कानुन बनाएर कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलाई ४५ दिनभित्र दल मुक्त बनाइने

१४ चैत, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ। सरकारका अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित उक्त कार्ययोजना ल्याइएको हो।

कार्ययोजनामा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थकेन्द्रित दबाबबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गरिने उल्लेख छ। यसका साथै, उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिने दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्दै अनावश्यक हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाब अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ। सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने र विशेषगरी संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तयार पारिने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सरकारले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ। साथै, हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको जनादेशप्रति आभार व्यक्त गर्दै सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहतर्फ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

सरकारले स्वीकृत गरेको यो कार्ययोजनालाई प्रशासन सुधारतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।