गणतन्त्रको संक्रमण: भ्रष्टाचार, कुशासन र जनताको अधैर्यता
-बलराम आचार्य
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको इतिहास गौरवपूर्ण संघर्ष, बलिदान र राजनीतिक जागरणको उपज हो । १०४ वर्ष लामो राणा शासन र २४० वर्षको निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर २०६५ साल जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । यस घोषणासँगै जनताले शासनसत्तामा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने अधिकार मात्र पाएका थिएनन्, उनीहरूले आशा गरेका थिए- अब मुलुक समावेशी, पारदर्शी, जवाफदेही, समान अवसरयुक्त र समुन्नत दिशा तर्फ अघि बढ्नेछ । तर १७ वर्ष बितिसक्दा पनि गणतन्त्रले आफ्नो प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको यथार्थ छर्लङ्ग छ ।
भ्रष्टाचार र कुशासनको चपेटामा गणतन्त्र
गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको जनताको प्रतिनिधि मार्फत जनताको हितको शासन गर्नु हो। तर आजको नेपालमा प्रतिनिधिहरू जनहित भन्दा व्यक्तिगत लाभ, दलगत स्वार्थ र शक्ति केन्द्रित खेलमा व्यस्त देखिन्छन् । शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहीताको अभाव देखिएको छ । राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचार मौलाएको छ।
अदालत, अख्तियार, प्रहरी, सेना, प्रशासन, राजनीति वा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरू सबैमा शक्ति सन्तुलन भन्दा बढी शक्ति सत्ताको दलाल प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन गरिएका संयन्त्रहरू स्वयं भ्रष्टाचारका संरक्षकजस्ता देखिन थालेका छन् । त्यहाँ ‘कसले कसलाई कारवाही गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न निरर्थक देखिन्छ किनभने सबै तहमा मिलीभगतको सञ्जाल फैलिएको छ। यसले आम नागरिकमा चरम निराशा बढाएको छ । सबैकुरा असफल हुँदा पनि त्यस्ता संस्थाले सुन्तिलित काम गरिदिँदा नागरिकले केही आशा गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो तर अहिले त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२४ मा नेपालमा झन भ्रष्टाचार बढेको तथ्याङ छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्ष एक अंकले खस्किएको छ । यो सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्यले अति भ्रष्ट मुलुक जनाउँछ । ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । सर्वेक्षणका तथ्यांक हेर्दा निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयातजस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।
राजनीतिज्ञदेखि नियमनकारी निकाय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रहरूकै कमजोरीका कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको छ र नागरिकमा निराशा छाएको छ । भ्रष्टाचार कुनै एउटा क्षेत्र वा अंगमा मात्र होइन, सबै ठाउँमा व्याप्त छ । अझ पछिल्लो समय स्थानीय सरकारका संरचनामा भैरहेको भ्रष्टाचारले हामी गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भैरहेको संकेत देखिन्छ । अशल शासनप्रति राजनीतिक क्षेत्रको प्रतिबद्धता निकै कमजोर देखिन्छ । आफ्नो भए गर्लम्मै अंगालोहा हाल्ने अर्को भए कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भोटको राजनीति गर्नेमा केन्द्रीत छ राजनीति । अब सरकारी क्षेत्रमा रहेको व्याप्त भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानविन र कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेमात्र भ्रष्टाचार र कुशासनको चपेटामा रहेको गणतन्त्रले केही रातह पाउने छ ।
संक्रमणशील शासन व्यवस्थाको सन्त्रास
गणतन्त्रको १७ वर्षे यात्रामा अझै संक्रमणकालीन मानसिकता हट्न सकेको छैन । शासकहरू आफ्नो सत्ता जोगाउने र सत्तामा पहुँच बनाउने चिन्तामै सीमित देखिएका छन् । नीति, विचार र सिद्धान्तको राजनीतिबाट करिब करिब सबै दल विचलित बन्न पुगेका छन । सत्ताको स्वरूप त बदलियो तर, प्रवृत्ति उस्तै देखिएको छ — निरंकुश, दण्डहीन, भ्रष्ट, असंवेदनशील । हिजो जनताको नाममा नारा लगाएर सत्तामा पुगेकाहरू आज जनताको आक्रोशको केन्द्र बनेका छन् । आश्चर्य लाग्छ के यही हो जनताको रगत, पसिना र बलिदानबाट आर्जिएको लोकतन्त्र ? मुलुक सशस्त्र द्धन्द्धबाट शान्तिको मार्गमा रूपान्तरण भएको पनि लामो समय भैसकेको छ तर संक्रमणकालीन न्यायका नाममा अझै पनि कार्यकर्ता भर्ति गरेर जागिर खुवाउने काम चलिरहेको छ । तर संक्रमणकालीन न्ययको प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सरकार र सरोकारवाला दलहरूमा दृढ इच्छाशक्त देखिदैन ।
जनतामा निराशा, देखिदैन विकल्प
जनतामा चरम निराशा बढेको देखिन्छ। युवाहरू देश छोड्न चाहन्छन्, नागरिकहरू न्याय खोज्दा न्यायपालिकामै भरोसा छैन र गरिब जनताले सेवा खोज्दा सेवामा पहुँच छैन । यस्तो परिस्थितिमा केही समूहहरूले निरंकुश शासनको विकल्पको रुपमा पुनः राजतन्त्रको सपना देखाउन थालेका छन् । मुलत यसको नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरिरहेको छ । तर यथार्थ के हो भने, निरंकुशता चाहे त्यो राजतन्त्र होस् वा भ्रष्ट्र लोकतन्त्र दुबै जनविरोधी व्यवस्था हुन् । फेरि त्यही दलमाथिको प्रतिबन्ध, प्रेस स्वतन्त्रताको निषेध, मानव अधिकारको उल्लंघन, जातीय र सामाजिक विभेदयुक्त शासन प्रणाली—यसको पुनरावृत्तिले समाजलाई अझ अँध्यारोमा लैजानेछ । त्यसकारण गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र नै हो र राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिवद्धा पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढुन्रपर्छ । समस्या गणतन्त्र होइन, समस्या गणतन्त्रमा देखिएको विकृति हो । समाधान भनेको गणतन्त्रको अन्त्य होइन, यसको परिष्कार हो र समुन्नत गणतन्त्रको निर्माण हो।
त्यसका लागि आवश्यक छन्:
प्रवृत्ति र पात्रको परिमार्जन: शासनको नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको सोच, शैली र चरित्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । भ्रष्ट प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुने होइन, इमान्दार, दूरदृष्टि सम्पन्न र सेवामुखी नेतृत्व आवश्यक छ।
प्रविधिमैत्री सुशासन: भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रविधिको प्रयोग अत्यन्त जरुरी छ। डिजिटल ट्र्याकिङ, खुला डाटा प्रणाली, पारदर्शी ई–सेवा, सूचना प्रवाहमा स्वतन्त्रता यी सबैले भ्रष्टाचारमा अंकुश लगाउन सक्छन्।
सशक्त नागरिक समाज र मिडिया: नागरिक सचेतना, स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता, युवाहरूको सक्रियता यी सबैले शासनलाई जिम्मेवार बनाउने मुख्य कडी हुन् ।
शिक्षा र चेतनाको सुदृढीकरण: शिक्षाले आलोचनात्मक सोच दिनुपर्छ। नागरिक शिक्षा, राजनीतिक चेतना र विधिसम्मत अधिकार–कर्तव्यको ज्ञान जनमानसमा स्थापित गर्नुपर्ने समय आएको छ।
संस्थागत सुधार: अख्तियार, अदालत, प्रहरीजस्ता संस्थाहरू दलको भजन गाउने ठाउँ होइन, जनताको सेवक बन्नुपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक शुद्धीकरण र स्वतन्त्रता दुबै आवश्यक छन् ।
निष्कर्ष
गणतन्त्र कुनै व्यक्तिको कृपाबाट होइन, जनताको आन्दोलन र बलिदानबाट आर्जित उपलब्धि हो । यसले आज जन्म लिएको होइन, यसले पुस्तौंको संघर्षलाई अभिव्यक्त गरेको हो। त्यसैले गणतन्त्रलाई कसैले ‘खतरामा छ’ भन्नु भन्दा पहिले यसको रक्षा गर्ने जिम्मा हामी सबैको हो भनेर नागरिकले बोध गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र चरम व्यक्तिगत स्वार्थको दलदलमा फसेको हाम्रो शासन प्रणालीलाई केवल आलोचना गरेर होइन, समाधानको बाटो पहिल्याएर सुधार गर्न सकिन्छ। गणतन्त्रको विकल्प कुनै अधिनायकवाद होइन— गणतन्त्रको विकल्प समुन्नत, समावेशी, पारदर्शी र जवाफदेही गणतन्त्र नै हो ।
प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०८२, बुधबार १६:१३
