आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्यागिक पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग आवश्यक

२ जेठ, काठमाडाैं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोगमार्फत् आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उद्योग मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले संयुक्त रुपमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी समिट, २०२३’ को उद्घाटन सत्रमा उनले नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनका लागि ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ अभियान एक महत्वपूर्ण कदम हुने बताए । आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि गरिनुपर्ने नीतिगत र व्यवहारिक सुधार एवम् समन्वयका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए ।

“लगानीमैत्री औद्योगिक वातावरणको निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिका प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ”, उद्योगमन्त्री रिजालले भने, “आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय चाहिन्छ । औद्योगिक विकासबिना अर्थतन्त्रको दीगो विकास सम्भव छैन ।”

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा व्यवहारिक सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियानलले स्वदेशी वस्तु प्रयोग बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातसमेत प्रवर्द्धन गर्ने बताए।

“स्वदेशमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग साथै रोजगारी तथा आयआर्जनमार्फत् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा क्रमिक विकासको उद्देश्य प्राप्तिका लागि उद्योग मन्त्रालय र परिसङ्घले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरिरहेको यस अभियानले नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धन गरी निर्यातमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ”, मन्त्री रिजालले भने ।

सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको पुनरसंरचनाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै नेपालले आफ्नो हित अनुकुल हुनेगरी केही वस्तु तथा सेवालाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विगतमा खुला बजार अर्थतन्त्रले मान्यताअनुसार चलेपनि अब भने केही वस्तु र सेवालाई राज्यले संरक्षण गर्नैपर्ने भएको उनले उल्लेख गरे ।

“पहिले उपभोक्तालाई हेरेर विश्वका जुनसुकै ठाउँमा भएपनि सस्तो मूल्यमा वस्तु पाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका कुरा पनि आउँछन् । यसका लागि नीतिगत रुपमा केहि सम्बोधन गर्नुपर्छ”, वाग्लेले भने ।

अब यसबारे बहस आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले सापेक्षिक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुको पहिचान गरी त्यसको संरक्षण र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । सरकारले बनाउने नीति नियमबारे पहिले निजी क्षेत्रले सीमित धारणा बनाएर जाने गरेकोमा अहिले राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा कुरा उठाउने गरेको पनि उनले बताए।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाली उत्पादन तथा वस्तुको उपभोग बढाउने र तिनलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ विश्व बजारमा लैजाने लक्ष्यका साथ यो अभियान शुरु भएको बताए । नेपालले क्षेत्रगत रुपमा कुन वस्तु तथा सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भनेर छुट्याउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोगमार्फत् नेपालले प्रतिस्पर्धी बजार स्थापित गर्नसक्ने पनि अग्रवालले बताए।

“हामीले जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टी–ढुङ्गा, जडबुटीलगायतमा रहेको व्यावसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलका लागि सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने, “पाँच वर्षमा गिट्टी ढुङ्गा निर्यातबाट रू दुई खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट रू एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ । त्यसैले, हामीले वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्ने गरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति लिन आवश्यक छ ।”

उद्योगहरुलाई सरकारले सहुलियत दिने गरी सरकारी–निजी साझेदारी मोडेलमा औद्योगिक पार्क बनाएर लगानी आकर्षित गर्न र औद्योगीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले वर्षौंअघि घोषणा गरेर हालसम्म पनि विकास हुन नसकेका छ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विकास र सञ्चालन गर्न सकिने अग्रवालको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारी–निजी साझेदारी मोडेलमा नेपालकै नमुना औद्योगिक पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारलाई आशयपत्र बुझाइ सकेको उनले उल्लेख गरे ।

अहिले उद्योगका लागि खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने नीति रहेकोमा यस्ता नीतिले ठूलो लगानी आकर्षित गर्न नसक्ने उनले बताए । पछिल्लो डेढ वर्षमा ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ अभियानमा एक सय १० हाराहारी नेपाली कम्पनी आबद्ध भइसकेका उल्लेख गर्दै अग्रवालले यी कम्पनीका उत्पादन गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी रहेकोसमेत दावी गरे । नेपालमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने प्रतिस्पर्धी वस्तु र सेवाका रुपमा परिसंघले १० वटा क्षेत्र पहिचान गरेको अग्रवालको भनाइ छ ।

“जलविद्युत, सूचना प्रविधि, औषधि, मेडिकल सेवा, उत्पादन, हस्तकलाका सामग्री, निर्माण, वित्त तथा व्यापार सेवा, पर्यटन तथा होटल र व्यावसायिक खेती हाम्रा प्रतिस्पर्धी वस्तु हुन् । यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले १० वर्षे योजनाका साथ विशेष नीति ल्याउनुपर्छ”, उनले भने ।

सरकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

“सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका ‘मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाटसमेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ”, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ ।