एमाले नेता सुन्दर भुषाल र स्वास्थ्य सेवा विभागका पाँच कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर

२ असार, काठमाडाैँ । स्वास्थ्य सेवा विभागको मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिका सञ्चालक समेत रहेका एमाले नेता सुन्दर भुषाल भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन ।

भुषाल कोरोनाको समयदेखि मेडिकल सामाग्री सप्लाइमा सक्रिय रहेका व्यवसायी हुन । उनी युवा संघको राजनीतिबाट पार्टीको केन्द्रीय विभागको सदस्य समेत भएका व्यक्ति हुन । पछिल्लो समय भुषाल सिंगापुर र दुबई केन्द्र बनाएर यस्तै व्यवसायमा संलग्न रहँदै आएका छन ।

विशेष अदालतका सदस्यद्धय नारायणप्रसाद पाैडेल र उमेश कोइरालाको इजलाशले असार १ गते संक्षिप्त फैसला सुनाउँदै भुषालसहित उनको योजनामा साथ दिएका पाँच कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको छ ।

अदालतले सुन्दर भुषाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ अनुसार मतियार ठहर गर्दै ४ महिना कैद, पाँच लाख ४७ हजार ८१७ जरिवाना, थप ४ महिना कैद र थप बीस हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्सलाई पनि पाँच लाख ४७ हजार ८१७ जरिवाना र थप बीस हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।

अदालतले कर्मचारीहरू श्रवणकुमार थापा, सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, आशिष चौहान, पद्मा मिश्र र सञ्जयकुमार साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ग) र (ङ) तथा दफा १९(२) बमोजिम कसुरदार ठहर गरेको छ। थापा स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक हुन । उनीहरूलाई जनही ४ महिना कैद र जनही ५ लाख ४७ हजार ८१७ रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९(२) बमोजिम थप ४ महिना कैद र बीस हजार जरिवाना गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक संगीता कौशल मिश्र सहित विवेककुमार लाल, भुवनप्रसाद काफ्ले, दीपक अधिकारी, यादवप्रसाद सापकोटा, शम्भुप्रसाद ढकाल, सीता भट्टराई (सीता घिमिरे) र तिलकराम ढकालले भने सफाइ पाएका छन ।

ठेक्का प्रक्रियामा लागत अनुमान तयार गर्दादेखि भुक्तानी दिँदासम्म मिलेमतो गरी राज्यलाई करिब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिको संस्थापक सुन्दर भुसाल संस्थापक रहेको अर्को कम्पनी शुभ बायोमेडिकल कन्सर्न प्रा.लि. बाट दररेट मगाई त्यसैलाई आधार मानेर लागत अनुमान तयार गरिएको, जुन अस्वाभाविक रूपमा बढी थियो । स्वीकृत लागत अनुमान करबाहेक १२ करोड ७५ लाख थियो, जबकि आपूर्तिकर्ताले १२ करोड ५५ लाखमा ठेक्का कबोल गरेको थियो । उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानी हुने कूल मूल्य करिब ६ करोड ८५ लाख मात्र रहेको पुष्टि भएको थियो ।

बोलपत्रको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै आपूर्तिकर्ताले उत्पादक कम्पनीबाट प्रोफोर्मा इनभ्वाइस (Proforma Invoice) लिएको पाइएको, जसबाट राष्ट्रसेवकहरूले गोप्य विवरण चुहावट गरेको पुष्टि भएको थियो । सम्झौताको शर्तअनुसार सम्पूर्ण सामान नआएको (पहिलो चरणमा एसेसरिज मात्र आएको) अवस्थामा पनि मिलेमतोमा झुट्टा ‘Post Shipment Inspection (PDI) Report’, दाखिला प्रतिवेदन, र ‘झुट्टा बिल बिजक’ तयार गरी सम्पूर्ण भुक्तानी १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार दिइएको पाइएको थियो ।

दोस्रो चरणको सामान तोकिएको समय (मिति २०८१ असार १० गते) भन्दा करिब ११ हप्ता ढिलो आउँदा पनि ठेक्काको शर्तबमोजिमको रु. ६९ लाख २ हजार ५ सय क्षतिपूर्ति रकम राज्यकोषमा दाखिला नगरी नोक्सानी गराएको अदालतको ठहर छ ।

मेमोग्राफी मेसिन आयातको सम्बन्धमा ड्राइपोर्ट कस्टम अफिस, सिरसिया वीरगञ्जलाई स्वास्थ्य सेवा विभागबाट लेखिएको पत्र फाइलमा नभेटिएको भनी प्रमाण मेटाउने प्रयास गरेको थियो ।