‘एमाले हुँ’ भन्नेहरूलाई भ्रष्ट हुने छुट छैन

–ध्रुव लम्साल

‘यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । कुनै बहानाबाजी चल्दैन । निम्छरा कार्यक्रम होइन, महत्वाकांक्षी योजना बनाउनुस् । तर, सम्भव हुने कार्यक्रम मात्र । सरुवा बढुवाका लागि पेट्रोल खर्च नगर्नुस् । इमानदारीपूर्वक काम नगर्नेलाई सरकारले कुनै छुट दिँदैन ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली‘तोकिएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त पनि गरिनेछ । कार्यक्षेत्रमा नगएका कर्मचारीको रेकर्ड संकलनको काम सुरु भइसकेको छ । कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीको सम्पूर्ण सेवा सुविधा खोसिनेछ । कोही कसैको दबाबमा सरुवाबढुवा हुनेछैन ।’सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित‘कर्मचारीकै मिलेमतोमा बिजुली उत्पादन हुन नसकेको र विद्युत् चोरी हुने गरेको बुझाइ जनतामा छ । यो आरोपबाट मुक्त हुनका लागि आफ्नो अनुहार सफा गर्नुस् ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत विभागीय मन्त्रीहरूको दिन यसरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिएरै बितिरहेको छ । कर्मचारीलाई कसले कडा निर्देशन दिने भन्नेमा मन्त्रीबीच एक खालको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीको निर्देशन सुन्दा लाग्छ, वर्तमान कर्मचारी वास्तवमै बेकामी रहेछन् । यदि कर्मचारी काम लाग्ने खालका भएका भए मन्त्रीहरूले समयमा कार्यालय आऊ, दिनभरि कार्यालयमै बस । अफिसमा बसेपछि काम गर । बिनाकारण सरकारी गाडी नचढ । घुस नखाऊ’ भनेर उपदेश दिइरहनुपर्ने थिएन ।

हाम्रा कर्मचारी खराब छन्, काम थोरै, कुरा धेरै गर्छन् । त्यसकारण मन्त्री प्रधानमन्त्रीले अर्ती दिनुपर्छ । जनताको अर्ती दिने हैसियत हुन्न । घुस खुवाएर भए पनि काम गराउँछन् र धारे हात लाएर गाली गर्छन् । यो परम्परा आजको होइन, पहिल्यैदेखिको हो । मन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीका ‘हाकिम’हरू नै जम्मा पारेका कडा निर्देशन दिएको पनि पहिलो घटना होइन । हाम्रा कर्मचारीले मन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका कडा, त्यो भन्दा पनि कडा र अति कडा निर्देशन पटकपटक सुनेका छन् । कार्यान्वयन मात्रै नभएको हो । भोलि कुनै दिन कुनै पुराना कर्मचारीले कुन मन्त्रीको कस्ता निर्देशन आयो भनेर कुनै लेख लेखे भने सर्वसाधारणले समेत जानकारी पाऊलान् ।

मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई कडा निर्देशन दिन बाध्य पार्ने भने तिनै सरकारी कर्मचारी नै हुन् । यदि ती कर्मचारीले जनताको काम छिटो छरितो र पारदर्शी ढंगमा गरिदिएको भए यसरी विभिन्न विभागका कर्मचारी जम्मा पार्दै उपदेश दिनुपर्ने स्थिति आउने थिएन । यसको अर्थ यो पनि होइन । मन्त्री प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए अब समयमा काम हुन्छ । मन्त्रीको निर्देशन जाँदैमा काम हुन्छ भनेर सोच्नु अलि हतारो हुन सक्छ । कतिपय कर्मचारीका लागि त यस्ता निर्देशन गाउँखाने कथाजस्तै भइसक्यो । सुन्यो सुन्यो बिस्र्यो । यदि त्यस्तै नहुँदो हो त प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको २४ घण्टा नबित्दै सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालयमा बुके र खादा बोक्नेहरूको मेला लाग्ने थिएन ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कतिपय कर्मचारीले चित्त दुखाउन पनि सक्छन् । आम नेपाली नागरिक सरकारी कार्यालयका कर्मचारीप्रति पटक्कै सकारात्मक छैनन् । समयमा काम नहुनु नेपालका सरकारी कार्यालयको मुख्य विशेषता हो भने सामान्य काम गर्दा पनि नाता खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय जायज काम गर्दा पनि दक्षिणा बुझाउनुपर्ने अवस्था छँदै छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग, मालपोत कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वैदेशिक रोजगार विभाग, विभिन्न स्थानमा खुलेका कार्यालय सबैभन्दा धेरै बेथिति हुने कार्यालयका रूपमा चिनिन्छन् । ती कार्यालयमा कर्मचारीभन्दा धेरै बिचौलिया हुन्छन् । तिनै बिचौलियामार्फत कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग असुल उपर गर्दै आएका छन् । भुक्तभोगीहरूका अनुसार यी कार्यालयका कुनै पनि शाखामा ‘दक्षिणा’ बुझाएन भने जायज काम पनि हुन्न । कर्मचारीको गच्छेअनुसार ‘दाना पानी’को व्यवस्था गर्नुस् नहुने काम पनि गर्न मिल्छ । सायद यो बेथितिबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्री पनि जानकार हुन सक्छन् । सायद अहिले ‘हाकिम’ समेत जम्मा गरेर निर्देशन दिनुको एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ ।

जे होस् प्रधानमन्त्री ओलीलगायत विभागीय मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् राम्रो हो । निर्देशन दिएको भोलिपल्टदेखि नै परिणाम आइहाल्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न । एकछिनलाई मानौं, १५ दिन वा एक महिना । अब प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकभरका कर्मचारीलाई निश्चित दिन तोक्नुपर्छ र तोकिएको अवधिमा पनि कर्मचारी सुध्रिएनन् वा जनताको काम गरेनन् भने प्रक्रिअनुरूप कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासन नसुध्रिनुको एउटा कारण आजसम्म हाम्रोमा थोरै मात्रै कर्मचारीले दण्डअनुसार सजाय पाएका छन् । पुरस्कृत गर्ने शैली पनि त्यही नै हो ।

प्रधानमन्त्री ओली यस अर्थमा सचेत हुन जरुरी छ । उनी मुलुककै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् । शक्तिशाली हुनुको अर्थ उनले चाहे भने भ्रष्टाचारमा संलग्न कुनै पनि कर्मचारीलाई सशक्त कारबाही गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । भ्रष्टलाई कारबाही गर्न उनलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने ल्याकत राख्नेछैन । हाम्रै सामु त्यस्ता पात्रहरू धेरै छन्, जसले समाजमा गर्न नहुने, गर्न नमिल्ने धेरै काम गरे । प्रशासनले कारबाही गरेन, अहिले हामीलाई पाठ सिकाउने हैसियतमा छन् ।

एकथरी मान्छेहरू भन्छन्– ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो छैन । भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो ।’ कतिपयले यो पनि भन्छन्–‘कांग्रेसजस्तो सशक्त प्रतिपक्ष भएको मुलुकमा कारबाही त्यति सजिलो छैन ।’ नेतृत्वको क्षमता परीक्षण हुने यस्तै बेलामा हो । सहज अवस्थामा त जसले पनि काम गर्न सक्छ । जसले असहज अवस्थामा पनि सहजै काम गर्छ, इतिहासमा नाम लेखिने उसैको हो । भावी पुस्ताले गर्व गर्ने पनि उहीमाथि हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भाषणमा भने जस्तै भविष्यमा नाम लेखाउने योजनामा जुट्छन् वा विगतका प्रधानमन्त्रीले जस्तै सिंहदरबारको कुर्सीमा मिति गुजार्छन् हेर्न बाँकी छ । यदि इतिहासमा नामै लेखाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, (कतिपय दलका नेता), एनजीओ आईएनजीओकर्मी, (पत्रकार पनि होलान्) लगायत विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध तर भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो दायिŒव हो ।

दलीय भागबन्डा हाम्रो समाजमा पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै फस्टाएको संस्कार मानिन्छ । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित धेरै घटनामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीलगायत अन्य दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू संलग्न छन् । एउटा रुटमा सार्वजनिक बस सञ्चालनदेखि न्यायालयमा कुन पार्टीका मान्छेलाई पठाउने भन्नेमा समेत दलीय आबद्धतालाई हेरेर निर्णय गरिएपछि भ्रष्टाचारमा पनि सबै दलको स्वामित्व स्थापित हुन्छ । अहिलेका कुनै दलका नेताले ‘मेरो पार्टीका मान्छेले भ्रष्टाचार गरेका छैनन् भनेर चर्को कुरा नगरेकै बेस । सबै दलका नेता कार्यकर्र्ता गच्छेअनुसारका भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । कुनै दलका धेरै होलान् कुनै दलका थोरै फरक यति हो ।

भ्रष्टहरूको सूची हेर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुन पार्टीका कति परेछन् भनेर हेर्न थाले भने भ्रष्टलाई कारबाहीको मुद्दा त्यहीं तुहिन्छ । वास्तवमै भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले हिम्मतका साथ भन्नुपर्छ । ‘एमाले हुँ’ भन्नेहरूलाई भ्रष्ट हुने छुट छैन । जुनसुकै पार्टीका किन नहोऊन्, एकमुष्ट कारबाहीको दायरामा ल्याउनु उनको कर्तव्य हो । आफ्नो पार्टीसँग नजिक भएकै कारण कुनै पनि कर्मचारी, व्यापारी वा अन्य विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्धलाई उन्मुक्ति दिने छुट प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि छैन ।

राजधानी दैनिकबाट साभार