बिचौलिया–पत्रकार गठबन्धन : लघु बीमाको नीतिगत भ्रष्टाचारमा मिडिया र पत्रकार साझेदार

–माधवप्रसाद तिवारी

बिचौलियाको नामले चिनिएका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग गृहमन्त्री सुदन गुरुङको व्यावसायिक साझेदारीको समाचार बाहिरिएपछि उहाँबारे थप पढ्न मन लागेर खोजीमा लागेँ । यही क्रममा हिमालखबर डटकममा २०८० मंसिर १३ गते बुधबार प्रकाशित भएको रमेशकुमारको ‘लघु बीमामा एकाधिकार हुने गरी एकै समूहलाई लाइसेन्स’ शीर्षकको समाचारमा पुगेँ । उक्त समाचार करिब २४ घण्टाको बीचमा पाँच पटक पढेँ । त्यसपछि समाचारभित्रबाट समाचार खोज्न मन लागेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर सेटिङमा लिइएको लघु बीमामा मिडिया र पत्रकारको संलग्नता केलाउन सुरू गरेँ ।

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता पत्रकारितामाथि विश्वास संकट गहिरिँदै गएको छ र विशेषगरी केही पत्रकारहरूले विवादित व्यापारीहरूसँग नीतिगत भ्रष्टाचारमा साझेदारी गर्दै आफ्नो तथा श्रीमतिको नाममा सेयर लिएको तथ्यको चाल पाएपछि थप जान्न अरूका लागि जानकारी दिन मन लाग्यो । पछिल्लो समय दिनहुँ पत्रकारिताको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन  । यही मेसोमा पत्रकारिताको अभ्यासकर्ता र विद्यार्थी दुबै भएका नाताले मैले प्रश्न किन पनि उठिरहेका छन भन्ने जानकारी पाठकलाई पनि दिने निर्णयमा पुगेँ । म स्वयं पत्रकारितामा रहेका कारण पत्रकारकै गतिबिधिका बारेमा समाचारजन्य सामाग्री तयार गर्दैगर्दा म माथि गरिने हरेक प्रश्नको जवाफ दिन तयार भएर यसमा केन्द्रीत भएको छु ।

रमेशकुमारले निकै मिहेनत गरेर सातवटा लघुबीमा कम्पनीमा कसको कति कित्ता संस्थापक सेयर रहेछ भन्ने कुरा इन्फ्रोग्राफिक्समा सहजै हेर्न सकिने गरेर रिपोर्ट तयार पार्नुभएको छ । मैले २४ घण्टामा गोरखापत्र दैनिक, अनलाइनखबर डटकम, लोकान्तर डटकम, न्यू बिजनेस एज, कर्पोरेटनेपाल डटकम, क्यापिटलनेपाल डटकम, काठमाण्डुपाटी डटकम, अर्थपथ डटकम, सिंहदरबार डटकमसँग सम्बन्धित पत्रकार, सञ्चालक वा पत्रकारको श्रीमतीको संलग्नता केही केलाउने कोसिस गरेको छु ।

सेयर पाउने मिडिया र पत्रकार

संस्थागत रूपमा अनलाइनखबरले सिस्टर कम्पनी रेमी क्यापफिनमार्फत सेटिङमा लाइसेन्स हत्याइएको मध्येको स्टार माइक्रो इन्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा ३ लाख २५ हजार र ३ लाख २५ हजार कित्ता सेयरसहित साझेदारी गरेको छ । अनलाइनखबरमा ठूला उद्योगीले सहमति अनुसारको बिजुलीको बक्यौता तिर्नुपर्दैन भन्ने कोणमा प्रकाशित गरेको समाचारहरू पढेको र सोही समय विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका बारेमा प्रकाशित समाचारहरू मानसपटमा आए । शंकर समूह र दीपक भट्टको बदमासीमा करिब मौन जस्तै देखिएको नेपालको अग्रणी मिडिया अनलाइनखबरले किन यस्तो गर्यो भन्नेबारेमा दर्जनौँ प्रश्नहरू अघि देखिए ।

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा लोकान्तर डटकमको सम्पादक विमल गौतमले श्रीमती शारदा रिजालको नाममा १० हजार कित्ता सेयर लिनुभएको देखिन्छ । यस्तै गोरखापत्र दैनिकको कार्यकारी सम्पादक भवानीप्रसाद सुवेदीको आफैँ १० हजार कित्ता सेयर लिनुभएको छ ।

यस्तै कर्पोरेटनेपाल डटकमका सम्पादक सिताराम विलासी गैरेले आफैँले १० हजार कित्ता, कर्पोरेटनेपालको मार्केटिङ डाइरेक्टर खेमराज अधिकारीले श्रीमती कमला चापागाईंको नाममा १० हजार कित्ता, कर्पोरेटनेपालकै मार्केटिङ डाइरेक्टर आशिष ढुंगानाले श्रीमती विमला गजुरेल ढुंगाना नाममा १० हजार कित्ता सेयर लिनुभएको देखिन्छ ।

त्यस्तै काठमाण्डुपाटी डटकमका सम्पादक रोशनबहादुर खड्काले गार्डियन माइक्रो इन्स्योरन्सको १० हजार कित्ता सेयर लिनुभएको छ । अर्थपथ डटकमका प्रधानसम्पादक प्रेस चौतारी नेपालका सचिव एवं नेकपा (एमाले) नुवाकोटका जिल्ला कमिटी सदस्य विष्णु तारुकेले पनि श्रीमती सीता सिग्देलको नाममा १० हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिनुभएको छ । खड्का भने पछिल्लो समयमा भट्टलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा प्रखर रूपमा लाग्नुभएको देखिन्छ ।

क्यापिटलनेपाल डटकम सम्पादक समेत रहनुभएको सेजनका पूर्वअध्यक्ष सुजन ओलीले गार्डियन माइक्रो इन्स्योरन्समा श्रीमिती दुर्गा निरौलाको नाममा १० हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिनुभएको छ ।

त्यस्तै न्यू बिजनेस एजका प्रकाशक मदनप्रसाद लम्सालले स्टार माइक्रो इन्योरेन्सको ५० हजार कित्ता सेयर लिनुभएको छ भने न्यू बिजनेस एजको प्रकाशक समेत रहनुभएको श्रीमती सविता सुवेदीको नाममा पनि ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिनुभएको छ । यस्तै सिंहदरबार डटकमका नारायण पौडेलले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा श्रीमती सुस्मा तिमल्सिनाको नाममा १० हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिनुभएको छ ।

सेटिङमा लाइसेन्स, मुख थुन्न सेयर बितरण

हिमालखबरका अनुसार न्यून आय भएका जनतामा बीमाको पहुँच पुर्याउन भन्दै २०७९ भदौमा सात लघु बीमा कम्पनी स्थापनाका निम्ति प्रस्ताव मागेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले मंसीर ४ को आमनिर्वाचनको मुखैमा लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया थालेर निर्वाचन परिणाम समेत सार्वजनिक भैनसक्दै मंसीर ११ मा तीन जीवन र चार निर्जीवन बीमा कम्पनी छानिएको सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो । जीवन बीमातर्फ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स तथा निर्जीवन बीमातर्फ नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्सुरेन्स, स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स तथा ट्रस्ट माइक्रो इन्सुरेन्सले लाइसेन्स पाएका थिए ।

राज्यका अन्य सबै संयन्त्र निर्वाचनकेन्द्रित भएको मौका छोपेर हतारोमा लाइसेन्स किन बाँडियो त ? यस्तो प्रश्न गर्ने पत्रकार र कतिपय सञ्चार माध्यम नै यही प्रक्रियामा सहभागी भएर सेयर लिन पुगे । कतिपयले यसमा ‘निश्चित घराना र समूह पोस्ने मिलीभगत’ रहेको आशंका गरेका थिए जुन समयक्रममा प्रमाणित हुँदै समेत गएको देखिन्छ । प्राधिकरणले अनुमति दिएका कम्पनी त्यसका लागानीकर्ताहरू हेर्दा सबै क्षेत्रको मुख बुझो लगाउने गरी सेयर बाँडिएको देखिन्छ । निश्चित घराना र समूहले प्रवर्द्धन गरेका कम्पनीलाई सुनियोजित रूपमै अनुमति दिइएको लघुबीमामा पत्रकारका प्रश्नहरू किन सुनिएन भन्ने कुरा अहिले आएर सार्वजनिक भएको छ।

यिनका लगानीकर्ताको विवरण हेर्दा पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रका ठूला लाइसेन्स हत्याइरहेको व्यावसायिक घराना शंकर समूह तथा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट तथा उनीहरू निकट व्यवसायीले मात्र लघु बीमाको अनुमति पाएको खुल्छ जुनकुरा हिमालखबरले रमेशकुमारको खोजमा दुई वर्षअघि नै सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । शंकर समूह र इन्फिनिटीले साथै लिएर हिंडिरहेका शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, राजेश अग्रवाल, कुमुद दुगड, मोतीलाल दुगड, लक्की समूह सहितका व्यवसायी बीमाका यी व्यवसायमा पनि साझेदार देखिछन् । शंकर समूहका साहिल र शुलभ अग्रवाल यसका मुख्य खेलाडी देखिन्छन । यिनै खेलाडीमध्येका भट्ट र अग्रवाल अहिले प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ ।

मिडिया माथिको प्रश्न

नेपालको वित्तीय प्रणाली नियमन कागजमा सीमित छ । तर व्यवहारमा कर्पोरेट शक्तिको छायाँमा परेको छ । बैंक र बीमा सम्बन्धी दर्जनौँ घटनाक्रम हामीले नियाल्न सक्छौ जहाँ नेपाली मिडिया चुकेका छन । सेटिङमा भएको बीमाको लाइसेन्सदेखि एकै व्यापरिक समूहको सञ्जालमा पत्रकारहरू आफैँ वा परिवारका सदस्य देखाएर स्वार्थका लागि अग्रसर रहेको देखिन्छ । लघु बीमाका बारेमा केहीबाहेकका मिडियाको मौनताले नेपाली मिडियाको आत्मा कहाँ अड्किएको छ भन्ने कुराको पनि उजागर गरेको छ ।

जनताको पैसा प्रभु बैंकमार्फत मिडियामा, चार वर्षमा झण्डै डेढ अर्ब स्वाहा

यस्ता विषयहरूमा अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन ? दोषी जो कोही भए पनि कानुनको दायरामा आउँछ कि आउँदैन ? मिडिया विज्ञापनको डरभन्दा माथि उठेर प्रश्न सोध्छ कि चुप लागेर बस्छ ? यी प्रश्नहरू म स्वयं र म आबद्ध दैनिकीमाथि पनि हो । यो प्रश्न मेरो मात्र हैन समाजको पनि हाे । यस्ता विषयमा कतिले अवसर पाउँदा बोल्छन् होला त कतिले जर्मन फिलोसफर एलिजाबेथ नोएल–न्यूम्यानको स्पाइरल अफ साइलेन्स सिद्धान्तमा व्याख्या भए अनुसार समय आएपछि बोल्लान् । तर म तातैमा बोलेँ । कागजमा मात्र सुशासन र व्यवहारमा कर्पोरेट मौनताको अभ्यासले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ होला ? हामीले कहिले सोच्ने ?

पत्रकार आचारसंहिताले के भन्छ ?

प्रेस काउन्सिल ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिता २०७३ ले स्पष्ट रूपमा पत्रकारले आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कुनै पनि प्रकारको स्वार्थको द्वन्द्व हुन दिन नहुने  उल्लेख गरेको छ । पत्रकारले आफ्नो रिपोर्टिङलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै व्यापारिक, राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ राख्न नहुने मर्म आचारसंहिताले बोकेको छ । आर्थिक लाभ हुने गतिविधिमा संलग्न हुँदा त्यसले पत्रकारिताको निष्पक्षता कमजोर पार्ने भए त्यस्तो संलग्नता त्याग्नुपर्नेमा पत्रकार आचारसंहिताले जोड दिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ आईएफजेको पत्रकारहरूको लागि विश्वव्यापी नैतिकता पत्रमा पनि पत्रकारले कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत लाभ, घूस वा आर्थिक स्वार्थका कारण आफ्नो रिपोर्टिङलाई प्रभावित गर्न नहुने कुरामा जोड दिन्छ ।

सामान्य रूपमा पत्रकार, पत्रकारको श्रीमती वा सञ्चारमाध्यमले नै सेयर बजारमा लगानी गर्नु अवैध होइन । तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ जबः पत्रकारले रिपोर्टिङ गर्ने क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीमा लगानी गर्छन् विवादित व्यापारी वा नीतिगत लाभ लिने समूहसँग साझेदारी हुन्छ र आफैँले लेख्ने विषयमा प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिन्छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारले लेख्ने समाचार न निष्पक्ष रहन्छ न त जनविश्वास प्राप्त गर्छ । विश्वास गुमाउँदै गएको नेपाली पत्रकारितामा यो विषय थप सान्दर्भिक देखिएको छ । नियम कानुन मिचेर सेटिङमा लाइसेन्स हत्याउने प्रयोजनका लागि नै भट्टसहितको समूहले पत्रकारको साथ उपयोगका निम्ति सेयर बाँडेको हैन भन्न सक्ने स्पष्ट आधार छैन । यसले पत्रकारले घुसको रूपमा सेयर प्राप्त गरेर कतिले आफैँले र कतिले श्रीमती नाममा लिएका हुन भनेर शंका गर्नेहरूका लागि बल पुर्याउने देखिन्छ ।

पत्रकार माथि पनि अनुसन्धान गर

नीतिगत निर्णयबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने विवादित व्यावसायिक समूहसँग पत्रकारहरूले साझेदारी गर्दै आफ्नो तथा श्रीमतीको नाममा सेयर राखेको तथ्य खुलेसँगै नेपाली पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठेको छ । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गरिरहेको निकायले स्वतन्त्र छानबिन गरी मिडिया र पत्रकार तथा केही पत्रकारको श्रीमतीको नाममा कसरी सेयर पुग्यो भन्ने विषयमा पनि खोज्नुपर्छ । सम्पत्तिको स्रोत गृहमन्त्रीकोसँगै पत्रकारको पनि खोजिनुपर्छ । सेयर खरिद गर्दा आर्थिक कारोबार भए नभएको विषय समेत सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा

लघु बीमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा पत्रकार,सञ्चारमाध्यम र उनीहरूका परिवारको प्रत्यक्ष संलग्नताले नेपाली पत्रकारिताको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कमजोर बनाएको पुष्टि हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा मिडियाको अप्रत्यक्ष साझेदारी यो प्रकरणले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । विवादित व्यवसायिक समूहसँगको मिडिया र पत्रकारको सेयर साझेदारीले ‘सेटिङ’ मार्फत लाइसेन्स वितरण भएको आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ । यस प्रकरण केवल केही पत्रकार वा केही कम्पनीको मात्र मुद्दा होइन नेपाली पत्रकारिताको विश्वसनीयता र नैतिकताको परीक्षा पनि हो  । यस्ता विषयमा समयमै सुधारको पहल हुनसकेन भने मिडिया जनताको भरोसाबाट थप टाढिँदै जाने जोखिम देखिन्छ । त्यसकारण समाजमा भ्रष्टाचार र विकृतिको अन्त्यका लागि किन संस्कृतिको विकास गराैँ ।

(शारदा रिजालको सेयर नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा हुनुपर्नेमा अन्यथा पर्न गएकोमा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ ।)