श्रम र रोजगार क्षेत्रको बजेट झण्डै आधाले घट्यो

१५ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि बजेट घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट झण्डै आधाले घटाइएको हो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु चार अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । साथै सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चालु आवमा रु आठ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट झन्डै आधा अर्थात् ४७ दशमलव १६ प्रतिशतले कम हो ।

मन्त्री पौडेलले बेरोजगारी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरुप युवा जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गरिने बताउनुभयो ।आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक अर्ब ९९ सय करोड विनियोजन गरिएको छ । उहाँले बजेटमा रोजगार पोर्टल सञ्चालन गर्ने र सबै प्रदेशमा रोजगार मेला सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख छ ।

उहाँका अनुसार श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गरिने छ भने श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवासुविधा सुनिश्चित हुनेगरी गन्तव्य मुलुकहरुसँग थप सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक रोगारबाट फर्किएका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि उपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।

बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पौडेलले उहाँले सामाजिक सुरक्षा सुविधाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गरिने उल्लेख गर्नुभयो । बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्तिलाई घुम्ती टोलीमार्फत पत्र उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम थप गर्न र उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममार्फत दोहोरो सुविधा दिन पाइने छैन । उद्योगका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ । छ महिनाभन्दा कम अवधिको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गरिनेछ ।