उत्पादनको आधारमा कृषि अनुदान दिइने, नक्कली कृषक शून्यमा पुग्ने अनुमान

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए ।

उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उनले बताए । बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ ।

यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अबलम्बन गर्नसक्ने अर्थमन्त्री डा महतले बताए । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । यसअघि कृषि अनुदानका लागि गैरकिसानहरूले फर्म देखाउने र अनुदान कुम्लयाउने गर्दै आएका थिए । त्यसमा धेरै जसो राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता नै रहेका छन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु. ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा २४.७ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा २४.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ ।

सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशु पंक्षी मन्त्रालय अन्तर्गत ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्ष यसको आकार ३ अर्बले बढेर ५८ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।