सहकारी ठगीका मास्टरमाइन्ड रवि लामिछाने थुनामै रहने, यस्तो छ सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ

९ जेठ, काठमाडौँ । सहकारी ठगीका मास्टरमाइन्ड रवि लामिछाने रूपन्देहीको कारागारमै रहने भएका छन । लामिछानेलाई जेल पठाउने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चबाट पनि सदर भएको छ। तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको तर्फबाट श्रीमति निकिका पौडेलले  सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उच्चको आदेश सदर गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ ।

गत वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीद्वय सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न नपर्ने आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिनुभयो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने रुपन्देही कारागारमा छन । सो मुद्दामा गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले रिट दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । लामिछानेले जिबी राईको नेतृत्वमा भएको सहकारी ठगीको अभियानको मास्टर प्लान बनाएका थिए । राई भने अहिलेसम्म फरार रहेका छन ।

लामिछानेले सहकारी ठगीकै रकम जोडजाड गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरी गत निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । उनले मुख्य साझेदार बनाएकाहरू पनि प्राय ठगीकै पृष्ठभूमिका छन भने कतिपय अन्य विषयमा बद्नाम रहेका छन ।