लुम्बध्वज महत, चुडामणि शर्मा र उमेश ढकाल भ्रष्टाचारी ठहर, १२ अर्ब ३१ करोड बिगो र जरिवाना

५ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले कर फर्छयौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन पूर्व पदाधिकारीलाई ९ बर्षको कैद सजाय तोकेको छ । मंगलबार विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ अनुसार यस्तो १२ अर्ब ३१ करोड बिगो र जरिवाना समेत हुने सजाँय तोकेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर फर्छ्यौट आयोगका पूर्वअध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई नौ वर्ष १ महिना र सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले दैनिकीलाई जानकारी दिए । योगीका अनुसार दोषी ठहर तीनै जनाले फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जानलाई तोकिएको बिगो र जरिवाना धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

प्रवक्ता योगीका अनुसार कैद सजायका साथै उनीहरु तीन जनालाई ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना असुल गर्नुपर्ने सजाय निर्धारण गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ को दफा ७ बमोजिम आयोगका तीन पदाधिकारीलाई जम्मा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ बिगो र जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँका दरले जरिवाना असुल गर्नुपर्ने सजाय तोकिएको छ । निर्धारित सजायअनुसार दोषी ठहर तीनै जनाविरुद्ध बिगो र जरिवाना जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्यौट आयोगका पूर्वअध्यक्ष महत, पूर्वसदस्यहरू ढकाल र शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो  । २०७४ साउन १ मा १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । पछि अख्तियारले २०७८ असार ९ मा विशेषमै राजस्व चुहावटको अर्को मुद्दा दायर गर्दै १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको थियो ।

उनीहरूले व्यक्तिगत लाभ हुने गरी कर छूट दिएको अख्तियारको दाबी रहेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्यसम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको दाबी अदालत समक्ष गरेको थियो ।