गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेल विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

९ जेठ, काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई क्लीन चिट दिनेगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता ​अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।​ अधिवक्ता  भट्टराईले मंगलवार नै दरपीठविरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सोही निवेदनमामाथी बुधवार सुनुवाइ गर्दै महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।