१० अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार प्रकरण : आरजुका लागि अर्कै अनुसन्धान हुने

९ असार, काठमाडौं । राहदानी (पासपोर्ट) छपाइका लागि गरिएको बहुचर्चित ठेक्का प्रक्रियासँग जोडिएको करिब १० अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ।

यस प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा विशेष अदालतमा पुगिसकेको अवस्थामा आयोगले डा. राणासँग सम्बन्धित विषयमा भने थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै मिसिल खडा गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार आयोगको हालै बसेको बैठकले राहदानी छपाइसम्बन्धी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा डा. राणाको भूमिका, निर्णय प्रक्रियामा उनको संलग्नता तथा त्यससँग जोडिएका आर्थिक र प्राविधिक पक्षबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। सोही आधारमा सम्बन्धित कागजात संकलन गरी विस्तृत अनुसन्धान अगाडि बढाइने भएको हो।

विशेष अदालतबाट हालै भएको आदेश तथा फैसलालाई समेत आधार मान्दै आयोगले राहदानी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको बताइएको छ। आयोगले अब ठेक्का प्रक्रियामा भएका नीतिगत तथा कार्यगत निर्णयहरूमा कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ।

यसअघि अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले डा. राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद तामेल गरेको थियो। तर उपचारका लागि हङकङमा रहेकी उनले आफू उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी इमेलमार्फत आयोगलाई गराएकी थिइन्।

स्रोतका अनुसार उनले पठाएको इमेल तथा बयानमा उपस्थित हुन नसकेको विषय हाल विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको मिसिलमा समावेश गरिएको छैन। आयोगले त्यसलाई छुट्टै अनुसन्धानको विषय बनाएर अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि उक्त विवरण मूल मुद्दाबाट अलग राखिएको बुझिएको छ।

आयोगले अब राहदानी छपाइ ठेक्काका क्रममा भएका निर्णयहरू, त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा सम्भावित आर्थिक चलखेलबारे थप प्रमाण संकलन गर्नेछ। अख्तियारको पछिल्लो निर्णयसँगै बहुचर्चित राहदानी छपाइ प्रकरणमा डा. आरजु राणा देउवामाथिको कानुनी अनुसन्धान भने अझै जारी रहने देखिएको छ।