माैलिक हक ‘कु’ गर्दै प्रचण्ड सरकार, व्यक्तिगत कुराकानी रेकर्ड गर्न ऐन संशोधन हुँदै

६ चैत, काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मौलिक हक ‘कु’ गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले मौलिक हक ‘कु’ गर्ने गरी दूरसञ्चार ऐन संशोधनको मस्यौदा समेत तयार गरेको छ ।

यसअघिको सरकारले संशोधन गर्न लागेको ऐन चर्को बिरोधपछि रोकियो थियो । तर प्रचण्डले दोस्रो पटक सरकारका लागि विश्वासको मत लिने तयारीकै बीचमा मौलिक हक ‘कु’ गर्दै व्यक्तिगत कुराकानी रेकर्ड गर्न मिल्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

व्यक्तिगत कुराकानीलाई मोबाइलमा रेकर्ड गर्न सक्ने कानुनको मस्यौदा सरकारले तयार गरेको छ। दूरसञ्चार ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दफा ७७ को उपदफा १ र २ मा व्यक्तिगत फोन रेकर्ड गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था कार्यान्वयन भए मोबाइलमा सिधै पहुँच राखेर व्यक्तिगत कुराकानी रेकर्ड गर्न सकिन्छ ।

संशोधनमा गरिएको व्यवस्थामा जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायत पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण रेकर्ड गर्न सकिने उल्लेख छ । मस्यौदाको दफा ७७ को उपदफा २ अनुसार उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानप्रदत्त व्यक्तिको गोपनियताको हक अपहरण गर्नेगरी ऐनमा संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ । दैनिकीले प्राप्त गरेको ऐनको मस्यौदामा ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायत पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरणहरू अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकबाट प्राप्त गर्न सक्ने,’ मस्यौदाको दफा ७७ को उपदफा १ मा उल्लेख छ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार अदालतको आदेशसमेत जरुरी नहुने गरी मस्यौदा तयार पारी संविधान प्रदत्त मौलिक हकको समेत उल्लंघन गरिएको छ। नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायत क्रियाकलाप गरेको विषयमा त्यसरी कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यसैगरी वधेयक मस्यौदाको दफा ८० मा टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरेको पाइए त्यस्तो अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराई दिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ,’ सो विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ।