जनताको विश्वास र म्याण्डेटलाई नजरअन्दाज गरेर असफल हुने छुट नेकपा र सरकारलाई छैन

–सूर्य थापा

२०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृतिका दिन मदननगर बल्खुस्थित जननेता मदन भण्डारीको शालिकमा माल्र्यापण र स्मृतिमा श्रद्धाञ्जलि सभाको आयोजना पहिलेभन्दा भिन्न थियो । नेकपा (एमाले)ले आयोजना गर्दै आएको यो कार्यक्रममा त्यस दिन विशेष अतिथिका रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । मन्तव्यका क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘मुलुकका दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता नै आजको दिन कमरेड मदन भण्डारीप्रति सच्चा सम्मान र श्रद्धाञ्जलि हुनेछ । हामी आजै दुई पार्टीबीच एकताको घोषणा गरेर यो काम गर्न गइरहेका छौँ ’ ।

वास्तवमा यो उद्घोषसँगै जेठ ३ गते नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै विशेष दिन सावित भयो । २०५० जेठ ३ को दासढुङ्गा काण्डलगत्तै पार्टीले ‘शोकलाई शक्तिमा बदल्ने’ उद्घोष गरेको थियो । यस एकताले मदन–आश्रितका अधुरा सपना पूरा गर्ने साँचो प्रयत्नका साथ शोकलाई शक्तिमा बदल्ने र मुलुकमा सबभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरी राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न अग्रसरता लिइएको थियो । यसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुनर्गठन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको एउटा विशेष मोड र कोसेढुङ्गा बन्न पुगेको स्पष्टै छ ।

करिब सात दशक लामो इतिहासको शिक्षा, विश्लेषण र संश्लेषण गरेर विभाजनको ५८ वर्ष लामो तथा झापा विद्रोह र केन्द्रीय न्युक्लियस गठनको ४७ वर्षदेखि जारी कित्ताकाट र अलग धार सञ्चालनकोे मौजुदा स्थिति पार्टी एकतापश्चात् तोडिएको छ । २०७४ असोज १७ गते राष्ट्रिय सभागृह भृकुटीमण्डपबाट आरम्भ गरिएको चुनावी गठबन्धन वा तालमेल र फागुन ७ गते पार्टी एकता गर्ने उद्घोष २०७५ जेठ ३ गते व्यवहारतः साकार भयो । आम न्यायपे्रमी जनसमुदाय र सामाजिक परिवर्तन एवम् अग्रगतिका हिमायतीहरूका निम्ति यो विशेष खुसी र गौरवपूर्ण कदम थियोे । नेकपा (एमाले) को अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुको विशेष स्थिति, उहाँहरूको ‘दृढ र गतिशील’ स्वभाव, एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माणको जिम्मेवारीबोध र एकताको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियत एवं नेतृत्वदायी वर्चस्वका कारण यो सफलता सम्भव भएको तथ्य स्वीकार्नैपर्छ । यस युगीन महत्वको एकताले नेकपा मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेको स्पष्टै छ ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा कुल मत १७ लाख ९१ हजार ३८१ मध्ये एकलाख २९ हजार १४२ (७ दशमलव २ प्रतिशत) मत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कुल १०९ मध्ये ४७ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको थियो । त्यसबेला पार्टीले चार स्थानमा विजय, १० स्थानमा दोस्रो स्थान र ३३ स्थानमा जमानत जफतको परिणाम भोग्न पुगेको थियो ।

नवगठित नेकपाले कुल खसेको मत एक करोड पाँच लाख ५० हजार ५२० मध्ये समानुपातिकतर्फको हिसाब गर्दा कुल ४४ लाख ८१ हजार २१५ मत अर्थात् ५२ दशमलव ४ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ कुल ११६ र समानुपातिकसमेत गर्दा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८३ (२०१५ को तुलनामा ४६ गुणा बढी) स्थानमा विजय हासिल गरेको छ । करिब नौ लाख ५० हजार मत दुईवटा चुनाव चिह्नका कारण बदर हुनपुगेका छन् । कुल मिलाएर पार्टीलाई करिब ५४ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त भएको छ । सात प्रदेशमध्ये छ वटामा स्पष्ट बहुमत एवं एउटा प्रदेशमा पहिलो शक्तिका हैसियत यो पार्टीले प्राप्त गरेको छ । केन्द्र सरकारमा करिब दुई तिहाई बहुमतका साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित प्रमुख पदाधिकारी निर्वाचित गरेको छ । यो स्थिति यस पार्टीको नयाँ शक्ति मापन गर्ने आधार र मानकसमेत हो । र, २०१५ सालको तुलनामा चमत्कारिक उपलब्धिका साथ मतका हिसाबले ४२ गुणा र विजयी सिटका हिसाबले २९ गुणा बढी प्रगति भएको छ ।

खासगरी निर्वाचनमा सहभागिताको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य विश्लेषण गर्दा २०४३ सालको पञ्चायती चुनावमा जनपक्षीय हस्तक्षेपअन्तर्गत पाँचजना रापंस र करिब १० हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरेको नेकपा (माले) ले पार्टीको राष्ट्रव्यापी आधार र माहोल सिर्जना गर्न सकेको थियो । २०४८ सालको आम चुनावमा वाम एकताको पहल नभएको होइन । त्यही पहलकदमीको एउटा ठोस उपलब्धिका रूपमा नेकपा (माक्र्सवादी) सँग पार्टी एकता गरी नेकपा (एमाले) बनेको थियो । २०४८ को निर्वाचनमा विभिन्न वाम एकताको पहलकदमी लिँदै छलफल गर्नेक्रममा २०५ सिट सङ्ख्यामध्ये नेकपा (एमाले) बाहेकका समूहकै मागदाबी २६० भन्दा बढी हुन पुगेको वृत्तान्त वार्तामा सक्रिय नेताहरूले सुनाउँदा रोचक र अनौठो लाग्दथ्यो । यदि ‘एक वामःएक ठाम’ निश्चित गरेर वाम तालमेल र धु्रवीकरण गर्न सकेको भए २०४८ सालमै ‘बहुमतको एकल कम्युनिस्ट सरकार’ बन्न सक्थ्यो । तर, नेकपा (एमाले) ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नौ, नेमकिपा दुई, नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) दुई सिट र नेकपा (मसाल) ले निर्वाचन बहिष्कार गरेर जनमतको अपेक्षाविपरीत कार्य गरेका कारणले परिणाम भिन्न भयो । फलस्वरूप नेपाली काँग्रेसलाई बहुमतको सरकार बनाउन चिठ्ठा प्राप्त भयो ।

२०५१ सालमा नेकपा (मसाल) किसान मोर्चाका नाममा चुनावमा भाग लिन आइपुग्यो र नेकपा (माओवादी) बहिष्कार गर्न पुग्यो । त्यसका बाबजुद नेकपा (एमाले) एक्लै संसद्को ठूलो राजनीतिक दल बन्न सफल भयो । र, मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार गठन ग¥यो । नौ महिनासम्म चलेको उक्त सरकारले देशमा लोकप्रिय सरकारको छवि प्रस्तुत ग¥यो । यद्यपि सबै वामपन्थी समूह एकढिक्का भई ‘एक वाम ः एक ठाम’मा उठ्ने स्थिति निश्चित गरेको भए मनमोहन अधिकारी नै बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव थियो । २०५६ सालमा नेकपा (एमाले) विभाजित भएर ४६ स्थानमा त नेपाली काग्रेसले विभाजित भई बनेको मालेलाई प्राप्त भोटका कारण मात्रै विजय हासिल गरेको थियो । नेकपा (माले) को शून्य सिट हासिल भए पनि त्यसले देशव्यापी छ लाख हाराहारी भोट प्राप्त गरेको थियो । यदि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माले) अलग–अलग नभएको भए वा दुई पार्टीबीच चुनावी तिक्तता मेटाएर तालमेल मात्रै गर्न सकेको भए बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार सहजै बन्न सक्थ्यो । मूलतः नेकपा (एमाले) को विभाजनले नै त्यतिबेला बहुमत हासिल गर्ने अवसर गुमाउनुप¥यो ।

२०६४ सालमा पनि नेकपा (एमाले) र माओवादीबीच चुनावी तालमेलको प्रयास नभएको होइन । अन्ततः परस्परको अविश्वास र ‘इगो’का कारण सम्भव हुनै सकेन । कतिसम्म भने काठमाडौँ–१०, गोरखा–२ र चितवन–२ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई र रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई मात्रै एकतर्फी रूपमा सहयोग गर्ने गरी तयार वक्तव्यसमेत जारी हुन सकेन । त्यस निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) ले २४० मध्ये १२० र नेकपा (एमाले) ले ३३ सिटमा जित्न सके । यदि चुनावी तालमेल मात्रै गर्न सकेको भए पहिलो संविधानसभा आपसी टक्कर र दाउपेचमा असफल÷विघटन नभई संविधान जारी गर्न सफल हुने निश्चित थियो । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एक्लाएक्लै नेकपा (एमाले) ले ८३ र एनेकपा (माओवादी) ले २६ स्थानमा विजय हासिल गरे । यी दुई दलबीच चुनावी तालमेलमात्रै गरेको स्थितिमा परिणाम धेरै भिन्न हुन्थ्यो । चुनाव बहिष्कारको नाममा नेकपा–माओवादीले एमाओवादी र एमालेका उम्मेदवार हराउन नेपाली काँग्रेसलाई ‘नगदमा मत’ सहयोग नगरेको भए पनि परिणाम अझै भिन्न हुन्थ्यो । र, बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार बन्न सम्भव थियो ।

२०७४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा देशभरि सम्भव भएसम्म नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच गठबन्धन भएकै थियो । त्यसो नभएर नेकपा (एमाले) सँग गठबन्धन गरी माओवादी चुनावमा जान सकेको भए नेपाली काँग्रेस १० प्रतिशतभन्दा थोरै स्थानमा सीमित हुने निश्चितप्रायः थियो । २०४८ देखि २०७४ सालसम्मका उल्लिखित निर्वाचन परिणामले देखाएको तस्बिरले नेपालका वामपन्थीलाई ‘मिले सत्ताको नेतृत्व, नमिले पराजय र सर्वनाश’को सन्देश दिएको स्पष्टै थियो । समयको यो पदचाप र स्पन्दनलाई बुझ्न र आत्मसात् गर्न सक्नु नै दुई पार्टीको मुख्य दायित्व बन्यो । अनि २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको सङ्घारमा गरिएको चुनावी गठबन्धन वा तालमेल यही वस्तुगत स्थितिको सम्बोधन थियो ।

तसर्थ, आफ्नो स्वार्थका लागि उग्रराष्ट्रवादको नारा उराल्नु, वितण्डता प्रदर्शन गर्नु वा विदेशीको हितमा काम गर्दै राष्ट्रिय हितको खिलाफमा उभिनुजस्ता क्रियाकलाप यो आन्दोलनको मौलिक चरित्र र निष्ठा विरुद्धका कार्य रहेको स्पष्टै छ । किताबी माक्र्सवादी बनेर आजको अग्निपरीक्षामा सफल हुन सकिँदैन । अर्थात्, आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बखत भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याको समाधान शास्त्रीय माक्र्सवादका पुस्तकहरूले दिन सक्दैनन् ।

उल्लिखित चुनावहरू र प्राप्त परिणामको पछिल्लो सकारात्मक कडीका रूपमा वर्तमान दुई तिहाई बहुमतको सरकार कार्यरत रहेको स्पष्टै छ । यसका तमाम काम र हासिल परिणामलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गरेर मात्रै सही ढङ्गले अघि बढ्न सम्भव छ । वास्तवमा यो हैसियत नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको खास योग्यता परीक्षण नै हो । यस अग्निपरीक्षामा समूह वा गुटगत स्वार्थमा रुमल्लिएर वा जनताको विश्वास र म्याण्डेटलाई नजरअन्दाज गरेर असफल हुने छुट पार्टी र सरकारको नेतृत्वलाई छैन । अब यसको भविष्य सरकारको काम, योग्यता र छविमा निर्भर हुने निश्चित छ । (२०७५ पुस ६ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित लेख साभार गरिएको हो ।–सम्पादक)

(थापा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य हुन)