भारतसँगका सम्झौता कार्यान्वयनका चरणमा छन्ः  प्रधानमन्त्री ओली

१२ भदौ,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले दुवै मुलुकबीच गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनअनुसार दुवै मुलुकबीच भएका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन हुने चरणमा रहेको बताउनुभयो ।

सरकारको पहलमा रसुवागडी–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको र वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेल्वेको काम अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यातायात पारवहनको कामसमेत अघि बढेको जानकारी गराउनुभयो । टर्कीसँगको व्यापारमा गरिएको भन्सार छुटको प्रावधानले सरकारलाई करीब रु छ अर्ब नाफा भएको उहाँको भनाइ थियो ।

अहिले करको विषयमा सरकारका विरुद्ध हतियारका रुपमा प्रहार भइरहेको बताउँदै उहाँले कर लिन पनि नहुने, सहुलियत ऋण पनि लिन नहुने अनि जनताका आधारभूत सबै आवश्यकता सबै निःशुल्क कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । पञ्चायतकालमा आफूले गोरुगाडा चलाउँदा कर तिरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले करका बारेमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको भनी टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही ठाउँमा नयाँ अभ्यास गर्दा केही नमिलेको हुनसक्छ, तर संविधानले नै स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि कर लिने अधिकारको व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनावश्यक कर लगाउनु हुँदैन, तर उचित कर तिर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।”

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता गरेको र त्यो प्रतिबद्धता मात्र नभई पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत भएको बताउँदै उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएयता तीनै तहका सरकारमा कर्मचारीको ‘सङ्गठन र व्यवस्थापन’ (ओ एण्ड एम) मार्फत व्यस्थापन गरिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निर्धारण गरेबमोजिम तीनै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी कानून निर्माण र मौलिक हकसम्बन्धी कानून बनाउने काम अघि बढाइएको जानकारी गराउनुभयो ।

“वर्तमान सरकार बनेपछि पनि अनावश्यक विषयमा संसद् अवरुद्ध गरियो, अनि कसरी समयमा कानून निर्माण हुन्छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यो सरकारले हालसम्म ४९ विधेयक अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भइसकेको छन् ।” “कुनै पनि बालबालिका स्कूल जानबाट वञ्चित नहोस्, कसैले पनि पढ्न नपाउने अवस्था नहोस् भनेर नै सरकारले गत वैशाख १ गतेदेखि विद्यायल भर्ना अभियान चलाएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

कतिपयले वर्तमान सरकार बन्नुअघि नै अधिनायकवादको नारा लगाउँदै आएको भन्दै उहाँले कुनै दलले जे गरे पनि लोकतन्त्र हुने र अरुले केही गरे पनि लोकतन्त्र नहुने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

लोकतन्त्रलाई थितिमा चलाउनुपर्छ भन्दा निरङ्कुशताको आरोप लगाउनेलाई उहाँले आफ्नो सारा जीवन लोकतन्त्र विकासका लागि बितेको र लोकतान्त्रिक ढङ्गले नै अघि बढ्ने प्रण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हाम्रो पार्टीको नीति पनि यही हो, कुनै पनि प्रकारको निरङ्कुशता हामीलाई चाहिएको छैन, हामी त्यस्तो हुन पनि दिँदैनाँै ।”

प्रदेश नं २ को प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दा कोको होलो मच्चिएको विषयमा उहाँले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबीचमा संवाद र समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो । न्यायपरिषद्ले योग्यता भएको व्यक्ति पठाएपछि संवैधानिक परिषद्ले उपयुक्त ठानी सिफारिश गरेको तर सुनुवाइ समितिले आफूलाई लागेको निर्णय गरेकाले त्यसको खिल्ली उडाउन नहुनेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो ।

कञ्चनपुरका घटनाका सम्बन्धमा उहाँले शुरुमा प्रहरीको भर परी काम गर्न निर्देशन दिएको तर प्रहरीको भूमिका उपयुक्त नलागेपछि अर्काे टोली पठाएको र त्यसपछि त्यहाँको प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन गरी सट्टामा नयाँ अधिकारी पठाएको जानकारी गराउनुभयो ।

सरकारले उक्त घटनाका पीडित परिवारलाई रु १० लाख क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले सरकार यस्ता विषयमा सम्बेदनशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारवाही गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।