बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भए पर्यटन क्षेत्रले उल्लेखनीय फड्को मार्नेछः सिएन पाण्डे

१६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ सफल बनाउन सरकारले सघन तयारी गर्ने घोषणा गरेको छ भने आरोग्य पर्यटनलाई नेपालको पर्यटन ब्राण्डका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ।

सरकारले उच्च मूल्यका पर्यटकलाई लक्षित गरी रिसोर्ट तथा होटल निर्माण र सञ्चालनमा भौतिक तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ । साथै नेपाललाई युरोपियन युनियनको ‘एयर सेफ्टी लिष्ट’बाट हटाउन आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका अलग-अलग बनाइने जनाएको छ।

नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्व अध्यक्ष सिएन पाण्डेले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए नेपालको पर्यटन उद्योगमा नयाँ ऊर्जा र उत्साह थपिने बताएका छन्।

“सरकारले पर्यटन पूर्वाधार, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, आरोग्य पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवासँग सम्बन्धित धेरै सकारात्मक कार्यक्रम ल्याएको छ। यी योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन भए नेपालको पर्यटन क्षेत्रले उल्लेखनीय फड्को मार्नेछ,” पाण्डेले भने।

नाट्टाका पूर्व अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार नेपालमा पर्यटनको विविधीकरण, नयाँ गन्तव्यको प्रवर्द्धन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई पहुँच सुधारका लागि बजेटले महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ। “अब मुख्य चुनौती कार्यान्वयन हो । घोषणा गरिएका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भए पर्यटन उद्योग, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ,” उनले दैनिकीसँग बताए।

बजेटले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत् पूर्वाधार विकासका लागि कार्यक्रम ल्याइएको छ भने बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास र ब्राण्डिङ गर्ने तथा रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

सरकारले पर्यटन दृष्टिले महत्वपूर्ण पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेसन विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। हिमाल आरोही तथा पदयात्रीहरूको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारलाई थप व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरिएको छ । मुस्ताङ र मनाङका दुई सय वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाहरूको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना सञ्चालन गरिने भएको छ।

विश्व सम्पदा सूचीमा नयाँ सम्पदा सूचीकृत गर्ने लक्ष्यसहित कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाडौंको गोकर्णेश्वरलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन पहल गरिने सरकारको योजना छ।

बजेटले विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय कोरिडोरको विकासलाई समेत जोड दिएको छ । खप्तड–बडिमालिका–शुक्लाफाँटा, काँक्रेविहार–पञ्चकोशी–रारा, ठाकुरद्वारा–स्वर्गद्वारी–रुरु क्षेत्र, देवघाट–मुक्तिनाथ–तिलिचो, कालिञ्चोक–जुगल–गोसाइकुण्ड, सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई तथा हलेसी–चतरा–पाथिभरा क्षेत्रलाई समेटेर प्रादेशिक पर्यटन कोरिडोर प्रवर्द्धन गरिने भएको छ।

त्यसैगरी ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गर्ने, खप्तडदेखि मुक्तिनाथसम्म जोड्ने ‘डाँफे रुट’ निर्माण गर्ने तथा अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ र तीनजुरे–पाथिभरा ट्रेकिङ मार्ग विकास गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ।

आरोग्य पर्यटनलाई नयाँ आयाम दिन लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्गमा आधारित ‘निर्वाण पथ’ प्रवर्द्धन गरिने भएको छ। ध्यान, योग, साधना, बौद्ध तथा वैदिक दर्शनसँग हिमाली सांस्कृतिक अनुभवलाई जोडेर विशेष पर्यटन उत्पादन तयार गर्ने सरकारको योजना छ।

यसैगरी कोशीटप्पुदेखि कञ्चनजङ्घासम्मको क्षेत्रलाई समेटेर कोशी कोरिडोर, सुदूरपश्चिममा ‘पर्यटकीय चतुर्दिक्’, कर्णाली चतुर्भुज र गण्डकी चतुर्भुज अवधारणा अघि बढाइने भएको छ। मुक्तिनाथ, देवघाट, त्रिवेणीधाम, रुरुक्षेत्र, कागबेनी र दामोदरकुण्डलाई जोडेर ‘शालिग्राम पथ’ विकास गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

नागरिक उड्डयनतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी छ महिनाभित्र टुंग्याइने, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने तथा भरतपुर, सुर्खेत, ताल्चा र टरिगाउँ विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ। सरकारले संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।