नमूना बन्दै सामुदायिक विद्यालय

–प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ । तनहुँको दमौलीस्थित निर्मल माविमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउन थालिएपछि विद्यार्थी बढेका छन् । गत वर्ष कक्षा १ देखि १२ सम्म ७५० विद्यार्थी रहेकामा यो वर्ष ८१६ पुगेको छ । यो नेपाल सरकारको छनोटमा परेको नमूना सामुदायिक विद्यालय पनि हो ।
विद्यालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नहुँदा विद्यालयले अभिभावकसँग चन्दा सहयोगका नाममा शुल्क भने लिँदै आएको छ । यहाँ चार सयदेखि सात सयसम्म मासिक सहयोग शुल्क लिने गरिएको छ । विसं.२०७१ को एसएलसी परीक्षामा ८० दशमलव ३६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको यो विद्यालयले पछिल्ला वर्षहरुमा २ दशमलव शून्य भन्दा माथि ग्रेड पोइन्ट एभरेज (स्तरीकृत अङ्क) ल्याएर विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउँदै आएको प्रधानाध्यापक गणेशचन्द्र बस्नेत बताउनुहुन्छ । विद्यालयले पुस्तकालय, प्रयोगशाला थप्दै मूल्यमा आधारित शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

अमरज्योति नमुना मावि, सुर्खेतका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष टीकाराम आचार्य सरकारले पर्याप्त लगानी नगरेका कारण आफूहरु अभिभावक सहयोगका नाममा मासिक शुल्क लिन बाध्य भएको जनाउँदै न्यूनतम रकम नलिइए हाल कायम गरिएको गुणस्तरमा पनि ¥हास आउने दाबी गर्नुहुन्छ । यो विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीका लागि मासिक छ सयसम्म शुल्क लिने गरिएको छ । विद्यालयले स्मार्ट पार्टी तथा आधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । एक हजार दुईसय ८३ विद्यार्थी रहेको यस विद्यालयमा १५ शिक्षक अगुप भएपछि निजी स्रोतको आम्दानीबाट चलाइएको छ । “शिक्षा निःशुल्क भन्ने मौलिक हक हो तर यो शुल्कसहितको हुन्छ, केवल अभिभावकले तिर्ने कि सरकारले भन्ने मात्र प्रश्न हो,” शिक्षासम्बन्धी गैह्रसरकारी संस्थासमेत सञ्चालन गर्दै आउनुभएका अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो ।
नेपालभरकै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी (चार हजार पाँच सय) रहेको बुटवलको कालिका माविले पनि न्यूनतम शुल्क उठाएरै अब्बल नतिजा दिँदै आएको प्रधानाध्यापक होम पाठकको भनाइ छ भने धादिङको सत्यवती माविका प्रधानाध्यापक रामबहादुर खतिवडा पनि जापानी र अन्य क्षेत्रको सहयोगका साथै अभिभावकबाट सहयोग शुल्कसमेत लिइएका कारण निजी स्रोतका शिक्षकको तलव र अतिरिक्त क्रियाकलाप धान्न सकेको जनाउनुहुुन्छ ।
माथिका मात्र होइन काठमाडौँ बालाजुको तरुण मावि, बलम्बुको बलम्बु मावि, बाफलको ज्ञानोदय मावि, थानकोटको मङ्गलोदय मावि, कीर्तिपुरको जनसेवा मावि, डिल्लीबजारको विजय स्मारक मावि, ललितपुरको सैबुस्थित आदर्श सौल युवक मावि, खोकनाको रुद्रायणी माविलगायत विद्यालय पनि सरकारीे स्रोतको मात्रै भरमा राम्रो गनिएका होइनन् ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ) ले गरेको पछिल्लो अध्ययनले पनि सहयोग शुल्क लिइएका कारण विद्यार्थी बढी भएका सामुदायिक विद्यालय टिक्न सकेको निचोड निकालेको केन्द्रका प्रमुख डा लेखनाथ पौडेलले बताउनुभयो ।
सरकारले केही विद्यालयलाई नमूना घोषणा गरी थप शैक्षिक सुधार गराउने नीति लिएपनि हालसम्म त्यसको बजेट निकासा भइसकेको छैन । मुलुकका करिव २८ हजार सामुदायिक विद्यालय लगानी अपुगको पीडा खेपिरहेका छन् । एकातिर सरकारले पर्याप्त बजेट दिँदैन अर्काेतिर, संविधानले शुल्क उठाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर खस्केको ठान्दै शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालय फस्टाइरहँदा सामुदायिक विद्यालय अस्तित्व रक्षाको स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने उल्लेख छ । मौलिक हकको यो व्यवस्था विपरीत सामुदायिक विद्यालयहरु निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलव खुवाउन चन्दा, सहयोगका नाममा अभिभावकसँग मासिक शुल्क लिन बाध्य छन् । सर्वाेच्च अदालतमा विभिन्न समयमा निःशुल्क शिक्षाको माग गर्दै परेका रिट निवेदनमा मौलिक हकविरुद्ध हुने गरी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने आदेश भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा करिव रु ११ खर्ब (९ दशमलव ९१ प्रतिशत) बजेट विनियोजित छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ दशमलव ८५ प्रतिशत हो । त्यसो त, विद्यालय शिक्षामा विनियोजित रकममध्ये करिब ८५ प्रतिशत शिक्षकको तलवमा मात्रै खर्च हुन्छ । शिक्षा विभागको गतवर्षको फ्ल्यास रिपोर्टअनुसार आधारभूत तहमा प्रतिविद्यार्थी लगानी वार्षिक रु १६ हजार देखिन्छ । माध्यमिक तहमा यो झन् घट्दो छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्साल स्थानीय तहले पनि शिक्षामा लगानी बढाउने, स्रोत खोज्ने र गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग गर्ने काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “उच्च वर्गका अभिभावकको मुख्य ध्यान निजी विद्यालयमा छ, न्यून आय भएकाहरु पनि आफ्ना छोराछोरीको भविष्य उज्ज्वल हुने लोभमा निजी विद्यालयतर्फ सकिनसकी तानिएका छन्,” प्रवक्ता लम्साल भन्नुहुन्छ – “शहरका केही सामुदायिक विद्यालयले निजी व्यवस्थापनका कारण राम्रो विद्यार्थी संख्या पाउन सकेपनि धेरै सामुदायिक विद्यालयहरु विद्यार्थी विना शिक्षकका लागि मात्र सञ्चालनमा छन् । सार्वजनिक विद्यालयको सुधार नगरीकन निजी विद्यालयको विस्तार रोकिनेवाला छैन ।”
विज्ञ तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाजका अगुवाहरुले सार्वजनिक शिक्षाको सदृढीकरणका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताअनुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत र कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन गर्न माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले शिक्षामा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य हुनुपर्ने पनि आवश्यकता पनि आँैल्याउँदै आएका छन् । सरकारले गत भदौ १९ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षामा लगानी, गुणस्तर र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे अध्ययन गरिरहेकाले आगामी दिनहरुमा सार्वजनिक शिक्षामा सुधार र लगानी सुनिश्चित बन्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । रासस