द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसामा परेका महिलाहरूले कहिले न्याय पाउने ?

३० साउन, काठमाडौं । गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सम्लग्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । महिला गैरसरकारी संस्था महासंघ र संकल्प नामक संस्थाको आयोजनामा राजधानीमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले यो वा त्यो बहानामा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाही नगरेमा त्यसको नतिजा राम्रो नहुने चेतावनी दिए ।

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा न्यूनतम परिमार्जनका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गरे । ‘गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सम्लग्नलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा उन्मुक्ति दिने, क्षमादान दिने, माफी दिने जस्ता कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले स्विकार गर्दैन, जसको हामी पक्षराष्ट्र पनि छौं’, उनले भने, ‘हामीले यही रुपमा पास गरेर यो पक्रियामा अगाडि बढ्यौं भने यसको नतिजा यहाँबाट टुङ्ग्यायौं भनौंला तर बास्तबिकतामा यो टुंगिदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानसभा सदस्य एकराज भण्डारीले यो राजनीतिले निम्त्याएको समस्या भएकाले समाधान पनि राजनीति बाट सम्भव हुने विचार राखे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लीली थापाले यस विधेयकलाई यही सदनले छिट्टै शंसोधन गरेर पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले शसस्त्र द्वन्द्वमा यौन हिंसामा परेका महिलाले परिपुरणको पनि प्राप्त नगरेका हुनाले यस्ता कुरामा विधेयकले कतिको सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा महिला सांसदले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

यस विधेयकमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर कसरी पीडितले न्याय पाउँछन् भन्नेमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने संकल्पकी महासचिव कला स्वर्णकारले बताइन् । त्यसैगरी संकल्पकी अध्यक्ष संगीता लामाले यस बिधेयकलाई जति सक्दो चाडो संशोधन गरेर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनु राज्यको दायित्व भएको जनाइन् ।

सांसद पार्वती बिसंखे र अमृता थापाले यस विधेयकको संशोधनका लागि आफूहरुले सदनमा सक्रिय भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता जनाए । नेपालमा कानुन, गृह र शिक्षा प्यारालाइसिस भएकाले जबसम्म कानुन बलियो हुँदैन तबसम्म पीडितले न्याय नपाउने राप्रपा नेतृ नीना भेटवालले बताइन् ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य नानु बास्तोलाले पार्टीगत रुपमा पनि छलफल चलाएर मात्र सदनमा छलफल गरे प्रभावकारी हुने विचार व्यक्त गरिन् । सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन गर्न आदेश गरेको ८ वर्ष पछि गत ३१ असारमा सरकारले संसदमा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल चलाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको महिला गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष डा.शशी अधिकारीले बताइन् ।