नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, रासस र गोरखपत्रका ५५० ले जागिर गुमाउँदै

२५ असार, काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा अत्यावश्यक र दैनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष समस्या पर्ने अवस्था बाहेक करार सेवामा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएका छन ।

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्री डा तिमिल्सिनाले आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान गरी वैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएका हुन । उनले दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या आउने अवस्था देखिएमा मात्र करार सेवामा कर्मचारी राख्न र त्यस्तो नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीले व्यवस्था गरेको कानुनी दायराभित्र रही प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका हुन ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले विगतमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिँदा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, आर्थिक भार बढेको र संस्थाहरूलाई ठूलो दायित्व थपिँदै गएको देखिएकाले अब त्यस्तो अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताएका छन ।

गोरखापत्र संस्थानमा विगतमा कुनै कानुनी आधार, नियुक्तिपत्र वा विधिसम्मत प्रक्रिया नै पूरा नगरी कर्मचारीलाई काममा लगाइएको भेटिएपछि त्यस्ता कर्मचारीको तलब भुक्तानीमै समस्या देखिएको थियो । सरकारी संस्थानहरुमा कानुनविपरीत जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरिएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न वर्षमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

हाल गोरखापत्र संस्थानका विभिन्न शाखा, विभाग तथा कार्यालयमा १७५ जना करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् । गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०८२ को विनियम ४० मा संस्थानमा कुनै पनि पदमा करार नियुक्ति नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । तर कुनै निश्चित कार्यक्रम कार्यान्वयन वा उत्पादन कार्यका लागि दरबन्दी नभएको, आवश्यक योग्यता पुगेको व्यक्ति उपलब्ध नभएको वा खुला प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म रिक्त दरबन्दीमा एक पटकमा बढीमा छ महिनासम्मका लागि करार सेवामा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । साथै, करार नियुक्ति गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ । तर विगतका वर्षहरूमा यस व्यवस्थाविपरीत कर्मचारी नियुक्ति हुँदै आएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न शाखा, विभाग तथा कार्यालयमा १३४ जना र रेडियो नेपालमा २२२ जना कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन् । नेपाल टेलिभिजनमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया विगत सात वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय समाचार समितिमा चोरबाटोबाट २० जना भन्दा बढीले करारमा जागिर खाइरहेका छन । सरकारले सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धामूलक र आवश्यकता–आधारित बनाउने नीति अघि सारेको छ । साथै विगतमा मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गर्ने अभ्यास अन्त्य गरी संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूको व्यवसायिक र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिइएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै करिब ५५० कर्मचारीको जागिर धरापमा परेको छ । विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको सिफारिसमा धेरैले करारको नियुक्ति पाएका छन । सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा कामचोर प्रवृति निकै झाँगिएको छ । मन्त्रीको निर्देशनसँगै संस्थाहरूको काममा समेत प्रभावकारिता रहने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।