न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोगको धम्की दिइयो भन्ने ३ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन

२० साउन, काठमाडाैं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले निर्देशन दिएको छ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण माग गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

एमनेष्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स र ह्युम्यान राइट्स वाचले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । विज्ञप्तिमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई उक्त दबाब आएको भनिएको छ।