नियुक्तिमै भ्रष्टाचार गर्दै बालेन सरकार, सञ्चारमन्त्रीले खुस्काइदिए सुशासनको हावा

३० असार, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना मन्त्री डा विक्रम तिमल्सिनाले सरकारको सुशासनको हावा खुस्काइदिएका छन । सुरूदेखि नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनको शंकाको घेरामा रहेका मन्त्री तिमल्सिनाले सार्वजनिक गरेको एकै दिनको दुई निर्णयले सरकारको सुशासनको प्रतिवद्धतामा प्वालमात्र पारेन सरकार भ्रष्टाचारतर्फ अग्रसर रहेको प्रष्ट संकेत दियो ।

सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नियुक्ति दिएको दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ दुबैको नियुक्तिमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिमा सरकारले गरेको भ्रष्टाचार यसअघि नै दैनिकीले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सीएमआरका निर्देशकको सिफारिसमा सिएमआरकै प्रशिक्षक श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त

काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिएको भनिए पनि पूर्ण रूपमा सेटिङमा स्वार्थको द्धन्द्ध हुनेगरी गरिएको छ । एकै संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई एक जनालाई प्रतिस्पर्धी अर्कोलाई विज्ञ बनाएर सेटिङमा नियुक्ति दिइएको छ । सेटिङमा नियुक्ति दिइएको थियो भन्ने कुरा काउन्सिल अध्यक्षमा नियुक्त भएर श्रेष्ठले पदवाहली गर्दा सिफारिस समितिका  विज्ञ सदस्य उज्जल आचार्यले कार्यकक्षमै उपस्थित भएर प्रमाणित  समेत गरिदिएका छन ।

तिमिल्सिनाकै सिफारिसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त घिमिरेको नियुक्तिमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ । प्राधिकरण अध्यक्षको अन्तर्वार्ता नसिकदैँ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसको चाँजोपाँजो मिलाएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने काम स्वंय सञ्चारमन्त्रीले गरेका थिए । यसको खुलासा सुरूमा नेपाललिड डटकमले गरेको थियो ।

मन्त्री तिमल्सिनाको सचिवालयका तर्फबाट सम्प्रेषित सूचनामा घिमिरेको नियुक्ति असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उल्लेख गरेको छ । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको अन्तर्वार्ता नै ५ बजेर ४५ मिनेटसम्म तोकिएको थियो र सोही अनुसार भएको थियो । तर ५ बजे अघि नै बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको अध्यक्षमा घिमिरेको नियुक्ति गरेको कुरा मन्त्रीको सचिवालयले नै जानकारी गराएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा अन्तरवार्ता जारी रहेको समयमै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर घिमिरेलाई अध्यक्ष बनाउने बाध्यता मन्त्रीका अघि किन र कसरी आइलाग्यो भन्ने कुरा खोजीको विषय बनेको छ । सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक गरिएको निर्णय र मन्त्रालयको गतिबिधि हेर्दा दुबै नियुक्तिमा भ्रष्टाचार भएको प्रष्टै देखिन्छ । तर यसका पछिका कारणहरू भने सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरेरमात्र भन्न सक्छ ।

घिमिरे र श्रेष्ठसँग प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरू समेत ट्वाँ परेका छन । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर ढुक्क भएर प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्तामा सहभागी भएका प्रतिस्पर्धीहरू दुबै नियुक्तिमा भएको भ्रष्टाचार देखेर छक्क परेको बताउँछन । उनीहरूले सरकारको सुशासनको नारा बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने खालको भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन ।

नैतिकताको खुबै चर्चा गर्ने सञ्चारमन्त्रीले नै दुई वटा नियुक्तिमा सुशासनको हावा खुस्काइदिएपछि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय समेत ट्वाँ परेको छ । प्रधानमन्त्रीले सुरूदेखि नै शंकाको घेरामा राखेर सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत दिएका थिएनन् । अन्ततः प्रधानमन्त्रीको शंका मन्त्री तिमल्सिनाले पुष्टि गरिदिए ।

सामान्यतया गणतन्त्र स्थापनापछिका सबै सरकारले सञ्चारमन्त्रीको नियुक्त नभएको समयबाहेक सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने गरेको थियो । तर बालेनले सुरूमै सञ्चारमन्त्री नियुक्त भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको निकट रहेको भन्दै तिमल्सिनालाई प्रवक्ता दिन अस्वीकार गरेका थिए । पछिल्लो समय रवि र बालेनको दूरी बढेको चर्चाका बीचमा रवि निकटको मन्त्रीबाटै सुशासनमा भ्वाङ पार्ने काम हुनुलाई अझ अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।