काँग्रेसको सैद्धान्तिक विचलन र भावी राजनीति

-देवराज अर्याल

नेपालको दलीय राजनीतिमा लामो र समृद्ध इतिहास बोकेको नेपाली काँग्रेस यतिबेला सैद्धान्तिक विचलनको घनचक्करमा फँस्न पुगेको छ । गत मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि सभामा पहिलो दल भएपछि सत्ता प्राप्तिप्रतिको बढता आशक्ति र सैद्धान्तिक एवं वैचारिक अस्पष्टता कारण प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा खुम्चिनु परेको छ । त्यसको बदलामा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो दल– नेकपा एमाले गठबन्धनमा सामेल भएको छ भने तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व लिएको छ ।

फेरि पनि नेपाली काँग्रेस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिइ आफ्नो प्रतिपक्षी हैसियतको गरिमामा प्रश्न उठने गरी निरीह बन्न पुगेको छ । यतिमात्रै होइन उसको नीति कतै प्रतिपक्षलाई सहयोग गर्ने कतै प्रतिपक्षसंग कटुता बढाउने प्रकृतिको देखिएको छ ।

काँग्रेसको भूमिकाप्रति प्रश्नै–प्रश्न

प्रश्नहरु धेरै उठेका छन । पार्टीभित्रबाट पनि र पार्टी बाहिरबाट पनि । नैतिकता, व्यहारिकता, प्रचलन र कानुनी तहका प्रश्नहरु आएका छन । नेपाली काँग्रेसले वर्तमान सात राजनीतिक दलको गठबन्धनबाट नियुक्त हुनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको प्रदान गरयो । तर, उस्तै प्रकृतिका सभामुखका उम्मेदवार देवराज घिमिरेलाई भोट दिएन । तथापि सत्ता गठबन्धनमा रहेका सात राजनीतिक दलको पूर्णरुपमा साथ रहेको हुनाले सभामुख पदमा घिमिरे १ सय ६७ मतका साथ निर्वाचित हुनु भयो । यसैगरी उपसभामुखको पदमा पनि आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार खडा गरयो । यतिमात्र होइन नेपाली काँग्रेसले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुख एवं उपसभामुखको चयन प्रक्रियामा पनि दोधारे नीति अवलम्बन गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेसले यतिबेला अवलम्बन गरेको नीति वर्तमान अवस्थामा सान्दर्भिक छ कि छैन ? त्यो पछि समीक्षाको विषय बन्ला । तर, काँग्रेस कार्यकर्ता र आम जनताले भने यसमा तादाम्यता भेटाउन सकिरहेका छैन । तथापि नेपाली काँग्रेस यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभिन्न अंग हो । त्यसमा पनि सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसलाई जनताले पहिलो दलको हैसियत दिएर प्रतिनिधि सभामा पठाएका छन । तसर्थ उत्पन्न प्रश्नको जवाफ यथोचित रुपमा आउनु पर्ने हुन्छ । उत्पन्न प्रश्नहरुको यथोचित र प्रष्ट जवाफ दिन सकेन भने काँग्रेसको हालत अझ पतला हुँदै नजाला भन्न सकिदैन ।

प्रधानमन्त्रीको बाध्यता

कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट रुपमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको वर्तमान राजनीतिमा नेपाली काँग्रेसका लागि सत्ता प्राप्त हुने कुरा त्यति धेरै टाढाको दुरी होइन । तर, त्यसका लागि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तलाई भुलेर साँढेको झर्ला र मासु खाउला भनेर पछिपछि लाग्ने स्यालको जस्तो व्यवहार गर्नु आफैको हाँसोको विषय हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग अहिले सरकारको नेतृत्व छ । तर, यसको पृष्ठभूमिलाई विश्लेषण गर्दा निर्वाचन अगाडिको पाँच दलीय गठबन्धनलाई अन्तिम घडीमा छोडेर आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री हुनु भएको हो । तसर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली काँग्रेससंग भन्दा अहिलेको सात दलप्रति नै बढता जवाफदेही हुने पर्ने बाध्यता छ । अन्यथा उहाँको राजनीतिक जीवनमा हरेक क्षण धोखा दिने नेताको छवी निर्माण हुने खतरा त्यत्तिकै छ । यो पक्षलाई पनि सन्दर्भमा राखेर नेपाली काँग्रेससंग जवाफ खोजिरहेका छन नेपाली जनता । यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने नेपाली काँग्रेसलाई फेरि पनि समदुरीमा राखेर सत्ता संचालनमा सहजताको वातावरण निर्माण गर्ने रणनीतिमा रहनु भएको छ । सबैभन्दा ठूलो दलसंग निकट रहँदा वर्तमानमा सरकार संचालन गर्न सजिलो हुने छँदैछ, भोलिका दिनमा कुनै खण्डखातिर आएर वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा जटिलता आयो भने प्रधानमन्त्री पदको रक्षाको लागि भए पनि काँग्रेससंग स्थानान्तरण हुन पनि बाटो खुल्ने छ ।

जनताको समस्या र आवश्यकता उपेक्षामा

आम निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले सुशासन कायम गर्ने, जनतालाई छिटो छरितो तरिकाले न्याय दिने, नियमित रुपमा सेवा प्रदान गर्ने र राहतका कार्यक्रमहरुलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने सन्र्दभमा ठोस काम होला भन्ने आमअपेक्षा थियो । सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधिहरुलाई विश्लेषण गर्दा जनताको आशा र अपेक्षा पुरा होला भन्ने संकेत देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २५ दिनपछि बल्लतल्ल मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छ । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरयो भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन सहज रुपमा होला भन्ने कुनै आशालाग्दो आधार देखिदैन ।

निर्वाचन अगाडि जारी गर्ने घोषणापत्र एउटा अर्कै सन्र्दभ हो । तर सरकारले जारी गर्ने कार्यक्रम भनेको कार्यान्वयन हुने सक्ने प्रकृतिको हुनु पर्दछ । त्यो आर्थिक, व्यवहारिक, कानुनी, प्रशासनिक, प्राविधिक लगायत सबै आधारमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुने प्रकृतिको हुनु पर्दछ । न्यूनमत साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्ययोजनालाई हेर्दा कतिपय कार्यक्रमहरु केही सीमिति व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, विचौलिया र कर्मचारीहरुको स्वार्थमा समावेश भएका देखिन्छ भने कार्ययोजनामा समावेश भएका धेरै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा लैजान ततकाल सम्भव नहुने प्रकृतिका देखिन्छ । अर्को कुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम एकातिर भने अर्कोतिर केही मन्त्रीहरुले फरक शैलीमा भाषणवाजी र सस्तो लोकप्रियता प्राप्त गर्ने कुरा गर्दै हिडन थालेका छन ।

भनाइ र गराइमा तादाम्यता नहुने अवस्था

वर्तमान सरकारमा सातवटा राजनीतिक दलहरुको सहभागिता रहेका हुनाले केही विधिता निश्चित रुपमा देखिएको छ । मन्त्रीहरु नयाँ अनुहारका बढी छन । केही काम गरौ भन्ने भावना पनि रहेका अनुमान गर्न सकिन्छ । केही मन्त्रीहरुले त मिडियालाई प्रयोग गरेर सडक–सडकमा स्टण्टवाजी पनि गरेका छन । तर, समस्यालाई ठीक तरिकाले समाधान गर्नेतर्फ भने उनीहरूले कामयावी नीति र कार्ययोजनन दिन सकेका छैनन । भत्केको सडकमा गएर कसैलाई गाली गर्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन ।

समस्यालाई समाधन गर्ने र काम छिटो गराउने निश्चित विधि र प्रक्रियाहरु छन । तिनलाई नीतिगत कानुनी रुपमा बाँधेर कुशलतापूर्वक काम लिन सक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सरकारको उपस्थिति र मन्त्रीको गरिमालाई हल्का बनाउने काम बाहेक नतिजा केही पनि हात पर्दैन । यसैगरी सिंहदरवारभित्र बसेर मौखिक रुपमा विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिने काम गरिएको छ । तर, त्यसलाई लिखित रुपमा समाधानको उपाय सहितको सूत्र दिने काम गरिएको छैन । जसले गर्दा समस्या जहाँको तही रहने, कर्मचारी र मन्त्रीहरुको अविश्वासको दरार बढने र जनताको काम सरल रुपमा हुनु पर्ने ठाउँमा अझ बढी जटिल र बोझिलो हुने खतरा बढदै गएको छ ।

चुनौती र सम्भावना एकसाथ

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था कसैका लागि पनि सजिलो छैन । सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरुका लागि त आगामी दिन त्यसै पनि चुनौतीपूर्ण छँदैछ, साथसाथै प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका लागि पनि सहज छैन । नेपाली काँग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले पार्टीको सैद्धान्तिक धरातलअनुसारको व्यवहारमा अभ्यास गर्न सकेन भने आन्तरिक राजनीतिमै खिचलो शुरु हुने अवस्था देखिन्छ । जसको विजारोपण वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने की नदिने भन्ने मुद्दाबाट भैसकेको छ । वर्तमान सभासदहरुको संख्यामा अंकका हिसावले सानो होला तर पार्टीको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्टले खास अर्थ राख्ने गर्दछ । भलै, अहिले नोट अफ डिसेन्ट गर्ने पात्रहरुलाई मेलमिलापमा ल्याउन सकिएला तर त्यो अभिलेखले भोलिका दिनमा अर्का धेरै पात्रहरुको उदय नहोला भन्न सकिदैन ।

यस्तो अवस्था नेपाली काँग्रेस आगामी दिनमा सरकारमा जानका लागि मात्रै केन्द्रीत हुन्छ की सशक्त प्रतिपक्षीको हैसियतमा जनताको आवाजलाई प्रभावकारी रुपमा उठाउनतिर लक्षित हुन्छ त्यसैको आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिकले बाटो तय गर्ने छ । र, सँगसंगै राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थीरता र स्थीरताको वातावरण बन्दछ । तर, अहिलेसम्मको गतिविधिलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली काँग्रेस जसरी हुन्छ सरकारमै जाने दाउ हेरेर बसेका अनुभूति भैरहेको छ । यसैलागि अहिले नेपाली काँग्रेस सत्तामा सहभागी मध्ये पनि नेकपा माओवादीसंग निकटमा रहन चाहेको छ । र, निकट भविष्यमा हुने राष्ट्रिपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट साथ पाउने अपेक्षा राखेको छ । यद्यपि काँग्रेसको यो रणनीतिले सिंह मार्न सक्छ की सक्दैन आंकलन गरिहाल्न सक्ने आधार देखिएको छैन ।

लेखक अर्याललाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ ।