सबैले बृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

२७ पुस, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका विरूद्धमा गोगो फाउण्डेसनले दायर गरेको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ अादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वितरणमुखी भन्दापनि आवश्यकतामुखी गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा कारण देखाउ अादेश जारी गरेको हो ।

रिटमा गोगो फाण्डेसनको तर्फबाट अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले बहस गरेकी थिइन । गोगोले रिटमा निम्न पाँच विषयको उठान गरेको छ ।

१) गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई उमेरकै आधारमा सबैले प्राप्त गर्ने विद्यमान व्यवस्थाको अन्त्य गर्न,

२) सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वितरणमुखी भन्दा पनि आवश्यकतामा आधारित तर बैज्ञानिक बनाउन,

३) गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई न्यून गर्नका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाका सम्बन्धमा अन्य मुलुकमा भएका अभ्यासको खोजि गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको तत्काल गठन गरी त्यस संयन्त्रले दिएको सुझावको आधारमा मात्र त्यस्तो सुबिधा योजनामा थपघट गराउन,

४) हाल प्रचलनमा रहेको सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा ६ मा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई (सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन स्वेच्छिक घोषणालाई) प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागि राज्यका विभिन्न तहसम्म (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी आर्थिक रुपले सम्पन्न नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता (बृद्ध भत्ता) नलिने स्वःघोषणा गर्न गराउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरु तत्काल सञ्चालन गर्न र गराउन, एवं

५) यसका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको तत्काल तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागि परमादेश लगायत अन्य उपर्युक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

गोगो फाउण्डेशनका तर्फबाट महासचिव तथा अधिवक्ता शर्मिला पराजुली र संस्थापक अध्यक्ष केदार खडका रिट निवेदक रहेको रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सूरक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बिपक्षि बनाइएको छ ।