रास्वपाको बहुप्रतिक्षित वैचारिक दृष्टिकोण : ‘सामाजिक लोकतन्त्र’

९ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । चितवनको भरतपुरमा जारी पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा आज राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रको आलोकमा नागरिक स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरिने बताउनुभएको छ ।

“महाधिवेशन उप्रान्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ हुनेछ”, सभापति लामिछानेले प्रतिवेदनमा भन्नुभएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन र संस्थागत पद्धति, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी राज्यलाई सामाजिक लोकतन्त्रको पाँच प्रमुख आधार मानिएको छ ।

“रास्वपा राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राजनीतिकरुपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आश गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त मानेका छौँ ।”

पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोण ‘सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक समृद्धि’ र परराष्ट्र नीति ‘विकास कूटनीति र वैश्विक मञ्चमा जीवन्त उपस्थिति’ हुने उल्लेख छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्

रास्वपाले संविधान संशोधनमार्फत स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । रास्वपाले अहिलेको अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको छ ।

“अहिलेको राष्ट्रियसभालाई गैर–दलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौँ, त्यसैगरी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनःसंरचनाको पक्षमा छौँ”, सभापति लामिछानकोे प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संविधान राष्ट्रको साझा दस्तावेज भएको जनाउँदै सभापति लामिछानले यसको संशोधन पनि सङ्कुचित राजनीतिक स्वार्थबाट नभई राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, जनताको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्देशित होस् भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

“संविधान न अपरिवर्तनीय दस्तावेज हो, न प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेर्ने अस्थिर दस्तावेज, संविधान संशोधनको अबको आधार पनि सुशासन, स्थायित्व, प्रतिनिधित्व र नागरिकको हित हुनुपर्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “हामी व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विज्ञहरुको सुझाव, नागरिकको सहभागिता र सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिको पक्षमा छौँ ।”

आशा जगाइरहेको वालेन्द्र सरकार

सभापति लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारका नीतिगत र प्रशासनिक पहल सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिता र विकास केन्द्रित राज्य संरचनाको दिशामा अग्रसर रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका सुधारले दीर्घकालीन रुपमा राज्यको संस्थागत क्षमता, नागरिक विश्वास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा योगदान पु¥याउने उहाँको विश्वास छ ।

सुशासन सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी शासन, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन, संविधान संशोधन र नीतिगत परामर्श, राजनीतिक नियुक्ति सुधार र संस्थागत दक्षता, सहकारीपीडितलाई राहत र वित्तीय सुधार, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, बिचौलिया नियन्त्रण र पारदर्शीता, विकास आयोजनामा तीव्रता र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारको ऐतिहासिक थालनी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जेन–जी विद्रोह, युवा आक्रोश

सभापति लामिछानेले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोह केबल सामान्य असन्तोषमात्र नभई वर्षौदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अविश्वासको फोहर तलाउमा भएको जनताको विष्फोट भएको बताउनुभएको छ ।

“लामो समयदेखि दबाइएका जनआक्रोश, असन्तुष्टि र अपरिवर्तनको आकाङक्षको सामूहिक अभिव्यक्ति थियो, लामो समयदेखिको असन्तोषलाई तुरुन्त विस्फोट गराउने कारण केपी ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध बन्यो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारबाट सुशासन र संसद्बाट खबरदारी

विसं २०७९ को निर्वाचनपश्चात गठित पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा चार वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारबाट सुशासन र संसद्बाट खबरदारी गरिएको प्रतिवेदनमा उलेख छ ।

“त्यो एकदमै छोटो समयमा पनि सरकारभित्रबाट सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र विधिको शासनलाई बलियो बनाउने प्रयास गर्यौं”, सभापति लामिछानेको प्रस्तावमा भनिएको छ, “हामीले सत्ता सञ्चालन होइन, सत्तामा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्यौं, सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने, राज्य संयन्त्रलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने र विधिको शासन स्थापित गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दियौँ ।”

आफूहरुले सुरु गरेको सुशासनको एजेण्डाले पुराना शक्ति संरचनामा ठूलो त्रास सिर्जना गरेको र भुटानी शरणार्थी काण्डमा ‘ठूला’ र महत्वपूर्ण मानिसहरु अनुसन्धानमा तानिने परिस्थिति बनेपछि रातारात देशको पहिलो र दोस्रो ठूला दल सरकार बनाउन एकैठाउँमा उभिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा २०८१ साल साउनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेसँगै रास्वपा र आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भएको र त्यसका लागि संस्थागत संयन्त्रहरु प्रयोग भएको उल्लेख छ ।