अनुसन्धानका माध्यमबाट राज्यलाई नीति निर्माणमा योगदान गर्दैछाैँः डा प्रदीप ज्ञवाली

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले मंगलबार र बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको छ । सम्मेलनमा १५ सय भन्दा बढी युवा वैज्ञानिकले सहभागिता जनाउँदै छन भने २ सय बढी कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुँदैछ । यसै सम्मेलनको विषयमा केन्द्रीत रहेर परिषद्का कार्यकारी सदस्यसचिव डा प्रदीप ज्ञवालीसँग दैनिकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

हरेक वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक सम्मेलन गर्नुहुन्छ । विगत भन्दा यो वर्षमा के अर्थमा फरक छ ?

यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिसँग र नेपाल सरकारको अनुसन्धानको प्राथमिकतासँग जोडिन्छ । यहाँहरुलाई पनि थाहा छ । हामीले निरन्तर रुपमा सम्मेलन गर्दै आएका छौँ यो चाहिँ नौं शिखर सम्मेलन हो । सम्मेलनमा देश भित्रका र देश बाहिरका स्वास्थ्य विषयमा अनुसन्धान गर्न चहाने व्यक्ति र संस्थाहरु, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नीति निर्माणकर्ता, स्वस्थ्य मन्त्रालय, वातावरणदेखि लिएर विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित विज्ञहरु, कृषि, भेटनरी जो जोसँग विद्यार्थीदेखि मेडिकल प्रोफेसनलसहित पब्लिक एक्सपोर्ट, सोसोलोजिस्ट, वातावरण वैज्ञानिकहरुदेखि अनुसन्धानमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरु सहभागी हुँदैछन ।

युवा वैज्ञािनकहरू सबैलाई एक ठाउँमा भेला गरेर एउटा बृहत नेटवर्किङ गर्ने, अनुसन्धान पब्लिकेसनका कुराहरु एकै स्थानबाट सबैको बीचमा संप्रेषण गर्ने । साथै सम्मेलनमा हुने पोलिसी लेवलका डाईलगलाई एकीकृत गर्ने । तीनै तहको सरकारले गर्ने अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कामका लागि हामी पोलिसी एडभाइस गछाैँ । मलाई लाग्छ अहिले सम्मको इतिहास हेर्दा यतिको ठूलो सम्मेलन स्वास्थ्यमा कुनै पनि छैन । अघिल्लो वर्षको सम्मेलनमा १५ सयले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाए भने भर्चुवल माध्यमसहित करिब १० लाख जनाले सम्मेलनमा सहभागिता जनाए । हामी यसलाई राज्यको नीति र अनुसन्धानको बारेमा जनतालाई समेत जानकारी गराउने पर्वको रुपमा उपयोग गर्दैछौँ । यस वर्षकाे शिखर सम्मेलनलाई अनुसन्धानका माध्यमबाट राज्यलाई नीति निर्माणमा योगदान गर्ने अभियान बनाउँदैछाैँ ।

अनुसन्धानका निष्कर्षहरु कसरी प्रभावकारी र एकीकृत बनाउनुहुन्छ ?

रिसर्च काउन्सिलले एजुकेशनको पार्टमा काम गर्दैन । हामीलाई गाइड गर्ने प्रिन्सिपल भनेको हाम्रो हेल्थ पोलिसी हो । अहिले हामीले २०१९ को स्वास्थ्य नीतिमै काम गरिरहेका छौँ । उक्त नीति अन्तर्गत नै रिसर्च काउन्सिलको बोर्ड रहेको छ । रिसर्चको पोलिसि बनाउने, रिसर्चका कार्यनीति बनाउने, नेशलन लेवलमा कसरी जाने, रिसर्चलाई कसरी गाइड गर्ने, रिसर्चको मनिटरीङ कस्तो गर्ने भन्ने खालको अध्ययन अनुसन्धानलाई क्वालिटी कसरी दिन, रिसर्चको स्तरनीति कसरी विकास गर्ने, राज्यमा रिसर्चलाई कसरी मोविलाइज गर्ने अथवा सामान्य रुपमा भन्ने हो भने हेल्थ पोलिसि भित्र रहेर राज्यलाई पोलिसि सपोर्टको लागि इभिडेन्सेसहरु निकाल्ने काम हामी गरिरहेका छौँ । ऐनको ३ नम्बर बुँदाले भनेको छ रिसर्च गर, रिसर्च गराउँ । त्यसकारण हामी रिसर्च गर्छाैं र गराउँछौँ ।

अबको पाटो भनेको रिसर्च गर्नको लागि रिसर्च भन्दा पनि रिसर्च केही दिएर ती इभिडेन्स चाहीँ इनडिपेन्डेन्ट आउनु पर्यो । त्यो वैज्ञानिक मान र फलोअपमा आधारित हुनुपर्यो । हाई इथिकल्लि रिसर्च स्टायान्डर रिसर्च गरेको हुनुपर्यो । अहिले हाम्रो डेभलभ्मेन्ट बढ्दो क्रममा छ । अब हामीले रिसर्चलाई कसरी क्यापसिड गर्ने, उहाँहरुको क्यापसिटि कसरी बढाउने अथवा रिसर्चमा एकेडेमि कसरी जोड्ने हामी त्यो पनि सोचिरहेका छौं ।

अब हामी मास्टर्सका रिसर्चको कोर्षहरु पनि गर्न सक्छौ । रिसर्च इन्सिच्युट अलि माथि होला तर सुधारका लागि सेन्टर बनाएर काम गर्दै छौँ । जस्तै गंगालाल अस्पतालसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौं । कान्तिसँग गरेका छौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग, काठमाडौँ विश्वविद्ययालयसँग पनि एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ । रिसचलाई एकेडेमिक बनाउन विश्वविद्ययालय, पोलिसि मेकर्स, मन्त्रालय लगायतका स्टेकहोल्डरहरुसँग बसेर अबको रिसर्चको पात्रो के हो त ? हाम्रा अनुसन्धान कस्ता खालका छन, योग्यता कस्तो हुनुपर्छ ? अनुभव कस्तो हुनुपर्छ ? भनेर छलफल र बहस गर्दैछौँ ।

सम्मेलनमा अवार्ड पनि दिने भएकाले त्यसको निष्पक्षतामा प्रश्न नउठोस भन्न के गर्नुभएको छ ?

यो पुरस्कृत गर्ने कुरा काउन्सिल भित्र पनि छ । रिसर्च तथा प्रोत्साहन गर्ने, विदेश भ्रमण पनि गर्ने, नेटवर्कीङ गर्ने र अनुदान पनि दिने । अहिले हामीले धेरैथोरै अनुदान पनि दिइरहेका छौँ । विश्वविद्ययालयले दिने अनुदान, रिसर्च काउन्सिलले दिने अनुदान यिनीहरु प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । स्टाफलाई पनि मोटिभेसन हुन्छ । त्यो पनि एउटा महत्वपूर्ण आकर्षण नै हो । सधैभरी पुरस्कृत गरेजस्तै होस भनेर शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने उत्कृष्टलाई अवार्ड दिने हो । त्यसका लागि हामीेले एउटा मेकानिजम बनाएका छौँ । त्यसले निष्पक्ष ढंगले काम गर्छ ।

तपाईले गर्ने अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरु सब अंग्रेजीमा हुन्छन, सबै नेपालीले बुझ्न र पढ्न सक्नेगरी तयार गर्न मिल्दैन ?

भाषाको कुरा जो रिसर्चमा सहभागी हुन्छन । ती सहभागीहरुको अधिकार पनि हो । हामीले हरेक कुराहरु रिसर्चको इभिडेन्सहरु लिने भनेको जनताको हेल्थको बेनिफिटका लागि हो । यो जनतासँग सम्बन्धित छ । रिसर्चका पेपर लेख्ने मान्छेको विज्ञाता सबै अंग्रेजी मै छ । तर हामीले नेपाली भाषामा पनि सँगसँगै लानुपर्छ । प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दा अंग्रेजी नेपाली दुबैमा गर्नुपर्ने हो तर पुरै भाव उल्था गर्नसक्ने जनशक्तिको कमी छ । यद्ययी हामी यसमा प्रयास गरिरहेका छौँ । झन हामीले अहिले रिसर्च स्थानीय तहसम्म लैजानका लागि विभिन्न काम गरिरहेका छौँ । त्यसका निम्ति तपाईले भनेको जस्तो भाषाको कुराहरु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी यसका थप काम गर्छौ । प्रस्तुतीः सृजना खड्का