ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र एमालेलाई बदनाम गराउन चलाइएका हल्लाहरू

-महेश बस्नेत

१) ओम्नि काण्ड – कोभिडको दौरान स्वास्थ्य सेवा बिभागले आव्हान गरेको टेण्डर स्वीकार गरेर ओम्नि कम्पनिको चाइनाबाट चलन चल्तिको भन्दा महंगो मूल्यमा सामाग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया रद्ध गरी धरौटी जफत गरिएको हो । कुनै आर्थिक लेनदेन भएको बिषय होइन । यो स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महेन्द्र श्रेष्ठले ठेक्का लगाएको र उनैले ठोक्का तोडेको विषय हो ।

२) यति काण्ड – बर्षौदेखि गोकर्णको जंगल क्षेत्र लिजमा लिएर यति कम्पनिले रिसोर्ट चलाएर बसेकोमा पर्यटन मन्त्रालयले उक्त सम्झौंता रिनो गर्दा सस्तो मूल्यमा गर्यो भन्ने आरोप हो । सरकारले पब्लिक प्राइभेट पाटनरसीप प्रोग्राम ल्याएपछि निजी क्षेत्रलाई बिभिन्न सेवा र अनुदान राज्यले दिने चलन छ । जस्तो कतिपय ब्यबसायीलाई भ्याट फ्री, ब्याज छुट, सफ्ट लोन, जुट उधोगलाई ७५% बिधुत महशुलमा छुट, जडिबुटी उध्योगमा पहुँच मार्ग सिमेन्ट उध्योगमा पहुँच मार्ग जस्ता क्षेत्रमा सरकारले सहयोग गरेकै छ ।

३) ७० करोड काण्ड – सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गरेर नोट , बैंक चेक ,लगायत संबेदनसिल बस्तुहरु छाप्ने प्रक्रिया एमाले सरकारले सुरु गर्यो । सोही दौरानमा, तत्कालिन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनेर एउटा अडियो बाहिर आयो ।स्वंम गोकुल जीले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर त्यसको छानबिन गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ । हाम्रो बिरोधि गठबन्धन निमाण भएको अढाइ बर्ष भएको छ । यथार्त त्यस्तो हो भने अनियमितता थियो भने सरकारवाला पक्कै चुप किन छन

दबाउन खोजिएका काण्डहरु :-
१) बालुवाटार ( ललिता निवास काण्ड)- पूर्व प्रधानमन्त्री माधब कुमार नेपाल , बाबुराम भट्टराई पूर्व भौतिक योजना मन्त्री बिजयकुमार गच्छदार , सचिब दिप बस्नेत लगायत को मिलोमतोमा ३०० रोपनि भन्दा बढी जमिन हिनामिना गरिएको काण्ड हो ।
(जहाँसम्म बिष्णु पौडेलको छोराको कुरा छ उनले अन्जानबस ६ आना जग्गा खरिद गरेका हुन । अहिले उक्त जग्गा सरकारलाईनै फिर्ता गरिने प्रकृया अगाडी बडेको छ । सोही क्षेत्रमा NRN लगायतले पनि प्रसस्त जग्गा खरिद गरेका छन ) यो बिषयमा टुइस्ट गर्न यो प्रोपोगाण्डा ल्याइएको छ्।

२) नक्कलि लडाकु प्रकरण – माओबादी लडाकु ब्यबस्थापन गर्ने दौरानमा क्यान्टलमेन्टमा रहेका लडाकुको संख्या घटबड गरेर ४ अर्व भन्दा बढी रकम घोटाला भएकोछ । प्रचण्ड, बाबुराम र जनार्दन शर्मा समेत संलग्न भएको काण्ड केस मेरै पहलमा अख्तियारमा मुद्धा छ तुरुन्त छानबिन हुनुपर्छ ।

३) सिसि टिभि फुटेज काण्ड – तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निश्चित माफिया संग मिलेर बजेटमा सेटिङ्ग गरेर ,दर रेट हेरफेर गर्न अबैध ब्यक्ति घुसपैठ गरेको र अमेरिका बाट श्रोत नखुलेको अरबौ गैरकानूनी पैसा ल्याउने, भ्याटिकन सिटी बाट श्रोत नखुलेको ४ अर्ब उनकै संरक्षणमा अजय सुमार्गीले ल्याउने लगायत गम्भिर अपराध गरेका छन यो बिषयमा छानबिन गर्नुपर्छ ।

४) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज कमजोर गरेर नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज लाइसेन्स बितरण गर्ने क्रममा सरकारका मूख्य घटक काँग्रेसको देउवा पत्नि आरजु देउवा र प्रचण्ड पुत्री गंगा दहालले २० अर्बको आर्थिक अपराध गर्न लागेको भनि युवराज सफलले अख्तियारमा मुद्धा हालेको तुरुन्त छानबिन होस् ।

५) रबि लामिछानेको भ्रष्टाचारः पुस ११ मा गृहमन्त्रीको कार्यभार समालेपछि रबि लामिछानेले कार्यविधि स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित ब्यक्तिगत र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधिको आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रा.लि.ले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको थियो । द्रुत गतिमा कार्यविधि स्वीकृत गरेर बोलपत्र आह्वान, योग्यता मूल्यांकन छनौट गरेर माघ १२ मा सो कम्पनीले इजाजत पाएको थियो सेवा प्रदायक अड्डा र परिचयपत्र विभागको डेटा सेन्टरको बीचमा निजी कम्पनी हुने कार्यविधि लामिछाने आफैँले जारी गरेका हुन् ।

पुस २७ मा बोलपत्र आह्वान गरेर २ साताको मात्र म्याद राखिएको थियो तर सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–१४ अनुसार ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने’ कानूनी व्यवस्था छ । यो पनि छानबिन होस् ।) ओम्नि काण्ड – कोभिडको दौरान स्वास्थ्य सेवा बिभागले आव्हान गरेको टेण्डर स्वीकार गरेर ओम्नि कम्पनिको चाइना बाट चलन चल्तिको भन्दा महंगो मूल्यमा सामाग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया रद्ध गरी धरौटी जफत गरिएको हो । कुनै आर्थिक लेनदेन भएको बिषय होइन ।

६) यति काण्ड – बर्षौ देखि गोकर्णको जंगल क्षेत्र लिजमा लिएर यति कम्पनिले रिसोर्ट चलाएर बसेकोमा पर्यटन मन्त्रालयले उक्त सम्झौंता गर्दा सस्तो मूल्यमा गर्यो भन्ने आरोप हो । सरकारले पब्लिक प्राइभेट पाटनरसीप प्रोग्राम ल्याएपछि निजी क्षेत्रलाई बिभिन्न सेवा र अनुदान राज्यले दिने चलन छ । जस्तो कतिपय उधोगलाई vat फ्री , जुट उधोगलाई ७५% बिधुत महशुलमा छुट, जडिबुटी उध्योगमा पहुँच मार्ग सिमेन्ट उध्योगमा पहुँच मार्ग जस्ता क्षेत्रमा सरकारले सहयोग गरेकै छ ।

७) ७० करोड काण्ड – सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गरेर नोट, बैंक चेक छाप्ने प्रक्रिया एमाले सरकारले सुरु गरियो सोही दौरानमा, तत्कालिन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनेर बाहिर आयो स्वंम गोकुल जीले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर त्यसको छानबिन गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ । हाम्रो बिरोधि गठबन्धन निर्माण भएको अढाइ बर्ष भएको छ । यथार्त त्यस्तो हो भने पक्कै चुप किन छन ?

दबाउन खोजिएका काण्डहरु:-
१) बालुवाटार ( ललिता निवास काण्ड)- पूर्व प्रधानमन्त्री माधब कुमार नेपाल , बाबुराम भट्टराई पूर्व भौतिक योजना मन्त्री बिजयकुमार गच्छदार , सचिब दिप बस्नेत लगायत को मिलोमतोमा ३०० रोपनि भन्दा बढी जमिन हिनामिना गरिएको काण्ड हो । (जहाँसम्म बिष्णु पौडेलको छोराको कुरा छ उनले अन्जानबस ६ आना जग्गा खरिद गरेका हुन । सोही क्षेत्रमा NRN लगायतले जग्गा खरिद गरेका छन।) यो बिषयमा टुइस्ट गर्न यो प्रोपोगाण्डा ल्याइएको छ्।

२) नक्कलि लडाकु प्रकरण – माओबादी लडाकु ब्यबस्थापन गर्ने दौरानमा क्यान्टलमेन्टमा रहेका लडाकुको संख्या घटबड गरेर ४ अर्व भन्दा बढी रकम घोटाला भएकोछ । प्रचण्ड, बाबुराम र जनार्दन शर्मा समेत संलग्न भएको काण्ड केस मेरै पहलमा अख्तियारमा मुद्धा छ तुरुन्त छानबिन हुनुपर्छ ।

३) सिसि टिभि फुटेज काण्ड – तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निश्चित माफिया संग मिलेर बजेटमा सेटिङ्ग गरेर ,दर रेट हेरफेर गर्न अबैध ब्यक्ति घुसपैठ गरेको र अमेरिका बाट श्रोत नखुलेको गैरकानूनी पैसा ल्याउने लगायत गम्भिर अपराध गरेका छन यो बिषयमा छानबिन गर्नु पर्छ ।

४) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज कमजोर गरेर नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज लाइसेन्स बितरण गर्ने क्रममा सरकारका मूख्य घटक काँग्रेसको देउवा पत्नि आरजु देउवा र प्रचण्ड पुत्री गंगा दहालले २० अर्बको आर्थिक अपराध गर्न लागेको भनि युवराज सफलले अख्तियारमा मुद्धा हालेको तुरुन्त छानबिन होस् ।

५) रबि लामिछानेको भ्रष्टाचारः पुस ११ मा गृहमन्त्रीको कार्यभार समालेपछि रबि लामिछानेले कार्यविधि स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित ब्यक्तिगत र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधिको आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रा.लि.ले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको थियो । द्रुत गतिमा कार्यविधि स्वीकृत गरेर बोलपत्र आह्वान, योग्यता मूल्यांकन छनौट गरेर माघ १२ मा सो कम्पनीले इजाजत पाएको थियो सेवा प्रदायक अड्डा र परिचयपत्र विभागको डेटा सेन्टरको बीचमा निजी कम्पनी हुने कार्यविधि लामिछाने आफैँले जारी गरेका हुन् । पुस २७ मा बोलपत्र आह्वान गरेर २ साताको मात्र म्याद राखिएको थियो तर सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–१४ अनुसार ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने’ कानूनी व्यवस्था छ । यो पनि छानबिन होस् ।

६) रबि मन्त्री हुने दौरान ढाका राम श्रेष्ठ को साडे २ करोड काण्ड , खानि र क्रसर उध्योगमा कमिसन खाएर रोक्ने र खोल्ने अनि प्रहरि र सि डि यो सरुवा प्रकरणमा भएका लाखौ / करोडै घोटाला छानबिन गर्न पर्दछ ।

(एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य बस्नेत पूर्व उद्योगमन्त्री हुन ।)