नगरिक संस्थालार्इ नियन्त्रण हैन प्रभावकारी परिचालनको अावश्यक छ

५ असोज, काठमाडाैँ । नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकारले नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै अापत्ति जनाएका छन । गोगो फाउण्डेसनले शुक्रबार अायोजना गरेको संघसंस्थासम्बन्धी कानुनी संरचना विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिले नागरिकको सशक्तिकरणका लागि खेलेको भूमिका बिर्सिएर सरकारले नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको अारोप लगाए ।

कार्यक्रममा उपस्थित भएका नेकपाकी सांसद डा विमला पाैडेल, नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र राप्रपाका राजेन्द्र लिंगदेनले कानुनमा केही समस्या रहेकाले संशोधनको अावश्यकतमा जोड दिए ।

अन्तरक्रियामा सहभागी हुँदै नेकपाकी सांसद डा विमला पाैडेलले सरकारले त्याएका नियन्त्रणमुखी कानुनको बिरोध गर्दा अफूलार्इ एनजिअोको संरक्षणमा लागेको अारोप लाग्ने गरेको बताइन । उनले सरकार पुग्न नसकेको ठाउँमा समेत नागरिक संस्थाहरूको प्रभावकारी उपस्थिति रहने भन्दै नियन्त्रण भन्दा पनि प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताइन । अाफूले समेत नागरिक संस्थाको माध्यमबाट समाजमा थुप्रै काम गरेको उदाहरण पेश गर्दै उनले एक दुर्इ एनजिअोको गतिबिधिको रिसले सम्पूर्ण एनजिअोलार्इ समस्या पर्नेगरी कानुन ल्याउन नहुने बताइन ।

नेपाली कांग्रेसका संसद राधेश्याम अधिकारीले कतिपय अवस्थामा अाफैँ पनि नागरिक संस्थाको प्रतिनिधि भएर काम गरेको भन्दै एउटै एेनबाट सम्पूर्ण संस्थालार्इ नियमन गर्ने कुरा गलत सावित हुन सक्ने अाैँल्याए । उनले नेपाल बार एसोशिएसनको उदाहरण दिँदै नागरिकको हितमा काम गर्ने संस्थाहरूलार्इ अनुशासित बनाउनु पर्छ तर त्यसो भन्दैमा नियन्त्रणको प्रयास गर्न नहुने बताए । उनले सहभागी नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको गुनासोबारे बोल्दै अाफूले कसैलार्इ डलरबादी नभनेको र संस्थाहरूलार्इ नियन्त्रण गर्ने खालको कानुन बनाउन भूमिका निर्वाह नगरेको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले नागरिक संस्थाको गठनमै प्रश्नमा घुस नखुवार्इ कामै नभएको भन्दै कर्मचारी प्रशासनप्रति अाक्रोश पोखे । उनले भ्रष्ट कर्मचारी प्रशासन रहेसम्म कहीकतै सुधारको अपेक्षासमेत गर्न नसकिने बताए ।

कार्यक्रमको सुरूवातामा गोगो फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले नागरिक संस्थाहरूले व्यहोर्नुपरेको अफ्ठेराहरू र कानुनी जटिलताको बारेमा प्रस्तुती गरेका थिए । उनले समाजको एउटा महत्वपूर्ण अंग नागरिक संस्थाहरू भएकाले यसलार्इ नियन्त्रण भन्दा पनि व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने बताए ।