इन्साइडर ट्रेडिङमा संलग्न गोल्छा विमा ऐन अनुसारको कसुरमा थुनामै रहने

२१ वैशाख, काठमाडौँ । सेयर बजारको इन्साइडर ट्रेडिङमा संलग्न शेखर गोल्छालाई धितोपत्र कानुन अनुसारको कारबाहीमा हिरासतबाट धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले विमा ऐन अनुसार कारबाहीमा हिरासतमा राख्न बाधा नपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र महेश शर्माको संयुक्त इजलासले धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा भने धरौटी वा जमानतमा छाड्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई बाटो खोलिदिएको छ ।

सर्वोच्चले सोही आदेशमा गोल्छाविरुद्ध विमा ऐन अनुसार पक्राउ अनुमति समेत लिइसकेको भन्दै सो अनुसार कारबाही गर्दा थुनामै राख्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको यो व्याख्या अुनसार सीआईबीले पुनः गोल्छालाई हिरासतमा राख्न सक्ने देखिन्छ । अदालतले विमा ऐन अनुसार जारी भएको पक्राउ पुर्जीको हकमा बोलिरहनु परेन भन्दै हिरासतमा राख्न घुमारो ढंगले अनुमति दिएको छ ।

सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा धरौटी वा जमानीमा छाड्न भने पनि यसबारेमा प्रष्ट नभएकाले सीआईबीले तत्कालै हिरासतमुक्त गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।

गोल्छा संलग्न हिमालयन रि इन्स्योरेन्स मार्फत भृकुटी ब्रोकिङ कम्पनिसहितको संलग्नतामा करिब ५ सय करोड रुपैयाँ घोटाला भएको थियो । विचौलिया दिपक भट्टको सेटिङमा भएको इन्साइडर ट्रेडिङको कारोबारमा शेखर गोल्छाले ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको भेटिएको थियो । धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको समितिले यस विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

अनुसान्धान अनुसार भट्टको खातामा भने विना लगानी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको छ । शेयरबजारको इतिहासमा यो निकै ठूलो घोटाला मानिएको छ । धितोपत्र ऐनमा यस्तो कसुरमा कति धरौटी लिने भन्ने उल्लेख छैन । धितोपत्र बोर्डले गरेको छानबीनमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा मात्र २ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको थियो ।