पाण्डेले बैंकको ऋण उठाएको कि राज्यलाई ठगेको ?

३० वैशाख, काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेको गिरफ्तारीले बैंकिङ प्रणाली, कानुनी शासन र लगानी सुरक्षाबारे गम्भीर बहस सिर्जना भएको छ । नेपालको बैंकिङ प्रणाली जनताको बचतमा आधारित छ । बैंकले दिने कर्जा लाखौँ सर्वसाधारणको निक्षेप हो । त्यसैले बैंकलाई धितो लिलाम गरेर कर्जा असुल गर्ने अधिकार कानुनले नै दिएको छ । तर, यही अधिकार प्रयोग गरेको आधारमै बैंकको सीईओ पक्राउ हुनु कानुनी स्पष्टता र आर्थिक स्थायित्व दुबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

यसमा दुई भिन्न भिन्न कानूनी व्यवस्थाहरू आपसमा बाझिएर समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र यसका ‘सहयोगी’ कानुनहरूले जनताको निक्षेप संकलन गरेर प्रवाह भएको कर्जा अशूली गर्न स्पष्टरूपमा निर्देशन गरेको छ । तर त्यही कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाँदा सीईओ किन पक्राउ परे भनेर अहिले मुख्य प्रश्न उठेको छ ।बैंकसँग सरोकार राख्नेहरूले यही आधारमा प्रहरीको कारबाहीको विरोध र आलोचना पनि गरिरहेका छन ।

यता दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख ८ गते नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली तथा नेटवर्क आफूले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराउँदै त्यसअघि स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था, सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नरबुझाउनु पर्ने बक्यौता कम्पनीका सञ्चालकहरूकै दायित्व हुने स्पष्ट पारेको सन्दर्भमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले उक्त सूचनाको वेवास्ता गरेर कसरी सम्पत्ति लिलाम गर्यो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

दूरासञ्चार नियमावलीको नियम ६ ले अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएपछि सेवा प्रदायकको कुनै चल वा अचल सम्पत्ति धितोमा राख्न, बन्धकी दिन वा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले त्यस्तो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न स्पष्ट रूपमै रोक लगाएको छ । तर नियम विपरित कम्पनीका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले स्मार्ट टेलिकमकै लेटरप्याड प्रयोग गरेर बैंकलाई कर्जा चुक्ता सम्बन्धमा पत्र लेखेर सम्पत्ति लिलाम गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ । जोशीसहितको निजी सम्पत्तिबाट असुल्नुपर्ने ऋण बैंकले सरकारको नाममा पुगिसकेको सम्पत्ति बेचेर असुल गरेको देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईएबी) को भनाइ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति स्वतः सरकारको स्वामित्वमा गएको थियो । सरकारले सम्पत्तिमाथि स्वामित्व दाबी गर्छ भने त्यससँग जोडिएको ऋण दायित्व पनि उसैले बहन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि नठ्ने होइन तर त्यसका लागि बैंकले सरकारसँग समन्वय गरेको भने देखिएन । न त सरकारी सम्पत्ति लिलामी भयो भेनर दूरासञ्चार प्राधिकरणले चासो नै लिएको देखियो । यस प्रकरणमा सामान्य दृष्टिमात्र प्रयोग गर्दा सम्पत्ति आफ्नो भन्ने तर बैंकको ऋण नतिर्ने सरकारी तर्कले वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन्छ भन्न पनि सकिन्छ तर यहाँ त न बैंकले न त सरकारले दुबैले समन्वयमा जोड गरेको देखिदैन् ।

स्मार्टसेलको सम्पूर्ण विगत केलाउँदा यो कम्पनी राज्यलाई ठग्नै लागि सिर्जन गरिएको जस्तो देखिन्छ । उसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि नतिर्ने र त्यसपछि सरकारको नाममा गैसकेको कम्पनी चोरबाटो प्रयोग गरेर एकपक्षीय कानुनी व्याख्या गरेर उही व्यक्तिहरू संलग्न रहेको एनेसेलमा पुर्याएको देखिन्छ । यसमा योजनावद्ध ढंगले राज्यलाई ठग्ने काम भएको देखिन्छ ।

अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर समेत गरी झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व र शुल्क नतिरेपछि ३ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । त्यससँगै उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार नेटवर्क आफ्नो नियन्त्रणमा आएको घोषणा प्राधिकरणले गरेको थियो ।  अझ महत्वपूर्ण प्रश्न त त्यो समत्ति जोगाउनका लागि प्राधिकरणले किन भूमिका खेलेन भन्ने हो ।

बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा चल्ने क्षेत्र होस त्यो विश्वास कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम अन्ततः देशकै आर्थिक स्थायित्वविरुद्ध जान्छ । यसमा प्रहरीको अनुसन्धानले हैन बैंककै तर्फबाट प्रणालीमा रहेको विश्वास कमजोर बनाउने काम भएको देखिन्छ । कानुनी शासन, सम्पत्ति अधिकार, बैंकिङ सुरक्षाको सीमा र राज्य शक्तिको प्रयोग कति सन्तुलित छ भन्ने कुरा आजका दिनमा परीक्षणको विषय बनेको छ । अदालत, सरकार र नियामक निकायले कानुनको शासन चल्छ व्याख्याको हैन भनेर प्रमाणित गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । बैंकले सरकारको नाममा गैसकेको सम्पत्ति कुन कानुनी आधारमा लिलाम विक्री गर्‍यो ? भन्ने कुरा जान्न भने अब प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनको प्रतिक्षा गर्नुपर्छ ।