उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका लागि करिब ७५ करोड ऋण, गैँडा छाप पुनर्जीवित हुने विश्वास

३१ असार, काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि संकटमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड अर्थात गैँडा छाप सिमेन्टलाई पुनर्जीवित गर्न ७४ करोड ७९ लाख ६३ हजार ३३१ रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उक्त रकम उद्योगको जीर्ण मेसिनरी मर्मत, उपकरण प्रतिस्थापन तथा उत्पादन क्षमता विस्तारमा खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले उद्योगलाई पठाएको पत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट विनियोजित उक्त रकम ऋणका रूपमा लगानी गर्ने निर्णय भएको छ । सोहीअनुसार ऋण तमसुकमा हस्ताक्षर गर्न उद्योगका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन यही असार ३० गते मंगलबार पत्राचार गरिएको छ।

सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको यो रकम उद्योगको दीर्घकालीन पुनर्सञ्चालन योजनाको महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ। उद्योगका पूर्व महाप्रबन्धक गोपी न्यौपानेले यसअघि उद्योगको जीर्णोद्धार तथा क्षमता विस्तारका लागि ५६ करोड ७५ लाखदेखि ७४ करोड रुपैयाँसम्म आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका थिए । उनका अनुसार पुराना मिल मेसिनरीको मर्मत, केही उपकरण प्रतिस्थापन तथा नयाँ प्रविधि जडानपछि उद्योगको उत्पादन क्षमता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्न सकिनेछ।

उद्योग स्रोतका अनुसार प्रस्तावित मर्मत सम्पन्न भएपछि दैनिक करिब ६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले बजारको माग पूरा गर्नुका साथै उद्योगलाई पुनः प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

घाटामा डुबेको सरकारी उद्योग

सरकारले ठूलो रकम लगानी गर्न लागे पनि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको वित्तीय अवस्था भने अत्यन्त कमजोर छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उद्योग २८ करोड ९५ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको छ । उद्योगको कुल सञ्चित घाटा ६ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसले उद्योगको वित्तीय संकट गम्भीर बन्दै गएको देखाउँछ।लामो समयदेखि पुराना उपकरण, उत्पादन अवरोध, कार्यशील पूँजीको अभाव र व्यवस्थापकीय समस्याले उद्योग निरन्तर घाटामा जाँदै आएको छ।

उत्पादन बढे आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग

उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आए स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादन बढ्ने, आयातमा निर्भरता घट्ने तथा सरकारी स्वामित्वको उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको अपेक्षा छ । उद्योग व्यवस्थापनले पनि कार्यशील पूँजी र मेसिनरी सुधार बिना उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

यसअघि पटक–पटक सरकारी सहयोग पाए पनि पर्याप्त मर्मत र प्रविधि आधुनिकीकरण हुन नसक्दा उद्योगले अपेक्षित उत्पादन दिन सकेको थिएन । यसपटकको ऋण लगानीलाई उद्योगको पुनर्जीवनका लागि निर्णायक अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

अन्य सरकारी उद्योग पनि घाटामै

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग मात्र होइन, अन्य सरकारी उत्पादनमूलक संस्थानहरू पनि घाटामा छन्। हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको छ भने यसको सञ्चित घाटा १ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यसैगरी गोरखकाली रबर उद्योग को सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी व्यहोरेको छ।

लगातार घाटामा रहेका सरकारी उद्योगहरूको अवस्था सुधार्न सरकारले पुनः लगानी गर्ने नीति लिए पनि उक्त लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन व्यवस्थापन सुधार, पारदर्शिता र व्यावसायिक सञ्चालन अपरिहार्य हुने देखिएको छ।