घर भाडाका नाममा भ्रष्टाचारः कांग्रेस नेता खड्कादेखि राजपाका संयोजक महतोसम्म संलग्न

मकर श्रेष्ठ: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

सांसद् भएपछि भेटेसम्मको सुविधा उपभोग गर्ने हिजोको प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आयो/आएन भनेर थाहा पाउन हामीले पाँच महीना अघि संसद् सचिवालयमा संघीय संसद्का सांसद्हरूले पाउने सेवा–सुविधाको विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध ग¥यौं । तर चार महीनासम्म पनि संसद् सचिवालयले यो विवरण दिएन । हामीले बाध्य भएर सूचनाको हक प्रयोग ग¥यौं । २०७५ असार ६ गते पहिलो पल्ट निवेदन दर्ता गराएकोमा पटक–पटक पुनरावेदन गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशन पछि बल्ल बल्ल १३ कात्तिक २०७५ मा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले असोज महिनामा पाएका पारिश्रमिक तथा भत्ता बुझेको भपाई विवरण प्राप्त ग¥यौं ।

प्राप्त विवरणले खुलासा गर्ने तथ्य के हो भने राजधानीमा घर भएका ३० जना सांसद्हरू संसद् सचिवालयबाट घर नभएको सांसद्ले मात्रै पाउने घरभाडाको सुविधा महीनैपिच्छे लिन्छन् । यस्ता सांसद्हरूमा समाजमा धनाढ्य भनेर चिनिएकादेखि उद्योगी, व्यापारी र दलका चर्चित नेतासम्म छन् ।

सांसद्ले पाउने मासिक पारिश्रमिक र सुविधाको सूची विश्लेषण गर्दा हामीले ३० जना सांसद्ले काठमाडौंमा घर भए पनि नभएको भनेर सुविधा लिने गरेको भेट्यौं । सचिवालयले हरेक महीना घरभाडा बापत पाउने पैसा पारिश्रमिकसँगै उनीहरूको बैंक खातामा पठाइदिने गर्छ । सचिवालयको प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि सांसदले राजधानीमा घर भए/नभएको उल्लेख गरेपछि आवास सुविधा उपलब्ध गराउने/नगराउने निर्णय हुन्छ । यसका लागि सचिवालयले उपलब्ध गराएको फारममा घर भए/नभएको खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार, घर भएर पनि घरभाडा लिनेमा नेकपाका १३, कांग्रेसका १२, राजपाका ३, फोरमका १ र स्वतन्त्र सांसद् १ जना छन् । घर भए पनि नभएको भन्दै भाडा लिनेमा राष्ट्रिय सभामा दुई जना सांसद् पनि छन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले काठमाडौंमा घर नभएका सांसद्लाई मात्रै घरभाडा दिने कानूनी व्यवस्था भएको बताए । “घर भएका सांसद्ले शायद सुविधा लिनुभएको छैन होला” उनले भने, “कसैले लिएको रहेछ भने हामी विश्लेषण गर्छौं ।”

रैथानेदेखि धनाढ्यसम्म

भीमसेनदास प्रधान काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट निर्वाचित सांसद् हुन् । रक्षामन्त्री समेत भइसकेका प्रधान काठमाडौं महानगरपालिका २७ का स्थायी बासिन्दा हुन् । १९ भदौ २०७४ मा रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार उनको काठमाडौंमा सगोलमा घर छ ।

तर, २०७४ फागुनयता उनले नियमित रूपमा घरभाडा लिइरहेका छन् । संसद् सचिवालयले प्रधानलाई मासिक घरभाडा उनकै बैंक खातामा पठाइदिने गरेको छ । “ज्याठामा मेरो सगोलमा घर छ । रक्षा मन्त्री हुँदा सुरक्षाकर्मी राख्ने ठाउँ नभएपछि क्षेत्रपाटीस्थित सासूको घरमा बसें । सासूलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने भएकोले मन्त्री हुँदादेखि भाडा लिइरहेको छु” मंसीर २० मा उनले भने, “मैले सरकारबाट लिएको भाडा सासूलाई तिर्ने गरेको छु ।”

घरभाडा लिने संसद् सचिवालयको सूचीको २३५ नम्बरमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको नाम छ । संविधान सभाको अध्यक्ष र रूपान्तरित संसद्को सभामुख हुँदा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बसेका नेम्वाङ अहिले नेकपा संसदीय दलको उपनेता हुन् । बालुवाटारस्थित रसियन दूतावास पछाडि घरभाडामा लिएर बसेका नेम्वाङले केही समयपछि त्यही घर खरीद गरे । अहिले उनी त्यही घरमा बस्छन् । इलाम–२ बाट निर्वाचित नेम्वाङले यसबारे १५ मंसीरमा भने, “सचिवालयले काठमाडौंमा घर छ कि छैन, भन्ने फारम भराएको थियो । बैंकबाट ऋण लिएर किनेको भनेर लेखेको छु । सचिवालयले के ग¥यो मलाई थाहा छैन । के भएको रहेछ म बुझ्छु ।”

राजपा संयोजक राजेन्द्र महतो पनि घरभाडा लिने सभासद्मा पर्छन् । स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा २०६८ कातिक २८ मा सार्वजनिक गरेको आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा महतोले काठमाडौंमा घर भएको उल्लेख गरेका थिए । धनुषा–३ बाट निर्वाचित महतोले २५ कात्तिकमा यो संवाददातालाई भने “काठमाडौंमा मेरो घर छ तर, पार्किङको समस्या छ ।” तर, संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा घरभाडा लिने सांसद्को सूचीमा उनको नाम १७१ नम्बरमा छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्काे ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरमकी नेतृ सरिता गिरी पनि घरभाडा लिने सूचीमा सूचीकृत छिन् । उनको विशालनगरमा घर छ ।

नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पनि घरभाडा लिनेमा पर्छन् । पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित उनको काठमाडौं बाँसबारीमा अपार्टमेन्ट छ । तपाईं काठमाडौंमा भाडामा कि आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा ३० कात्तिकमा उनले भने “बाँसबारीमा आफ्नै घर छ ।”

नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद् रहेका उमेश श्रेष्ठको नाम पनि भाडा लिनेको सूचीमा छ । उनी २०७० सालदेखि सांसद् छन् । ललितपुरको हात्तीवनस्थित लिटिल एन्जेल्सका सञ्चालक श्रेष्ठको विद्यालय परिसर मात्रै करीब ३०० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । विद्यालयलाई ट्रष्टमा लगेर सगरमाथा विश्वविद्यालय बनाउन लागिपरेका उनी झम्सीखेलस्थित आइडल मोडल विद्यालयसँगैको घरमा बस्छन् । तपाईंले पनि घरभाडा लिइरहनुभएको रहेछ नि भन्ने प्रश्न गर्दा २३ मंसीरमा श्रेष्ठले भने, “कसरी म भाडा लिन्छु, आफ्नो घरमा बस्ने मान्छे !” तर, संसद् सचिवालयमा असोज महीनासम्मको पारिश्रमिक तथा तलब भत्ता बुझेको भर्पाई विवरणको १५ नम्बर अनुसार श्रेष्ठ पनि डेरावाल सांसद्मा पर्छन् ।

कांग्रेसका समानुपातिक सांसद् चित्रलेखा यादव पनि मासिक घरभाडा बुझ्नेमा पर्छिन् । पूर्व शिक्षामन्त्री यादव ललितपुरको भैंसीपाटीमा बस्छिन् । उनले शिक्षामन्त्री हुँदा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा ‘ललितपुरमा घर रहेको’ उल्लेख गरेकी छिन् । ३० कात्तिकमा उनले भनिन्, “मेरो आफ्नै भन्ने कि नभन्ने, छोरीलाई दिन बनाएको घर हो यो, म यहीं बस्छु ।”

नेकपाका युवा नेता सांसद् योगेश भट्टराईको नाम पनि घरभाडा लिने सूचीमा छ । उनको अनामनगरमा घर छ । तर, भट्टराईले आफूले सचिवालयबाट भाडा नलिएको दाबी गरे । “मेरो काठमाडौंमा घर छ । यही विवरण मैले संसद् सचिवालयमा दिएको छु” २० मंसीरमा उनले भने, “मैले घरभाडा बापत पैसा लिएको छैन ।” तर, संसद् सचिवालयको अभिलेखमा २०७५ असोज महीनासम्म घरभाडा लिने सांसद्को सूचीमा भट्टराईको नाम १६१ नम्बरमा छ ।

कांग्रेसका समानुपातिक सांसद् दिव्यमणि राजभण्डारीको पनि काठमाडौंमा ‘नेवा भिल्ला’ छ । व्यापारीको रूपमा चिनिएका राजभण्डारीले तिहार अघि यही घरमा चियापान समेत गरेका थिए । तर, संसद् सचिवालयको विवरणमा उनको नाम पनि घरभाडा लिने सांसद्को सूचीमा छ । राजभण्डारीले भने, “संसद् सचिवालयले त्रुटि ग¥यो होला, मैले बुझाएको विवरणमा काठमाडौंमा घर छ भनेर बुझाएको छु ।” तर संसद् सचिवालयको विवरण अनुसार, राजभण्डारीले २०७५ असोजसम्म नियमित रूपमा घरभाडा लिएको देखिन्छ । यस्तै भाडा लिने सूचीमा नेकपाकी सांसद् पम्फा भुषालको नाम पनि छ । ललितपुरको कुसुन्तीमा उनको घर छ । तपाईंको राजधानीमा घर छ/छैन भनेर सोधिएकोमा २७ कात्तिकमा उनले भनिन्, “यसअघि सानेपामा बस्थें, अहिले कुसुन्तीमा आफ्नै घरमा बस्छु ।”

उदयपुर–१ बाट निर्वाचित कांग्रेस नेता नारायण खड्काले शहरी विकास मन्त्री हुँदा २०७१ पुस ५ मा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार काठमाडौं भद्रकालीमा उनको घर छ । तर, संसद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार २०७५ असोजसम्म उनले पनि घर नभएको भनेर मासिक घरभाडा लिने गरेका छन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार, नेकपाकी सांसद् गोमा देवकोटा, नविना लामा, यज्ञराज सुनुवार, रामकुमारी झाँक्री, रामेश्वर राय यादव पनि घरभाडा लिने सभासद्को सूचीमा पर्छन् । उनीहरूमध्ये देवकोटा र लामाको पेप्सीकोलामा घर छ । सुनुवार र यादवको इमाडोलमा र झाँक्रीको शंखमूलमा घर छ । यसैगरी कांग्रेसका कर्मा घले, रामबहादुर बिष्ट, बहादुरसिंह लामा काठमाडौंमा घर भए पनि नियमित रूपमा घरभाडा लिने सभासद्मा पर्छन् । देवकोटा, लामा, झाँक्री नेकपाबाट बहादुरसिंह लामा, कर्मा घले र बिष्ट कांग्रेसको सिफारिशमा समानुपातिक सांसद् हुन् । सुनुवार ओखलढुंगाबाट र रामेश्वर राय यादव सर्लाहीबाट निर्वाचिन सांसद् हुन् ।

घरभाडा लिएको सम्बन्धमा झाँक्रीले भनिन्, “श्रीमान् र मेरा नाममा काठमाडौंमा घर छैन । हामी सगोलमा बस्छौं । यो पनि कानून विपरीत हो भने म पैसा फिर्ता गर्न तयार छु ।” सांसद यज्ञराज सुनुवारले आफ्नो बचाउ यसरी गरे । “संसद् शुरू हुँदा कीर्तिपुरमा भाडाको घरमा बसेको थिएँ” मंसीर २० मा टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले भने, “दुई महीनादेखि आफ्नै घरमा सरेको छु । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त भएकोले घरमा सरेको जानकारी गराउन पाएको छैन । गाउँबाट फर्केलगत्तै सचिवालयमा जानकारी गराउँछु ।”

हुम्ला क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद् छक्कबहादुर लामाको काठमाडौंमा घर छ । तर उनले पनि २०७५ असोजसम्म संसद् सचिवालयबाट घरभाडा लिइरहेको विवरणबाट देखिन्छ । काठमाडौं, सुकेधारामा घर भएका नेकपाका दलबहादुर रानाले पनि घरभाडा लिंदै आएको देखिन्छ । उनी पाल्पा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद् हुन् । दोलखाबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद् पार्वत गुरुङको बसुन्धरामा घर छ । उनको नाम पनि मासिक घरभाडा लिने सांसद्को सूचीमा छ ।

अर्को उदाहरण छ, नेकपाका समानुपातिक सांसद् मोतीलाल दुगडको । भाडामा बस्ने सांसद्हरूलाई आवासको आवश्यकता किन छ भन्ने बारेमा १५ कात्तिकमा संसद्मा उनले भनेका थिए, “मेरो त नक्सालमा घर छ । जो माननीयहरू भाडामा बस्नुहुन्छ । उहाँहरूका धेरै पीडा छन् । त्यसैले सांसद् आवास जरूरी देख्छु म ।” तर, उद्योगपतिका रूपमा चिनिएका उनै दुगडले मासिक घरभाडा लिइरहेको सचिवालयको विवरणबाट देखिन्छ । २३ मंसीरमा जब उनलाई घरभाडा बारे सोधियो, उनले भने, “म त विराटनगरको मान्छे हुँ, भाडामा बस्छु, सबलाई थाहा छ । नक्सालमा त कार्यालय मात्रै हो ।”

मासिक घरभाडा लिनेको सूचीमा कांग्रेस सांसद् अमरेशकुमार सिंहको नाम पनि छ । उनको भैंसेपाटीमा घर छ । ३० कात्तिकमा उनले भने, “सगोलको घर छ । यहीं बस्छु, ।” कांग्र्रेस सांसद् किशोरसिंह राठोरको पनि बालुवाटारमा घर छ । तर, राठोरले पनि मासिक घरभाडा लिइरहेको सचिवालयको विवरणबाट देखिन्छ । संसद्मा सरकारको समेत चर्को विरोध गर्ने मकवानपुर–२ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद् विरोध खतिवडाले ३० कात्तिकमा आफ्नो घर ललितपुरमा रहेको बताएका थिए । तर, सचिवालयको सूची अनुसार, उनी पनि मासिक घरभाडा बुझ्ने सभासद्मा पर्छन् ।

हामीले संसद् सचिवालयबाट मासिक घरभाडा र घर मर्मत खर्च लिने सांसद्को विवरण प्राप्त गरेको दुई सातापछि ३० कात्तिकमा संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी केशव अर्यालले ‘सूचना हक अनुसार उपलब्ध गराएको विवरणमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएको’ बताए । उनका भनाइमा “कांग्रेसका कर्मा घले, नारायण खड्का, दिव्यमणि राजभण्डारी, बहादुरसिंह लामाको राजधानीमा घर भएकोले पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।”

अर्यालका अनुसार, “नेकपाका सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पार्वत गुरुङ, गोमा देवकोटा, फोरमकी सरिता गिरी र स्वतन्त्र सांसद् छक्कबहादुर लामाले पनि यसअघि लिएको घरभाडा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेका छन् ।” तर, संसद् सचिवालयको अर्को एक सूत्रका भनाइमा, “सूचनाको हक प्रयोग गरेर २०७५ असोजसम्मको विवरण लिएपछि बदनाम हुने ठानेर सांसद्हरू विवरण सच्याउन निवेदन दिन थालेका हुन् ।” राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा भन्छन्, “यो सूचनाको हकको तागत हो । यसले मुलुकलाई विधिको शासनको बाटोमा हिंडाउन मद्दत गरेको छ ।”

घरभाडा लिने सभापतिहरू

लेखा समितिका सभापति भरत शाहले २० भदौको बैठकमै “मेरो घर गुह्येश्वरीमा पर्छ । एअरपोर्टबाट घरसम्म्मको दूरी ३ किलोमिटर छ । ट्याक्सीले ७०० रुपैयाँ भाडा लिन्छ” भन्ने मन्तव्य राखेका थिए । विशेष समयमा उनले दिएको मन्तव्य अहिले पनि संसद्को रेकर्डमा छ । तर, संसद् सचिवालयको विवरणले चाहिं शाहले घरभाडा लिइरहेको देखाउँछ । २० मंसीरमा उनले भने, “पुरानो घर बेचें । नयाँ घर बन्दैछ । अहिले भाडामा छु ।”

राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको घर भक्तपुर चुनदेवीमा छ । तर, घरभाडा लिने सभासद्को सूचीमा उनको पनि नाम छ । २३ मंसीरमा गुरुङले भने, “यो बारेमा मलाई केही थाहा छैन, के भएको रहेछ म बुझ्छु ।” राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्ट भैंसीपाटीस्थित छोराको घरमा बस्छिन् । २९ कात्तिकमा उनले भनिन्, “कान्छो छोराले बनाएको घरमा बस्ने गरेकी छु ।” तर, सचिवालयको सूचीले उनले पनि मासिक रूपमा घरभाडा लिएको देखाउँछ । समितिका सभापतिले घरभाडा बापत मासिक २५ हजार ६०८ रुपैयाँ पाउँछन् ।

मन्त्री क्वाटरमा बसेर घरभाडासरकारी निवास मन्त्री क्वाटर बस्ने मन्त्रीका श्रीमती जो सभासद् पनि छन् उनीहरूको नाम पनि घरभाडा लिने सूचीमा छ । वर्षमान पुनः जलस्रोत मन्त्री हुन् । पूर्व सभामुख समेत रहेकी उनकी श्रीमती ओनसरी घर्ती नेकपाकी सांसद् हुन् । श्रीमान्सँगै सरकारी निवासमा बसे पनि उनले संसद् सचिवालयबाट घरभाडा लिइरहेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत पनि मन्त्री क्वाटर पुल्चोकमा बस्छन् । उनकी श्रीमती सत्या पहाडीले पनि मासिक रूपमा घरभाडा लिने गरेको विवरणबाट देखिन्छ । ओनसरी र पहाडी दुवै प्रतिनिधि सभाका सांसद् हुन् ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र उनकी श्रीमती यशोदा गुरुङ सुवेदी प्रतिनिधि सभाका सांसद् हुन् । देव गुरुङ लमजुङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने सुवेदी समानुपातिकबाट सांसद् भएकी हुन् । उनीहरू दुवैले संसद्बाट मासिक घरभाडा लिइरहेका छन् । देव गुरुङ सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक भएकोले मासिक २५ हजार ६०८ र सुवेदीले सांसद् भएकोले मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा लिने गरेका छन् ।

संसद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार, नेपालका धेरै नेताहरू भाडाको घरमा बस्छन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, प्रदिप गिरी, राजपाका महन्त ठाकुर, महेन्द्रराय यादव छन् । त्यस्तै नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, अग्नि सापकोटा, खगराज अधिकारी, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल घर नहुने सूचीमा पर्छन् । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल, उमाकान्त चौधरी, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई र उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव पनि भाडाको घरमा बस्ने सभासद्मा पर्छन् ।

आवासमा मासिक ५० लाख

संसद् सचिवालयका अनुसार संघीय संसद् (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा) का ३०८ जनाले आवास सुविधा लिने गरेका छन् । यसमध्ये ७९ जनाले ‘घर भएको’ उल्लेख गरेर घर मर्मत खर्च बापत मासिक ९ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । २२९ जनाले घरभाडा बापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । सांसद्हरूको ठूलो संख्या राजधानीमा डेरामा बस्ने गरेको विवरणबाट देखिन्छ । सचिवालयका अनुसार आवास खर्च बापत मात्रै मासिक ४९ लाख २६ हजार ५९३ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

संसद्का पदाधिकारी र सदस्यलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिने र घरको बन्दोबस्त नभएसम्म काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका प्रत्येक सदस्यलाई मासिक रूपमा आवास सुविधा दिइने संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पदाधिकारी वा सदस्यलाई भने आवास मर्मत र सम्भार बापत आधा रकम दिइने उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षको नेता, प्रमुख सचेतकलाई घरभाडा बापत २५ हजार ६०८ रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । विपक्षी

दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र समितिका सभापतिलाई भने मासिक २४ हजार २६८ रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराइन्छ । सांसद्हरूले चाहिं घरभाडा बापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

‘झूटो विवरण पेश गरेर सुविधा लिनु भ्रष्टाचार हो’

झूटो विवरण बुझाएर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरे भ्रष्टाचार गरेको ठहरिने विज्ञहरू बताउँछन् । “काठमाडौं उपत्यकामा घर हुँदाहुँदै कसैले मेरो घर छैन भनेर घरभाडा लिन्छ भने स्वतः भ्रष्टाचार हो” सतर्कता केन्द्रमा लामो समय काम गरेका पूर्व सहसचिव एवं अधिवक्ता शेरबहादुर ढुंगानाले भने, “कर्मचारीलाई जुन कानून अनुसार कारबाही हुन्छ, नेताहरू त झन् माथिल्लो तहकोे भएकाले त्यही कानूनले कारबाही हुन्छ ।”

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार, झूटो विवरण पेश गरेर सरकारी सुविधा लिनु आफैंले बनाएको कानूनको उल्लंघन गर्नु हो । “नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्नु र झूटो विवरण पेश गरेर सरकारी सुविधा लिनु एउटै हो” उनले भने, “घर हुँदाहुँदै मेरो छैन छ भनेर सांसद्ले नै सरकारलाई ढाँट्न नैतिक चरित्रले पनि दिंदैन । यो ओहोदामा पुगेको व्यक्ति त स्वच्छ छविको हुनैपर्छ ।”

कानूनले के भन्छ ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले, झूटा विवरण दिएर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने कामलाई समेत भ्रष्टाचार गरेको मानिने भनेको छ । ऐनको दफा १६ को उपदफा १ मा भनिएको छ, “लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झूटा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झूटा प्रमाणपत्र पेश गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार ६ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।” खोजपत्रकारिता केन्द्रबाट साभार ।