‘मानव तस्करी’ मा सघाउने सहसचिव पुष्पराज भट्टराईविरूद्ध १५ वर्षपछि मुद्दा

१५ साउन, काठमाडौँ । सरकारले ‘मानव तस्करी’ मा सघाउने सहसचिव पुष्पराज भट्टराईविरूद्ध १५ वर्षपछि मुद्दा चलाएको छ । घटना १५ वर्षअघि भए पनि अनुसन्धानका लागि लामो समय लागेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धानका क्रममा दुई सय भन्दा बढी कागजपत्र जम्मा गरेर मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि यही साउन ११ गते मुद्दा दर्ता भएको हो ।

भट्टराईमाथि तिब्बती शरणार्थीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरी मानव तस्करीको सञ्जाललाई सघाएको गम्भीर अभियोग मुद्दामा लगाइएको छ । जर्मन दूतावासको सक्रियता र सीआईबीको लामो अनुसन्धानपछि परराष्ट्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत (हाल सहसचिव) भट्टराईलाई मुख्य अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता भएको हो ।

सन् २००९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखामा कार्यरत रहँदा भट्टराईले ५ जना तिब्बती नागरिकलाई पारिवारिक पुनर्मिलनको बहानामा जर्मनी पठाउनका लागि गैरकानूनी रूपमा यात्रा अनुमतिपत्र तयार गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा ती व्यक्तिहरू भर्खरै तिब्बतबाट आएका शरणार्थी नभई सन् १९८१ देखि नै भारतको देहरादुनस्थित ‘डेकिलिङ’ शिविरमा बसोबास गर्दै आएको र उनीहरूका छोराछोरी समेत भारतमै जन्मेको खुलासा भएको छ ।

यस प्रकरणमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको तथ्य जर्मन दूतावासले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रबाट खुल्छ । दूतावासका अनुसार, आवेदकहरूले एउटा यात्रा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि करिब ४ लाख नेपाली रुपैयाँ बुझाएको स्वीकार गरेका थिए । यति मात्र होइन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुरक्षित रूपमा ‘सेटिङ’ मिलाएर प्रस्थान गर्नका लागि थप ४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सर्त रहेको समेत जर्मन दूतावासले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

भट्टराईले आफ्नो बयानमा कागजातमा भएको हस्ताक्षर आफ्नो नभएको र अरू कसैले बदनियतपूर्वक आफ्नो हस्ताक्षर अभ्यास गरी किर्ते गरेको दाबी गरेका छन् । तर, केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनले उनको यो दाबीलाई खण्डन गरिदिएको छ । प्रयोगशालाको प्रतिवेदन अनुसार, विवादित यात्रा अनुमतिपत्रहरूमा गरिएको हस्ताक्षर र भट्टराईको नमुना हस्ताक्षर एउटै व्यक्तिको भएको पुष्टि भएको छ ।

यस प्रकरणमा अर्का कर्मचारी नायब सुब्बा बच्छुराम के.सी. पनि संलग्न थिए, जसले स्टोरबाट ५०० थान यात्रा अनुमतिपत्र बुझेर ल्याई विवरण भर्ने कार्य गरेका थिए । तर, अनुसन्धान चलिरहँदा के.सी. को मृत्यु भइसकेकाले उनी विरुद्ध हाल कुनै सजाय माग गरिएको छैन । अनुसन्धानमा परराष्ट्रका अन्य शाखा अधिकृत राम प्रसाद सुवेदी, सुरेन्द्र थापा र स्टोरकिपर अनिल लम्सालसँग समेत सोधपुछ गरिएको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले भट्टराईलाई राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गर्न माग गरेको छ । यस अन्तर्गत उनलाई २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने मागदाबी गरिएको छ । मुद्दामा गैरकानूनी रूपमा जारी गरिएका ५ थान यात्रा अनुमतिपत्रहरू रद्द गर्न र पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क भराउन समेत माग गरिएको छ । उच्च पदस्थ कर्मचारी नै यस्तो संगठित किर्ते कार्यमा संलग्न हुनुले नेपालको कूटनीतिक र सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

जर्मन दूतावासको पत्र र झुटो विवरणको खुलासा 

जर्मन दूतावासले ३ जुन २०११ (मिति २०६८/०३/२८) मा पठाएको पत्रमा यस प्रकरणसँग सम्बन्धित गम्भीर तथ्यहरू उल्लेख गरिएका छन् :

यात्रा अनुमतिपत्रको फेला: दूतावासले पाँच जना तिब्बती नागरिकहरू (तेन्जिन नामग्याल चुङ्गोत्साङ, तेन्जिन तेन्धार चुङ्गोत्साङ, पेन्त्सोग गोङ्दा साङ, छिमे गोङ्दा साङ र ङावाङ गोङ्दा साङ) का नाममा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी भएका सक्कल यात्रा अनुमतिपत्रहरू (Travel Documents) फेला पारी नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो ।

झूटा विवरणको खुलासा: ती व्यक्तिहरूले आफूहरू भर्खरै तिब्बतबाट आएको र जर्मनीमा शरण लिइरहेका परिवारका सदस्यहरूसँग पुनर्मिलनका लागि जान लागेको दाबी गरेका थिए । तर, दूतावासको अनुसन्धानमा गोङ्दा साङ परिवार सन् १९८१ देखि नै भारतको देहरादुनस्थित ‘डेकिलिङ’ (Dekyiling) शिविरमा दर्ता रहेको र उनीहरूका छोराछोरीहरू तिब्बतमा नभई भारतमै जन्मेको खुल्यो ।

आर्थिक लेनदेनको स्वीकारोक्ति: आवेदकहरूले दूतावाससँगको सोधपुछमा प्रत्येक यात्रा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि करिब ४ लाख नेपाली रुपैयाँ तिरेको स्वीकार गरेका थिए ।यसका अतिरिक्त, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) बाट सुरक्षित प्रस्थानका लागि थप ४ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने सर्त रहेको समेत पत्रमा उल्लेख छ ।

कानूनी प्रक्रिया नपुर्याएको: दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय र अध्यागमन विभागसँग बुझ्दा, ती यात्रा अनुमतिपत्रहरू जारी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि कानूनी सिफारिश वा प्रक्रिया पुरा नगरिएको पाइएको थियो ।

अनुसन्धानको अनुरोध: दूतावासले अन्य मुलुकका दूतावासहरूसँगको समन्वयका आधारमा यस्ता धेरै यात्रा अनुमतिपत्रहरू गलत प्रक्रियाबाट जारी भएको हुनसक्ने शंका व्यक्त गरेको थियो । पत्रको अन्त्यमा यस विषयमा नेपाल सरकारले गर्ने अनुसन्धानको नतिजाबारे जानकारी पाउन दूतावासले इच्छा व्यक्त गरेको थियो  । जर्मन दूतावासको यही पत्र र त्यससँगै प्राप्त भएका यात्रा अनुमतिपत्रहरूलाई नै यस मुद्दाको मुख्य प्रमाण र जाहेरीको आधार मानिएको छ ।