अर्थमन्त्री डा. महत जीईएफको उपाध्यक्षमा निर्वाचित

८ भदाै, क्यानाडा। ग्लोबल इनभ्यारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ)को ७ औँ विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनबाट नेपालका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। आज एसेम्बलीको जारी बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्याडको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।

यसअघि विश्व वातावरण कोषको एसेम्बली बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले नेपालले कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायको लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताए। उनले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याका लागि पानीको स्रोत रहेको विषय विश्व समुदायमा ध्यानाकर्षण गराए।

यसैगरी नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा इमान्दार प्रयत्न गरिरहेको साथै दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातीहरुको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरुप बाघ तथा गैडाको संख्यामा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको मन्त्री महतले बताए। यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालका लागिमात्र नभई विश्व मानव समुदायकै सम्पदाका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी प्रयासका वाबजुत पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्ने बताए।

नेपाल विश्वको १० औँ जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनहरुमा बाढी पहिरो अतिवृष्टि सुख्खाका साथै हिमताल विस्फोटको जोखिमसमेत बढेको मन्त्री महतले बताए। नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्रि सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेकोतर्फ सहभागीहरुको उनले ध्यानाकर्षण गराए।

अर्थमन्त्री महतले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसै एसेम्वलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोष लगायतका स्रोत अति प्रभावित मुलुकहरुमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘जबसम्म एकीकृत र समुच्च रुपमा कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म कोषको आकारमात्र बढाएर खासै प्रभावकारी हुँदैन।’

जलवायू परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरुको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी आयोजनाहरुको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा महतले जोड दिए। उनले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हासिल हुन नसक्ने बताए।

वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री महतले आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिए। उनले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे।