ऊर्जा निर्यात रणनीतिबाट सरकार पछि हटेको रामेश्वर खनालको संकेत

२४ जेठ, काठमाडाैँ ।  पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारको ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने कार्यक्रम हराएको संकेत गरेका छन । सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत एक सय बुँदे कार्यसूचीमा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गर्दै ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर दुई महिनापछि सोही सरकारले ल्याएको बजेटमा उक्त शीर्षक नै हराएपछि पूर्वमन्त्री खनालले चासोपूर्वक फेसबुक मार्फत यसको खोजी गरेका छन ।

खनालले भनेका छन,  ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने, यो खोजेको भेटिएन !’ सरकारले सय कार्यसूचीमा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातमा रहेका अवरोध हटाउने, तथा पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार, विशेषगरी साँझको पिक समयमा केन्द्रित भएर विद्युत् निर्यात रणनीति कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य पनि लिएको थियो । यद्यपी सरकारले बजेट मार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने बताउँदै प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका तीन छुट्टा छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने घोषणा गरेका छन ।

सरकारले ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने कार्यक्रम हराए जस्तै प्राधिकरणको पुनसंरचनाको काम पनि नहुने सम्भावना उत्तिकै छ । सरकारमा इमान्दारिता नदेखिँदा घोषणा भएका कामहरू हुन सकिरहेको छैन ।