३५ अर्ब घोटलाको सेटिङमा पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि, एमालेको नेतृत्व पनि जोडिँदै

३१ वैशाख, काठमाडाैँ । ३५ अर्ब रुपैयाँ  घोटलामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले स्मार्टसेलका तत्कालिन अध्यक्ष सर्वेश जोसी, ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न रहेका नरेन्द्र उलक र पालिना श्रेष्ठ तथा लिलामी गरि राज्यको सम्पत्ति हिनामिनामा वित्तिय अपराध गरेको अभियोगमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउँदै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंककै नेतृत्वको संलग्नता खुलेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्टसेल लिलामी र राज्यलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ घाटा पुर्याउने वित्तिय अपराधमा नेपाल राष्ट्र बैंककै नेतृत्वको संलग्नता भेटिएपछि यो लहरो अझै माथि पुग्ने देखिएको छ । राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसदा अधिकारीले दूरसञ्चार प्राधिकरणको लिखित गोप्य अनुरोध लत्याउँदै लिलामीमा सहयोग गरेको प्रमाण दैनिकीले प्राप्त गरेको छ । यस प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतको संलग्नता आशंका गरिएको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले सेटिङमा सरकारी सम्पत्ति लिलामी गरेको अपराधमा राष्ट्र बैंककै तत्कालिन नेतृत्व समेतले सहयोगी भूमिका खेलेको प्रमाण नै छर्लङ्ग भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन भएको “स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.” ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका कारण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।

राष्ट्र बैंक स्रोत र दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले उपलब्ध गराएको गोप्य कागजात अनुसार २०८२ पुस ३० गते नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्टसेलको सम्पत्ति आफूहरुले लिलाम सकार गरी लिएको भन्दै हक हस्तान्तरणका लागि एनसेल आजिआटाले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग स्वीकृति माग गरेको देखिन्छ ।

पत्रमा २०८२ असोज ३ गते हिमालयन टाइम्स दैनिकमा १५ दिने लिलामी सूचना प्रकाशित गरिएको र २०८२ असोज २० गते नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति इन्भेष्टमेन्ट बैंकले लिलाम गरी एनसेलले सकार गरेको उल्लेख छ । यससँगै एनसेल आजिआटा समेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएको छ । केही समयअघि मात्रै सीआइबीले एनसेलमा छापा मारेको छ ।

२०८२ चैत ९ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजिआटालाई पत्र काट्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ (संशोधन सहित) को नियम ३४ (क) अनुसार स्मार्टसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द भइसकेको र सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण भइसकेकाले २०८० वैशाख २ गतेदेखि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा आएको जनाएको थियो ।

प्राधिकरणले लिलाम गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै रोक लगाएको देखिन्छ । त्यस्तै, २०८२ चैत २१ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र लेख्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम बैंकलाई स्मार्टसेलको सम्पत्ति तथा संरचना प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको जानकारी गराउँदै स्मार्ट टेलिकमको खाता विवरण उपलब्ध गराउन पटक–पटक पत्राचार गर्दा समेत विवरण दिन अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेको छ ।

पत्रअनुसार २०८० वैशाख २८ गते नै स्मार्टसेलको खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । स्रोतका अनुसार खाता रोक्का प्रक्रियामा असहयोग गरी वित्तिय अपराधमा तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ ।

चैत २१ गते नै दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार लिलाम गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना गैरकानुनी कार्य नगर्न तथा नगराउन, लिलामी प्रक्रियामा संलग्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम बैंकलाई निर्देशन दिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणको पटक–पटकको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकको मिलेमतोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोज १९ गते नै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ (संशोधन सहित) को नियम ३४ बमोजिम कम्पनीको सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । सोही नियमावली अनुसार २०८० वैशाख २ गतेदेखि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भई नियम १८ बमोजिम स्मार्टसेलका सम्पूर्ण संरचना तथा सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको थियो ।

तर, प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डे तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा लिलामी गरिएको भन्दै विभिन्न पत्राचार सार्वजनिक भएका छन् । यस प्रक्रियामा सहभागी दुई कम्पनीका सञ्चालक पक्राउ परिसकेका छन् । तर, सेटिङमा लिलाम सकार्ने एनसेलका कुनै पनि अधिकारीलाई हालसम्म पक्राउ गरिएको छैन ।

अनुसन्धान समितिको निष्कर्ष अनुसार नवीकरण दस्तुर र जरिवानासहित करिब ३० अर्ब रुपैयाँ तथा राज्यको नाममा आउनुपर्ने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति हिनामिना हुँदा राज्यलाई कुल ३५ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको उल्लेख छ । लिलाम सकार्ने एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने स्पेक्ट्रलाइट यूकेका मालिक शतिशलाल श्रेष्ठ र भावना सिंह श्रेष्ठले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट निकालिएको ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ऋणमा व्यक्तिगत जमानी बसेका छन् ।

स्मार्टसेलको ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेको लाल साहु होल्डिङ कम्पनीका मालिक पनि शतिशलाल आचार्य नै रहेको उल्लेख गरिएको छ । स्मार्टसेलको लिलाम सकार्ने कम्पनी एनसेल आजिआटाले लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुँदा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो, जुन अन्य प्रस्तावभन्दा झण्डै १० गुणा बढी रहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, हाल पक्राउ परेका पालिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकको स्वामित्व रहेको प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड २० लाख रुपैयाँ तथा ट्रान्सगेट टेकले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । अनुसन्धानमा स्मार्टसेलको नाममा रहेको ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ऋण व्यवस्थापनका लागि नै एनसेलले अत्यधिक रकम प्रस्ताव गरेको देखिएको उल्लेख छ ।

राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व, जरिवाना तथा राज्यको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति लिलाम गरी वित्तिय अपराध गरिएको आशंकामा एनसेल, राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबीचको सम्भावित मिलेमतोमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । यसअघि दियोपोस्ट मार्फत सुदीप विश्वकर्माले यस सम्बन्धमा केही प्रमाण सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।