निर्माण व्यवसायीको मागमा महासंघको ऐक्यबद्धता, मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग आग्रह

१४ जेठ, काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको मूल्य समायोजनको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

महासंघले इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको जनाएको छ। महासंघका अनुसार मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने तथा पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्माण उद्योग अहिले ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ।

महासंघले निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। साथै, सरकारले विनियोजन गर्ने पूँजीगत बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च निर्माण क्षेत्रमार्फत हुने बताउँदै हालको संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको महासंघले जनाएको छ।

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

महासंघका अनुसार, मध्यपूर्वको युद्ध सुरु हुनुअघि (फेब्रुअरी १५ मा) प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने बिटुमिनको मूल्य पनि प्रति केजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको छ। मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको महासंघको दाबी छ।

महासंघले डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्री, ढुवानी खर्च तथा श्रमिक लागतमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध भइरहेको जनाएको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघले बारम्बार सरकारसँग मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे पनि समस्या समाधान नभएको उल्लेख गरिएको छ।

छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजन दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस्तो सुविधा नदिँदा देशभरका आयोजना प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धि भए बमोजिम अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।