौटी रकम जम्मा गरिएको थियो ।

ट्रान्सगेट टेक र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क जस्ता कम्पनीहरू, जसको दूरसञ्चार क्षेत्रमा कुनै अनुभव थिएन, उनीहरूलाई एनसेलको सहयोगीका रूपमा खडा गरी न्यून रकम (४२–४४ करोड) को बोलपत्र हाल्न लगाइएको थियो ।

सरकारी सम्पत्ति लिलाम गर्न दुबइमा बैठक 

पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिको छुट्टै मूल्याङ्कन नगरी वासलातको मूल्यलाई आधार मानी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि स्वीकार गरेका छन् । उनले एनसेलका मालिक सतिशलाल आचार्यलाई दुबईमा भेटी ऋणको किस्ता र एलसी कमिसन बापतको १३ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्न दबाब दिएको र “हामीले योजना बनाए अनुसार नै यसलाई टुङ्ग्याऔं” भनी ह्वाट्सएप संवाद गरेको विवरण पनि प्रहरीले फेला परेको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा पाण्डेको बयानले एउटा महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न भने अझै खुलै छाडेको छ बैंकले आफ्नो कर्जा असुलीका लागि धितो सम्पत्ति लिलामी गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रका विशेष सम्पत्ति तथा उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाउने अवस्था थियो कि थिएन ? बैंक पक्षले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत लिलामी अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरेको छ । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्राचार र एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको दाबीले भने बैंकको सामान्य कर्जा असुली अधिकार र दूरसञ्चार क्षेत्रका विशेष नियामकीय व्यवस्थाबीचको टकरावलाई सतहमा ल्याएको छ । त्यसमाथि लिलामीमा सहभागी कम्पनीलाई रकम जुटाउनेदेखि शंकास्पद कारोबारसम्मका प्रश्न उठेकाले यो प्रकरण केवल कर्जा असुलीको विषयमा सीमित नरहने देखिन्छ ।

पाण्डेले भने आफूले कुनै मिलेमतो नगरेको, कर्मचारीलाई गैरकानुनी निर्देशन नदिएको र लिलामीसम्बन्धी कागजातमा भएको आफ्नो हस्ताक्षर संस्थागत जिम्मेवारीअन्तर्गत भएको दाबी गरेका छन् । अब अदालतले लिलामी प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन ? बोलपत्र प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा वास्तविक थियो कि थिएन ? बैंकको रकम प्रयोग गरेर बोलपत्रको योग्यता सिर्जना गरिएको थियो कि थिएन ? र दूरसञ्चार प्राधिकरणको विशेष कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न खोजिएको थियो कि थिएन भन्ने ? बारेमा पक्कै व्याख्या गर्नेछ ।

प्रतिवादी ज्योति प्रकाश पाण्डेको बयान:

मेरो नाममा ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा. वडा नं. ५ मानभवन स्थितमा करिव १ एक रोपनी जग्गामा बनेको २ दुई तले पक्की घर रहेको छ । मेरो नाममा ल्याण्ड रोभरको जिप र कार साथै हुण्डाई कम्पनीको 110 (आईटेन) कार छ । सिटिजन्स लाईफमा करिव ६ करोड जतिको प्रोमोटर शेयर रहेको छ । मेरो बैंक खाता नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा रहेको छ । उक्त खातामा करिव ८ (आठ) करोड जति बचत रहेको छ, रु.१५ करोड जतिको बचतपत्रमा बचत रहेको छ । मेरो नाममा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक दरवारमार्गमा लकर रहेको छ । उक्त लकरमा करिव ६ करोड जतिको सुन चाँदीको गरगहनाहरु राखेको छु । मेरो श्रीमती निरु दाहाल पाण्डेको नाममा ललितपुर जिल्ला धापाखेल स्थितमा आठ आनामा बनेको दुई तले पक्की घर रहेको छ । चितवन जिल्ला रामनगर स्थितमा ६ कठा र एकतले पक्की घर रहेको छ, ललितपुर जिल्ला गोदावरी न.पा. वरुन्चुली स्थितमा मेरो श्रीमती र अरुको संयुक्त नाममा १२ रोपनी जग्गा र एकतले पक्की घर रहेको छ । विभिन्न बैंकहरुमा खाता रहेको छ । तर के कुन बैंकमा रहेको छ मलाई जानकारी छैन । मेरो छोरी एकता पाण्डेको नाममा करिव २ दुई करोड बराबरको हिमालयन रि ईन्सुरेन्समा प्रोमोटर शेयर रहेको छ ।

मलाई मेरो साथमा भएका मोबाईल समेतका सामानहरु मिति: २०८३/०१/२९ गते सिन्धुली जिल्ला कमलामाई न.पा. वडा नं. ६ स्थित सडक खण्डबाट म पक्राउ परी आएको समयमा मेरो साथबाट बरामद भई आएको चिज वस्तुहरु हुन् । उल्लेखित मोबाईल समेतका चिजवस्तुहरु मेरो साथबाट बरामद भई आएको साँचो हो फरक छैन । मैले हेरीचिनी सनाखत गरी दिएँ ।

मैले १९८७ मा नेपाल ईन्डोस्वेज बैंक दरबारमार्गमा Assistant पदमा काम शुरु गरी त्यस पछि १९९२ मा हिमालयन बैंक लि. ठमेलमा Assistant Manager भई सोही बैंकमा करिव १० (दश) वर्ष सेवा गरी Senior Manager भई त्यस बैंकबाट सन २००२ मा तत्कालको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकमा Assistant General Manager को हैसियतमा काम शुरु गरेको हो । सोही बैंकमा क्रमश Deputy General Manager, General Manager भई सन २०१२ देखि हाल सम्म CEO को हैसियतमा कार्यरत भई आएको छु ।

मेरो हाल मासिक तलब भत्ता करिब रु.२३,००,०००/- (तेईस लाख) रहेको छ । उक्त तलब भत्ता मेरो कर कट्टी गर्नु अगाडिको रकम हो । सो बाहेक १ महिनाको चाडबाड खर्च, बार्षिक रुपमा बैंकले दिने बोनस, सवारी चालक १ जना बैंकले उपलब्ध गराएको छ । वार्षिक आम्दानीको कानून बमोजिम लाग्ने कर बैंकले कटाएर मात्र मलाई पारिश्रमिक दिने गर्दछ । मैले व्यक्तिगत रुपमा कर तिर्ने कर दर्ता प्रमाणपत्र नं. हाल याद भएन । गएको २० वर्षमा मैले कर बापत करिव २२ करोड जति कर राज्यलाई तिरेको छु ।

म नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा मेरो जिम्मेवारी तथा काम कर्तब्य अन्तर्गत बैंकको दैनिक कार्य संचालन सुचारु रुपमा गर्नको लागि व्यवस्थापकिय भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्ने, संचालक समिति समक्ष बैंकको सम्बन्धमा छलफल गर्ने, शेयर होल्डरहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदनद्धारा बैंकको बारेमा सुसुचित गर्ने समेतका जिम्मेवारी रहेका छन् ।

सतिस लाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ, सचिन लाल आचार्यलाई व्यवसायिकरुपमा चिनजान छ । भास्कर नरसिंह जोशी नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा हाल करारमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । निज भास्कर नरसिंह जोशी कालिमाटीमा ब्रान्च म्यानेजर भएको अवस्थामा नै स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य भएको थियो ।

नरेन्द्र उलकलाई एक पटक कामको सिलसिलामा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट दरवारमार्ग देखेकोसम्म हो । पलिना श्रेष्ठ World distribution Pvt.Ltd. को संचालक अरुण श्रेष्ठको श्रीमती भएको कुरा हाल पक्राउ परी आए पश्चात थाहा पाएको हुँ । सर्वेश जोशी स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को संचालक तथा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको ऋणी भएकोले निजसँग चिनजान रहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंक र प्राईम कमर्सियल बैंकबाट सहवित्तीयकरण कर्जा करिव ६ अर्ब जति Funded र Non Funded कर्जा प्रदान गरिएको थियो । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा ललितपुर जिल्ला धापाखेल स्थितमा रहेको करिव २ रोपनी जति जग्गा र स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को सम्पूर्ण सम्पत्ति धितो कायम गरी ऋणी कम्पनीका तर्फबाट तत्काल सचिन लाल आचार्य र सो पश्चात सर्वेश जोशीको (व्यक्तिगत जमानी) Personal Guarantee मा कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

कर्जा प्रकृया कालिमाटी ब्रान्चबाट शुरु भई कर्जा प्रकृया चेनमा रहेका कर्मचारीको Approving Authority मार्फत् बैंकको Managing Credit Committee (MCC) बाट स्वीकृत भएको थियो । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा Risk Assessment भएको थियो । तत्काल Watch-list मा थिएन तर Non Funded कर्जालाई Funded कर्जा परिवर्तन गर्दै जाँदा पछि Provision मा राखिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई प्रदान भएको Funded & Non Funded loan गैरकानूनी छैन । सो कर्जा प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम प्रवाह गरी सुरक्षित कारोबार ऐन बमोजिम दर्ता गरी कर्जा प्रदान भएको र हाल सम्म सो सम्पत्ति बैंकको नाममा रजिष्ट्रर भएको छ ।

कर्जा प्रवाहको वेलामा दुरसंचार सेवाको क्षेत्रमा Revolution नै भएको थियो । सो क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भनेर Market Assessment गरी स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । सो अवस्थामा दुरसंचार सेवाको नियमनकारी निकाय तर्फको Assessment गर्नु पर्ने अवस्था नभएकोले गरिएन । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ पछि मात्र आएको हो ।

स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.ले आफ्नो दुरसंचार सेवा संचालन गर्नको लागि अनुमति पत्र नविकरण गरी पाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिई उक्त निवेदन खारेज भएको सम्बन्धमा मलाई थाहा थिएन । पछि मात्र थाहा पाएको हो ।

स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. पूर्णरुपमा बन्द भए पछि उक्त प्रा.लि.को नाममा प्रवाह भएको कर्जा रकम तिर्न आउनु भनी पटक पटक पत्र पठाउँदा समेत कर्जा तिर्न नआए पछि कर्जा तिर्न आउनु भनी हिमालयन टाईम्स पत्रिकामा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो ।

सो सूचनामा ऋणीको दायित्व समावेश गरी लिलाम निकाल्दा लिलाम सकार्ने कम्पनीलाई सहजीकरण हुने तथा घर धनीले टावर राखेको बहाल रकम समेत पाउने भएकोले Good Faith मा Loan Recovery Committee बाट निर्णय गरी सो व्यहोरा लिलामी निकाल्ने सूचनामा समेत समावेश गरी लिलामी सम्बन्धी १५ दिने सूचना हिमालयन टाईम्समा मिति: २०८२।०६।२० गते प्रकाशित भएको थियो ।

सो कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ५६ र ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लिलामी गरिएको हो । ऋणीको दायित्व समेत समावेश गरी लिलाम गर्ने सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानूनहरुले सम्बोधन गरेको छैन । यसरी सार्वजनिकरुपमा घर बहाल धनीले पाउने बहाल रकम समेत उल्लेख गरी सार्वजनिक सूचना निकाली लिलाम गरिएकोले बैंकको गलत मनसाय थिएन ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम २४ को उपनियम (२) (१) को व्यवस्था सम्बन्धमा जानकारी भयो । सो व्यवस्था दुरसंचार प्राधिकरणले Frequency बिक्री गर्नको लागि ल्याएको हो, सो व्यवस्था एनसेल आजियटा लि.ले पालना गर्नु पर्ने नपर्ने मलाई थाहा भएन ।

लिलामको बोलपत्र पेश गर्ने अन्य कम्पनीहरुमा M/S Professional Business Network Pvt. Ltd. का सञ्चालकलाई प्रतिवादी नरेन्द्र उलक तथा बैंककै कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका भास्कर नरसिंह जोशीको मिलेमतोमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.बाट नै ३ घण्टाको लागि रु.४ करोड २५ लाख उपलब्ध गराई suspicious Transction गराई सो कारोबारको STR/SAR/TTR रिपोर्ट नियमनकारी संस्थामा नपठाई मिलेमतोमा बोलपत्र पेश गर्न लगाएको सम्बन्धमा म CEO को हैसियतमा प्रकृयाको क्रममा ३ वटा बोलपत्रहरु पेश हुन आएकोमा सोही अनुसार धेरै रकम बोलपत्रमा कबुल गर्ने एनसेल आजियटा लि.लाई लिलाम गरिएको हो ।

बोलपत्रको लागि कबुल गरिएको जम्मा रकमको १०% ले हुने रकम के कसरी व्यवस्थापन गरिएको थियो भन्ने सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन । उक्त कार्य गर्नको लागि मैले भास्कर नरसिंह जोशी समेतलाई केही पनि निर्देशन दिएको छैन । यसमा सेटिङको प्रश्न नै छैन ।

suspicious Transction को सम्बन्धमा STR/SAR/TTR रिपोर्ट नियमनकारी संस्थामा पठाउने कार्य Compliance Department बाट हुने भएकोले सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी हुँदैन ।

स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त ४ अर्ब ६० करोडबाट ४ अर्ब २२ करोड सहवित्तीयकरण कर्जा सुविधा चुक्ता भुक्तान गरी बाँकी रहेको रकम रु.३८ करोड हाल सम्म बैंकमा नै रहेको छ । घर तथा जग्गा धनीहरुको बहाल र विद्युत महसुल समेतको लिनु पर्ने विवरण सहितको कागजात प्रमाणहरु ल्याई आएको वखत रु.३८ करोडले खामेसम्म भुक्तानी दिने गरी बैंकमा रहेको छ । सोही रकम नपाएको भनी उषा प्रधानले म समेतको विरुद्ध जाहेरी दिएको हुन सक्छ । मैले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ र दफा २५२ बमोजिमको कसूर गरेको छैन ।

स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.सँग सम्बन्धित विभिन्न दूर संचार उपकरण लगायतका सामाग्रीहरु मिति: २०८२/०६/२० गतेको पत्रबाट यस कम्पनीले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भए पश्चात यस कम्पनीले नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा स्वामित्व ग्रहण गर्न र कम्पनीको नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा संचालन गर्न स्वीकृति माग गरेकोमा मिति: २०८२/१२/०९ मा लिलाम गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानून सम्मत नभएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी NCell ले मलाई सम्बोधन गरी मिति: २०८३/०१/०२ गते पत्र पठाएको तथा मिति: २०८२/०६/२० गते लिलाम मार्फत् सकार गरेका उपकरणहरु कानून बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको खण्डमा यस कम्पनीले लिलाम सकार गर्ने क्रममा तहाँ बैंकलाई भुक्तानी गरेको कुल रकम रु ४ अर्ब ६० करोड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको खाता नं. 02802050250016 मा फिर्ता गरी दिन हुन अनुरोध गरी NCell ले मलाई सम्बोधन गरी मिति: २०८३/०१/२९ गते पत्र पठाएको सम्बन्धमा मलाई हाल आएर थाहा भएको छ ।

सो सम्बन्धमा बैंकबाट कागजातहरु अध्ययन गरी कानूनी उपचारमा जानेछ । मिति: २०८२/०६/२० गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबाट भएको लिलामी Loan Recovery Committee को मिटिङ, Board Director मा Discussion को लागि पेश गरेको निर्णय, Approval for acceptance of bid received को memorandum मा भएको दस्तखत र मिति: २०८२/११/२९ मा तयार भएको Credit Facility Report, Credit approval Report समेतमा CEO को हैसियतमा भएको दस्तखत मलाई देखाउँदा देखी पाएँ । उल्लेखित दस्तखत कार्यकारीको हैसियतले मैले गरेको हो, फरक छैन, ठीक साँचो छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ज्योति प्रकाश पाण्डेको बयान ।