२ श्रावण २०८१, बुधबार | Wed Jul 17 2024

सत्ता प्राप्तिः सबैको साझा लक्ष्य


-लक्ष्मण सिटाैला

राजनीति गर्नेहरू सबैको साझा लक्ष्य सत्ता प्राप्ति देखिन्छ । आर्थिक नवउदारवाद शब्द प्रजातान्त्रिक समाजवादी शासन ब्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । एकात्मक शासन प्रणालीबाट जब मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा जान्छ त्यहा राज्यले उदारवादी निति अप्नाउछ /अप्नाउनु पर्छ । त्यहा राज्य सम्यन्त्रका सबै अङ्हरु स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।केन्द्रीय सरकारले स्थानीय निकायलाइ दिएको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्वायत्तताले खुला र बहुलवादी सस्कृतिको निर्माण गर्न दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद एक्कासौ शताब्दीको नारा हो पनि हो। तर हाम्रो जस्तो एउटा सानो देशमा संघीयता कति असफलतातिर जाँदै छ र आर्थिक नव उदारवाद कसरी असफलतातिर गइरहेको छ हाम्रा दैनिक जसो कसरी समस्याहरु उत्पादन हुँदै छन देखिरहेका छौ

बिश्व जगतमा औद्योगिक उत्पादनमा निजीकरण अभ्यासलाई राज्यले सुरक्षाको अनुभुती दिएपछि आर्थिक नवउदारवाद सुरु भएको हो । नेपालमा प्राइभेट सेक्टरलाइ अन्कुस नलगाई कृषि र उद्योगमा तिनका स्वतन्त्र अभ्यासलाई मान्यता दिई उत्पादनको प्रतिफलका लागि राज्यले सहयोग गरिदिनुपर्छ । राज्यको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि पेशालाई सघठित रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकियो र कृषकले आफ्नो उत्पादनको सहि मुल्य पायो भने अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद यहि नै हो नेपालको परिवेशमा । ब्यापार बाणिज्यमा खुलानिती र निजीकरणको प्रक्रियालाई मान्यता दिदै अर्थतन्त्रमा व्यापक जनसहभागिता नै आर्थिक नवउदारीकरण हो। जनता स्वतन्त्रताको भोको हुन्छ चाहे सामाजिक रूपमा होस वा आर्थिक रूपमा होस। राज्य जहिले पनि जन स्वतन्त्रताको बर्खिलाफ हुन्छ। ब्यापारमा समेत राज्यले अन्कुस लगाउछ भने आर्थिक उदारवादको कुरा त परै जाओस सडक ब्यापारी समेत रुदै हिंड्नु पर्ने बाध्यता निम्तिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रनीति कृषि उत्पादन , स्थानीय कर, वैदेशिक ऋण र रेमिटेन्समा आधारित छ ।अझैसम्म पनि औद्योगिक उत्पादनमा हामी पर निर्भर नै छौ । जब राज्य औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन्छ अनि मात्रै आर्थिक नव उदारवादले शिर उठाउनु सक्छ, प्रगति गर्छ, उत्पादनहरु दोस्रो मुलुकलाई बेचेर आम्दानी बढाउन सक्छ । यस्को लागि पनि कच्चापदार्थको उत्पादनका लागि कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ।भारत स्वतन्त्र पछि त्यहाका रास्ट्रवादी नेताहरूले दुग्धक्रान्तिको बिकास गरे। बस्तुपालन र कृषि प्रणालीको प्रचुर मात्रामा उन्नति गरे । आफ्नै देशमा उत्पादित खादीको कपडा लगाउने र बिदेशी कपडा आयातमै प्रतिबन्ध लगाउने काम गरे। यसो गर्दा स्वदेशी उत्पादन लाइ सम्मान भो । सबैलाई रास्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोध भो। गएको तिहारमा भारतीय सयपत्री फूल आयातमा प्रतिबन्ध लाग्यो धेरै फूलको खेती गर्नेले धेरै थोर आम्दानी गर्न पाए। अब चामल गहु मकै केराउ चना तेल अरु खाद्यान्नमा पनि बिस्तारै प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी छ यसो भयो भने हामी खेती गर्न बाध्य हुन्छौ र यस्ले हामीलाई आत्मनिर्भर बन्न उत्प्रेरित गर्छ।

राजनीतिक स्थिरता पछि मुलुक बिकासको चरणमा जानुपर्छ ।बिकासको विकल्प छैन । बिश्व इतिहासलाई निहाल्ने हो भने पनि सन्सारमा आज जति पनि विकसित मुलुकहरु छन ती सबै मुलुक कुनै दिन अशान्त थिए । उपनिवेशमा थिए । भोक अशिक्षा गरिबी सामाजिक आर्थिक धार्मिक असन्तुलनमा थिए । जब त्यहा राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो अनि ती देशहरूले बिकासको ढोका खोले । सधैं राजनीतिमै रमाइलो गरिरहने सधैं भाषण र कोरा कल्पनामा मात्रै अल्झिरहने हो भने सधैं आ आफ्नै पार्टी संघसंगठनका कुरामा मात्रै दिन बिताउने हो भने मुलुकलाई त्यो भन्दा घातक बिषय अरु केही हुन सक्तैन ।

हरेक नेपालीले समृद्धि र समुन्नतिको सपनाहरू देखिराख्दा दश वर्षको माओवादी द्वन्द्वबाट नेपाल विकासको दृष्टिले पचास वर्ष पछाडी धकेलियो । नेपालमा बिदेशी शक्ति सधैं अस्थिरता चाहन्थे चाहिरहेका छन र यहाँ यस्तै भैरहेको छ। यो अस्थिरताबाट खास गरेर छिमेकी मुलुक भारतले यो अस्थिरताको फाइदा लिइरहेको छ।

dainiki.com

अहिले हामी गन्तव्य हराउदै गरेको गणतन्त्रको रक्ताम्य शरीरभरी असफल सपनाको घाउ बोकेर सडकमा हिडिरहेका छौ। लोकतान्त्रिक उदारवादको प्रथम अभ्यासमा नै अलमलिएको हाम्रो बिगत तीस बर्षको अनुभवले के भन्छ भने
हामी सबैलाई सत्ता चाहिएको हो न गणतन्त्र चाहिएको हो न संघीयता चाहिएको न राजा चाहिएको हो न समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नै चाहिएको हो। कुरा स्पष्ट छ हामीलाई केवल सत्ताको रजाइ राजर्शी सुख चाहिएको हो।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सन्सारको सबैभन्दा उत्कृष्ट ब्यवस्था हो । यो शासन प्रणाली लोक सम्मतिमा आधारित छ । यसमा जनतालाई आफू सार्वभौम भएको महसुस हुन्छ । आफू मालिक भएको अनुभव हुन्छ, आफुनै आफ्नो समृद्धिको उन्नायक भएको चेतना हुन्छ । आफू नै आफू बाचेको देशको एक जिम्मेवार नागरिक भएको अनुभुती हुन्छ । यहाँ न तपाई सुरक्षीत हुनुहुन्छ न म सुरक्षित छु। २४ पल्टनको घेरा भित्र २५० बर्षको एउटा इतिहास त सुरक्षीत रहन सकेन भने अहिलेका हामी गणतन्त्रका नायकहरु यदि यस्तै गतिमा चल्ने हो भने हतियारले होईन भोकले मर्नेछौ

राजनीतिक प्रगति मात्रै केही होइन । यदि जनताले शुसाशनको अनुभुती गर्न सकेनन भने जुनसुकै परिवर्तनले पनि काम गर्दैन । हिटलर पोलपोट सद्दामले पनि आफ्ना जनतालाई शुसाशनको अनुभुती दिलाउन खोजेकै थिए होलान । शुसाशन राजनैतिक अनुशासन हो । शुसाशन हरेक जनप्रतिनिधिको आचरणबाट निर्माण हुन्छ । शुसाशन नव उदारवाद हो । राजनीतिक नैतिकता र सफल प्रशासनको बाटो हुँदै शुसाशनको सुगन्ध जनताको दैनिकीमा गएर मिल्नुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो भएन। जति उफ्रिए पनि आखिर बेलुकी भान्साको कसौंडीमा गएर ठोकिन्छ हाम्रो भाग्य र फेरि पनि राजनीति होइन काम गरु भन्ने चेतावनी हामीमा आउन सकिरहेको छैन।

राजनीतिक स्थायित्व मात्रैले पनि केही हुनेवाला छैन जब त्याहा समृद्धिको सपनानै हुदैन भने । मुलुक समृद्धि तर्फ जानको लागि उदारवादी अर्थतन्त्रको बाटो राज्यले हिड्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद एक्कासौ सदाब्दीको एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा पनि हो । राजनीतिक मुद्दा माथी वर्गसंघर्षका कारण समय क्रमसगै परिवर्तन हुदैजान्छ तर मुलुकको आर्थिक प्रगति स्थिर रह्यो भने त्योभन्दा पनि नाजुक अवस्थामा हुन सक्छ राज्यको ।

नेताले कार्यकर्तालाई औद्योगिक उत्पादन र कृषिमा भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा होम्छन । ब्यवस्था परिवर्तनका निहुमा सबै जनता राजनीतिमै अलमलिएको परिवेशमा कृषि र औधोगिक उत्पादनको कुनै प्रगति हुदैन । नेताले एउटा कृषक देखि श्रमिक र सामाजिक अभियन्ता सम्मलाइ अल्मलाइरहेको हुन्छ । त्यस्को असर सामाजिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा परिरहेको हुन्छ । मुलुकको लागि पहिलो शर्त आर्थिक उन्नति हो अनि मात्रै अरु कुरा आउछन । राजनीतिक परिवर्त त समयको परिवर्तन सगै जन चासोसगै जनचेतना सगै जनएकता सगै आउँछ तर आर्थिक प्रगतिका लागि त कामनै गर्न पर्यो। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु भनेको सरकारले आफ्ना जनतालाई काम गर्ने वातावरणको ब्यवस्थापन गरिदिनु हो ।

आर्थिक समृद्धिका लागि पहिलो शर्त भनेको सुरक्षाको प्रत्यानुभुती पनि हो । राजनीतिक स्थायित्व पछिको पहिलो शर्त आर्थिक प्रगति नै हो ।ब्यवस्था परिवर्तनको मुल ध्यय पनि आर्थिक परिवर्तन नै हो । जनताको आर्थिक समुन्नतिमानै पार्टीहरुको पनि भविस्य सुनिश्चित हुन्छ । गरीब भोका नाङ्गा जनता माथी राजनीतिक मुद्दा लादेर हुनेवाला केही छैन । जहाँ सम्बृद्द जनता छन त्यहा नै लोकतन्त्रको पनि बिकास हुन्छ । लोकतन्त्रमानै हो आर्थिक समृद्धिले पनि साथै बिकास गर्ने ।
लोकतन्त्र भने पनि गणतन्त्र भने पनि हिजो सिंहदरबारले नदेखेको नेपाल आज सिहदरबारको स्थानीय सरकारले लिएको छ। हिजो गाउँको पहिरो र बिग्रेको बाटो सिहदरबारले कहिले देखेन कम्सेकम स्थानीय सरकारलाई गुहार्न मिल्ने वातावरण त बनेको छ।

नेपाल अब औद्योगिक उन्नतिका लागि तयार हुनुपर्छ । योजनाहरुको सपना बुनेर मात्रै हुदैन ।ती योजना र आयोजनालाई यथार्थमा लैजानु सबैभन्दा चुनौतीको बिषय हो । दोस्रो बिश्वयुद्द पछि युरोपियन मुलुकहरूमा आएको औद्योगिक प्रगतिले ती देशहरूलाई निकै समृद्धि तिर लिएर गयो । राज्य सफलताको लागि राजनीतिक चरीत्र सुध्रनु पर्छ, सामाजिक चरीत्र सुध्रनु पर्छ , आर्थिक चरीत्र सुध्रनु पर्छ र बिधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ । लोकसम्मती नै देशको शृगार हो र यसको लागि आर्थिक उदारवाद हतियार हो । कृषकले आफ्नो उत्पादनको मुल्य नपाएर बिचका दलाल र बिचौलियालाई हार गुहार गर्नुपरिरहेको छ अझैसम्म । संघीयतालाई बलियो बनाउनु छ भने स्थानीय सरकार अझै बलियो हुनु अनिवार्य छ। लोकतन्त्रमा आर्थिक सामाजिक सास्कृतिक औद्योगिक उदारवाद महत्वपूर्ण कुरा हो । लोकतन्त्रमा जनता नोकर होइन मालिक हुन्छ। आफ्नो उत्पादनलाई आफैले मुल्य तोक्ने ब्यवस्था भयो भने आर्थिक उदारवादले गति लिन्छ र आर्थिक सुशासन सुरु हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकको पहिलो सफलता जनतामा आउने आर्थिक सुशासन हो । मुलुक समृद्धिका लागि अर्थतन्त्र नै पहिलो शर्त हो । यसैको सार्थकता बाटनै राज्यले राजनैतिक स्थायित्व प्राप्त गर्छ

राजाको सक्रिय शासन ब्यवस्थाको अन्तसगै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। आधुनिक नेपालका रास्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शासनकाल १७७९ देखि राजा वीरेन्द्रको वंशनास २०५८ सालसम्मको अवधीलाई नेपालमा राजतन्त्रको सक्रिय शासन प्रणाली भनिन्छ । २०६२-६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र समाप्त पार्यो। र नेपालमा जनताका छोराछोरी रास्ट्रपति बन्ने ब्यवस्था आयो, यसैलाई भनियो गणतन्त्र । प्रधानमन्त्री कार्यकारी र रास्ट्रपति आलन्कारिक रहने गरि शक्ति संतुलनको ब्यावस्था मिलाइयो। नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य निर्धारण गर्नका लागि, गरीबीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि, थिचोमिचो र सामाजिक बिभेद अन्त्यका लागि, आर्थिक समृद्धिका लागि, जनजिवीकाको ग्यारेन्टीका लागि, समानता र आर्थिक विभेद अन्त्यका लागि गणतन्त्र ल्याएको हो अब यहि शासन ब्यवस्थालाइ मलजल गर्नुको विकल्प छैन।

नेपालले हासिल गरेको आर्थिक उन्नतिका बारेमा तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने पर्ने हुन्छ । अहिलेको आर्थिक समृद्धि र राज सत्ताको प्रत्यक्ष शासन प्रणाली भएको बेलाको आर्थिक समृद्धि बिचको तात्विक भिन्नता हेर्नुपर्ने हुन्छ।

हुनत इतिहास र बर्तमान बिच कहिले समानता हुन सक्तैन । किनभने इतिहास अभावमा मुछिएको हुन्छ । बर्तमान सुबिधाले पुर्ण हुँदै जान्छ र यो समाज उन्नतिको गति पनि हो। मुलुकको अर्थतन्त्रको गति इतिहास देखि नै चलायमान हुन्छ र बर्तमानसम्म आइपुग्दा त्यस्को गतिशीलता प्रगतिशिलतामा परिवर्तन हुनैपर्छ। परिवर्तन हुन सकेन भने त्यो देशको त्यो शासन ब्यवस्थाको नै असफलता हो ।

युग आधुनिक हुँदै जादा मानिसको सोचाइ, ब्यवहार, ज्ञान ग्रहणशिलता,अध्ययन, कार्य क्षमता र उत्पादनमा परिवर्तन आइसकेको हुन्छ । यसैलाई भनिन्छ सभ्यताको चरणगत बिकास । इतिहास बर्तमानको साक्षी बन्छ किनभने बिगत नभै बर्तमान हुदैन । बर्तमान भविस्यको साक्षी हो र त्यहि अनुरुप समाज सक्रिय भैरहेको हुन्छ।समाज सक्रिय हुनु भनेको मुलत आर्थिक समृद्धिको बाटो चलायमान हुनु हो। अझ अर्थिक प्रणालीमा त बिगत एउटा मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ। हामीले हिजो के गर्यौ , आज के गरिरहेछौ र भोलि के गर्ने भन्ने कुराको अध्ययन गर्नको लागि पनि अतीत चाहिने हुन्छ । हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रहेर पुराना आर्थिक सामाजिक अवधारणालाइ नयाँ सोचाइ र जनाआकान्क्षा मुताविक परिवर्तन गर्दै छौ गर्न यत्नशील छौ।

बिकास र समृद्धि प्रतिको यो प्रयत्न, यो उठान, यो इच्छाशक्ति, यो सक्रियता र यो छटपटि केवल राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ कायम गर्नमा मात्रै सिमित नराखेर समग्र मुलुकको प्रबलिकरण गर्नु र पुराना मान्यतालाई भत्काएर नयाँ आर्थिक संरचना स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपाली काग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सत्ता सन्चालन गर्ने, संविधान सम्सोधन गर्ने भन्ने कुरामा एक खालको सहमति भएको सुन्नमा आएको छ मुलुकको राजनीतिक अन्योलता हट्ने कुरामा शंका नै छ। दुई ठुला पार्टीको मात्रै त यो देश होईन होला नि ? साझा सरकार सबै नेपालीको सरकार नभएसम्म संसोधित हुने संविधान के सबैलाई मान्य होला ?

हामी त केवल भारतसग हरेक बर्ष पैतिस अर्बको भात किनेर खाने भाते मात्रै भैरहेका छौ। अरुको देशमा नोकर बन्न जाने दास मात्रै भयौं । अरु छिमेकीले चन्द्रमामा घर घडेरि बनाउन थाल्दा हामी अझै ओढार र ढुंगाको युगमा छौ।यो अवधिमा हामीले केवल सोसल मिडियामा नाङ्गिन सिक्यौ आधुनिकताका नाउँमा। आफू चरीत्रहीन छौ अनि अर्ति र उपदेश फलाक्न थाल्छौ।

आर्थिक, राजनितिक,सामाजिक सोचाइमा क्रमभङ्गता आउनु पर्थ्यो यो आउन सकेन। राजाको स्थानमा रास्ट्रपति आउनु अनि राजाले भन्दापनी बढी भौतिक सुखसयलमा रमाइलो गर्ने रास्ट्रपति नेपाली जनताले परिकल्पना गरेका थिएनन् । हामी पुरातन सोचमै रुमल्लिरहेयौ। बिनिर्माण विधि भाषा र साहित्यमा मात्रै होइन अपितु यो समाजशास्त्र ,दर्शनशास्त्र ,भौतिकशास्त्र, राजनीतिकशास्त्र र अर्थशास्त्रमा पनि उतिकै महत्त्व राख्छ । बिनिर्माण पहेलो पातलाई हरियो पातले बिस्थापित गरे जस्तै हो । नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी नभएर आयातमुखी छ। यो परम्परागत अभ्यासलाई ध्वस्त गरेर उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा हामीले प्रवेश गर्नु थियो त्यसो हुन सकिराखेको छैन ।

नयाँ नेपाल र समावेशी नेपालको परिकल्पना अनि हामीले ल्याएको गणतन्त्रले निर्धारण गरेको बाटो पक्कै पनि परनिर्भरताको बाटो थिएन होला ! तर आज हामी इनारको पीदमा छौ त्यो पीद पानी बिहिन छ र क्रमशः त्यहा अक्सिजन सक्किदै छ। अहिलेको गणतन्त्रमा आर्थिक उदारीकरण होइन हामी त दास जन्माउने कारखाना भएका छौ। हामी आफुलाई चाहिने चामल आफै उत्पादन गर्छौ भन्ने लक्ष्यसाथ अगाडि बढ्न सकेनौं ।र यस्तै हो भने एक दिन हामीलाई भोकले जित्ने छ।

हामी यतिबेला दुई ठुला छिमेकी देश भारत र चीनको आर्थिक उपनिवेशीकरणमा छौ। हाम्रो उत्पादनले रास्ट्रको
आवश्यकतालाई परिपुर्ति गर्न सक्ने संभावना छैन। आफुमा निर्भर रहन सक्ने सामर्थ्यको बिकास हुन ठुलो प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिले नयाँ छलाङ मार्यो भन्छौ हामी तर जवसम्म आर्थिक रूपमा छलाङ मारिदैन त्यो राजनीति कहिले स्थाइ हुँदैन ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८१, आईतवार १३:१७