वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माः जो निजगगढ विमानस्थल निर्माण रोक्न सफल भए

१२ जेठ, काठमाडौँ । लामो समयदेखि वातावरणको क्षेत्रमा मुद्दामामिलाको काम गरिरहेका प्रकाशमणि शर्मासहितको टिमले दिएको निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको छ । प्रो पब्लिक नामको गैरसरकारी संस्थामा विभिन्न परियोजनाको संयोजक समेत रहेका शर्मा र अधिवक्ता रन्जुहजुर पाँडे क्षत्रीले दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै विमानस्थल निर्माण नै रोकिदिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढ विमानस्थल बहसको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।

सर्वोच्चले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयउत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । भारतले नेपाली सीमा नजिकै सीतामाडीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेको र निजगढमा नबनाउन आग्रह गरिरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतले निकै खतरनाक आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेश विकासबिरोधी रहेको छ । भारले नेपालका लागि पछिल्लो समय हवाइ रूट दिननै अफ्ठेरो मान्दै आइरहेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले बिहीबार उत्प्रेषणको आदेश मार्फत निजगढमा विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बृहत पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प छनोट गर्न परमादेश जारी भएको जानकारी दिए । तीन दशकदेखि निर्माणको चर्चासँगै विवादको भुमरीमा परेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अब नहुने भएको छ ।