कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशले विधिको शासनको उपहास गर्‍यो: सर्वोच्च बार

२७ मंसिर, काठमाडौं । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोप्रति सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

काम चलाउ सरकारले कानुन नै संसोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्ने गरि ल्याएको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता,  विधिको शासन समेतको उपहास गरेको सर्वोच्चबारको टिप्पणी छ।

अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको उपहास गरेको सर्वाेच्च बारले भनेको छ ।

‘२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सासदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ,’ बार सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।