सहकारी प्रकरणः कार्यादेशमा सहमति जुटाउन कानून मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक

१० जेठ, काठमाडाैँ । सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक जारी छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा जारी बैठकमा गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे छलफल हुने बताइएको छ । बैठकमा सत्ता पक्षबाट कांग्रेसले माग गरेको विषयहरुमा एउटा मस्यौदाको ड्राफ्ट प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा कांग्रेसले सहमति जनाए कार्यादेश टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरी गृहमन्त्री मुछिएको सहकारी संस्थामा पनि संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने एमाले र रास्वपा त्यो कुरामा सहमत हुन नसक्दा सहमति जुट्न सकेको छैन । यदि कांग्रेसको अडानमा सहमति जुट्न नसके कार्यादेश टुंगो नलाग्ने सम्भावना रहेको सत्तापक्षको भनाइ छ ।

कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट कानूनमन्त्री पदम गिरी र नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल छन् ।