सुशासनको नारालाई लोप्पा खुवाउने सरकारको निर्णयः मन्त्रीले सचिव सरहको सल्लाहकार राख्न पाउने

९ असार, काठमाडौं । मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च कटौती गरेका छाैँ भनेर सुशासनको सन्देश दिएको रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले कार्यकर्ता भर्तिका लागि मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकारको दायरा भने विस्तार गरेको छ। यसले सरकारको सुशासनको नारालाई लोप्पा खुवाइदिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रीले सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने भएका छन् भने ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालयसमेत गठन गर्न सक्नेछन्। दुई महिनापछि मन्त्रिपरियद्को निर्णयकाबारेमा जानकारी दिँदै मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले परिपत्र गरेका छन । यो गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको निर्णय रहेको बुझिएको छ ।

परिपत्र अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले एक जना वैतनिक (पारिश्रमिकसहित) सहित बढीमा पाँच जनासम्म सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन् । अन्य मन्त्रालयले भने एक जना वैतनिकसहित बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक मन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिवसहित ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय गठन गर्न सक्नेछन् । आवश्यकता अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको संख्याभन्दा बढी कर्मचारी वा पदाधिकारी आवश्यक परे कार्यबोझ र औचित्यका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर थप नियुक्ति गर्न सकिने गरी खुकुलो व्यवस्था थरिएको छ ।