कांग्रेस र एमालेको भागवण्डाका लागि ओलीको ठाडो निर्देशनमा राहदानीको ठेक्का दुई टुक्रा

१० असार, काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष संलग्ता र ठाडो निर्देशनमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको भनिएको राहदानीको ठेक्का दुई टुक्रा पारिएको खुलासा भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई  दिएको वयानमा यस कुराको खुलासा गरेका हुन । नेपालमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।

आयोगले तत्कालीन पराराष्ट्रमन्त्री बाहेकलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । साथै आयोगले राणाको हकमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आरजुसँगको अनुसन्धानमा एमाले अध्यक्ष ओली पनि तानिने सम्भावना देखिएको छ । यद्यपी ओलीबारे अख्तियारले केही बोलेको छैन ।

उपसचिव नेपालले ओलीकै निर्देशनमा पासपोर्टको ठेक्का दुई टुक्रा बनाइएको साविति बयान दिइसकेका छन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकटका ठेकेदारहरूलई ठेक्का दिनेगरी दुई टुक्रा पारिएको स्रोतले जनाएको छ ।

दुई टुक्रा भएको ठेक्का पाउनेमा एमाले निकट जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका नेपालका प्रतिनिधि मनिन्द्र मल्ल र कांग्रेस निकट भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा रहेका छन । अख्तियारले उनीहरूविरूद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । थापा कांग्रेस निकटमात्र होइन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार सुनिल थापाका छोरा हुन् । मल्ल ओली र ओलीको सचिवालयको शक्तिशाली सदस्यहरूसँग जोडिएका व्यक्ति हुन ।

ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बद्ध अधिकारी सबैलाई  एकै ठाउँमा राखेर ठेक्का दुई टुक्रा बनाउन निर्देशन दिएका थिए । ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहदानी विभागको टिम, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू र अरु विज्ञ बोलाएर छलफल गरेर ठेक्का दुई टुक्रा बनाउन निर्देशन दिएका थिए । जुन कुरा नेपालले वयानमा उल्लेख गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसबारे पटकपटक छलफल भएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत ब्रिफिङ गरेको नेपालको दाबी छ । ओलीले बदनीयत राखेर दुई पार्टीका ठेक्केदारलाई छुट्टाछुट्टै ठेक्का दिलाउन टुक्रउन आदेश दिएका थिए ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा ठेक्का टुक्र्याएर अनियमितता गरेको दाबी गरेको छ । अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘मौजुदा सफ्टवेयर उपयोग विहिन भएर थप नोक्सानी समेतको हिसाब गर्दा दुई वटा ठेक्का गरी अरवौँ रकम तत्काल हानिनोक्सानी हुने कुराको राम्रै हेक्का जानकारी हुँदा हुँदै यी विषय थाहा नपाए जस्तो गरी विभिन्न निर्देशित उपसमिति गठन गरी उपसमितिहरूबाट भ्रमपूर्ण प्रतिवेदन लिई प्रतिवादीहरुको एकआपसको मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभका लागि बदनियतपूर्ण उद्देश्यले ठेक्का लिने दिने गरेको देखिएको ।’

विशेष अदालतमा पेश गरिएको अभियोगपत्रमा नेपालले गरेको वयान तल जस्ताको त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ ।