गृहमन्त्री विरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार, कास्की प्रहरीमा परेको जाहेरीको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश

२० जेठ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्चले सो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै सर्वोच्चले इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा आइतबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइको पेशी पनि तोकेको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबिच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। सहकारी ठगीमा क्लिनचिट दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेपछि विवाद सुरु भएको थियो।

२०८०को माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारीका वचतकर्ताले पूरक जाहेरी दिएका थिए । सर्वोच्चले सोही पूरक जाहेरी झिकाउन आज आदेश समेत दिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनी विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको र अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेको थियो । तर अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सो पत्र गैरकानुनी भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चले उक्त विषय छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्ने भएको भन्दै अग्राधिकार दिएर जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्नेबारे छलफलका लागि बोलाएको छ। छलफलमा उपस्थित हुँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वैशाख २४ गते लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा गत माघ २२ दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश दिइएको हो ।