प्रदेश १ को सरकारको नीतिः जग्गामा चक्लाबन्दी (सय दिने कार्यक्रमसहित)
२२ फागुन, विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सरकार र प्रदेशसभा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन ।
प्रदेश सरकारको १०० दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले गर्दै चुस्त एवम् प्रभावकारी रुपमा कार्य सञ्चालन गर्न र नागरिकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सरकारको सय दिनको कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयको भौतिक संरचना, वित्तीय साधनस्रोत र मानव संसाधनको विकासमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै सरकारको आवश्यक कानून, अल्पकालीन नीति तथा रणनीति तयार पारी सोको कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने निकायहरुमा गुनासो सुन्ने अधिकारी, नागरिक हेल्प डेस्क, वडापत्र, विद्युतीय डिस्प्ले सूचना बोर्ड र सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै महिनामा एकपटक नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
सरकारको सय दिने कार्यक्रममा जग्गामा चक्लाबन्दी नीति, उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि, मासु, अण्डाको बजारीकरण, सहकारीको माध्यमबाट आयआर्जनको नीतिको अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकलाई बस्न प्रोत्साहन गर्ने, स्वास्थ्य शिविरको सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थी भर्ना शतप्रतिशत पु¥याउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने, प्रत्येक जिल्लामा एक–एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने, सबै रीतिरिवाज र भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् ।
हेर्नुहोस पूरा कार्यक्रम
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश नं। १, विराटनगर
सयदिने कार्यक्रम
१. मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सुशासन र समृद्धिः हाम्रो प्रतिवद्धता
प्रदेशका मन्त्रालयहरुको भौतिक संरचना, वित्तिय साधन र श्रोत तथा मानव संशाधनको विकासमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिनेछ ।
प्रदेशको लागि आवश्यक कानून बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।
प्रदेश सरकारको अल्पकालिन नीति तथा रणनीतिहरु तयार गरी सोको कार्यन्वयनमा जोड दिइनेछ ।
प्रदेश तहमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानूनी तथा प्रशासनिक क्रियाकलापहरुको सम्बन्धमा आवश्यक सूूचना तथा जानकारी लिने, सोको संप्रेषणको लागि वेवसाइट तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ ।
मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन, भ्रष्टचार नियन्त्रण गरी शुसासन कायम गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिनेछ ।
प्रदेशमाशान्ति सुुरक्षा तथा अमनचयन कायम गरी दण्डहिनताको अन्त्य गरिनेछ ।
प्रत्यक्षरुपमा सरोकार राख्ने निकायहरुमा गुुनासो सुन्ने अधिकारी, नागरिक हेल्प डेक्स, वडापत्र तथा विद्युुतीय डिस्प्ले राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रदेशदेखि जिल्ला, नगर हुुँदै गाउँपालिकासम्म सूचना बोर्ड, सूचना केन्द्र स्थापना गरी सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
“आफ्नो काम कारवाही जनताकै लागि” भन्ने कर्तव्यबोधकासाथ हरेक कार्यालयले कम्तिमा एक महिनामा एकपटक नागरिक सुुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
कर्मचारी प्रशासनमा व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक कदम चालिनेछ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र सक्षम तुल्याइनेछ । कर्मचारीतन्त्रमा सुुद्धिकरण ल्याउन आवश्यक कदम चालिनेछ । भ्रष्टचार, दण्डहिनता, अपराध नियन्त्रणमा शुन्य सहनसिलता कायम गरिनेछ ।
२. भूूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषिमा व्यवसायिकताः आजको आवश्यकता
प्रदेशभित्रका कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व बृद्धिका लागि भूउपयोगको संभाब्यता अध्ययन थालनी गरिनेछ । यसकालागि जग्गा खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गरी चक्लाबन्दीको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग प्राबिधिकरुपमा समन्वय गरी कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणका लागि उन्नत बीउबिजन र यन्त्रहरुको प्रयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
उत्पादित कृषि उपजहरुको बजारीकरण तथा सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यक पुुर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन थालिनेछ ।
साना र मझौला कृषकहरुका लागि सहकारीको माध्यमबाट आय आर्जन र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
प्रदेशको पहिचानकोरुपमा रहेका नगदे बालीहरु (चिया, अदुवा, अलैची, जुट, अमरिसो, अल्लो, रुद्राक्ष लगायत)को उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी व्यवसायिकरण गरिनेछ । चिया र अलैची जस्ता नगदे बाली विकासकोलागि अर्गानिक जोन बनाउन अध्ययन गरिनेछ ।
दूूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर हुुनेगरी स्वस्थ मासुु र यसको बजारीकरणलाई सुदृढ र सवल बनाउने कार्यक्रमहरु लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३. सामाजिक विकास मन्त्रालय
गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पुुर्वाधारः स्वस्थ जीवन र सामाजिक परिवर्तनको आधार
ग्रामिण भेगसम्म चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउन चिकित्सकहरुलाई ग्रामिण इलाकामा रहन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
प्रत्येक स्थानीय तह, गाउँपालिका र नगरपालिकामा नियमित स्वास्थ शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
स्कूूल जाने उमेरका वालवालिकाहरुको भर्ना दरलाई स्थानीय निकायहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा भर्नादरलाई शत प्रतिशत पुुर्याइनेछ । स्कूूल छोड्ने अवस्थाको दरलाई न्यून गर्न तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुुल्क गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइनेछ ।
दक्ष र उच्च दक्ष जनशक्तिको उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने नीति लिइनेछ । यसका लागि गैह« प्राविधिक विषयमा ३०% र व्यसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७०% ले जनशक्ति विकास गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् जस्ता निकायहरु प्रदेशमै स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ । यस्ता शैक्षिक संस्थाहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रहरुसम्म विस्तार गरिनेछ ।
प्रत्येक जिल्लामा एक एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको तयारी थालिनेछ ।
सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरुको स्तरोन्नति र निजी अस्पताल तथा नर्सि∙ होमहरुको नियमित नियमन गर्ने संयत्रको विकास गरिनेछ । प्रदेशका सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा सरल पहुँचको अभिवृद्धि गर्न तथा आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई परिचालन गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवाको व्यापारिकरणलाई रोक्दै स्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक कदम चालिनेछ ।
संविधानतः मौलिक हककोरुपमा उल्लेख भएका जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउन स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने कार्यको थालनी गरिनेछ ।
प्रदेशलाई लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाबमोजिम रुपान्तरण गर्न सडक वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विधवा तथा एकल महिलालगायत अति विपन्न वर्गलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यकोे थालनी गरिनेछ ।
प्रदेशमा कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि एक प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ ।
प्रदेशभित्र मदिरा तथा सूूर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, विक्रि वितरण, भण्डारण र प्रयोगमा नियमन र नियन्त्रण गरिनेछ ।
सूचना प्रविधिमैत्री अध्यापन कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यसकालागि नमूना विद्यालय छनौट गरी आगामी आर्थिक वर्षबाटै कार्यक्रम शुरु गरिनेछ ।
सामुुदायिक तथा निजी विद्यालयहरुमा मनोमानीरुपमा शुल्क निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।
जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रत्येक सरकारी अस्पताल, स्वास्थ केन्द्र र शैक्षिक संस्थाहरुमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन आवश्यक तयारी थालिनेछ ।
सबै जात जातिहरुको भाषा, लिपि, धर्म, भेषभुुषा र रीतिरिवाजको संरक्षणकोे लागि आवश्यक अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।
४. भौतिक पुुर्वाधार विकास मन्त्रालय
लगानीमैत्री वातावरणः पुुर्वाधारको विकास
प्रदेशको विकासको मेरुदण्डकारुपमा रहेको जोगवनी–विराटनगर–धरान–किमाथान्का सडकलाई उच्च प्राथमिकताकासाथ देशको राष्टिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राख्न संघीय सरकारसँग पहल गरिनेछ ।
हुलाकी राजमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यसलाई अगाडि बढाउन सम्बन्धितनियकायहरुसँग समन्वय गरिनेछ ।
मुख्य राजमार्गहरुलाई स्तरोन्नति गर्दै उत्तर–दक्षिण सहायकमार्गहरुलाई मुख्य राजमार्गसँग जोड्ने कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ ।
सुनसरी, मोरंग र झापाका उर्वर क्षेत्रहरुमा आधुनिक सिंचाई सुविधा पुुर्याउनर अन्य पहाडी जिल्लाका उर्वर क्षेत्रहरुको पहिचानकालागि अध्ययनकार्यको थालनी गरिनेछ ।
भूूमिगत सिंचाई जस्तै – स्यालो ट्युववेल, डिप ट्युुववेल, लिफ्टिङ, डिप वोरिङ जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथकिता दिई अगाडि बढाइनेछ ।
“एक घरपाँच बिरुवा” को कार्यक्रमलाई स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी अनिवार्यरुपमा कार्यन्वयन गरिनेछ ।
भवन संहितालाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन आवश्यक तालीम सञ्चालन गरिनेछ । भूूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी आचार संहिता बनाई अनिवार्यरुपमा लागूूगरिनेछ ।
छरिएर रहेका वस्तीहरुलाई एकिकृत वस्तीकोरुपमा विकास गर्न अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ । कम्तिमा एक जिल्लाको एक स्थानमा स्थानीय मौलिकता र सांस्कृतिक पहिचान झल्कने गरी एकिकृत वस्ती स्थापनाको कार्य क्रमिकरुपमा लागूूगरिने नीति लिइनेछ ।
“स्वच्छ खानेपानी – स्वस्थ जीवन” को कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम ल्याइनेछ । आर्सनिक विहिन पानीको उपलब्धता र वितरणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन थालिनेछ ।
“उज्यालो अभियान”कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सौर्य उर्जालाई विस्तार गर्दैलगिनेछ ।
“जनता आवास कार्यक्रम” अन्तर्गत मोरंग र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा करिव १५०० आवास इकाईहरुको हस्तान्तरण गरिनेछ ।
रंगेलीमा हुलाकी सडकमा पर्ने गरी नयाँ शहर कार्यक्रम संचालन गर्न गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।
सीमा शहरको सदरमुकाममा सघन शहरी विकास कार्यक्रमलाई तिव्रता दिइनेछ ।
भौतिक पुुर्वाधारसम्बन्धी प्रोफाइल तयार गरिनेछ ।
त्बच क्यबिच ीषत क्ष्चचष्नबतष्यलको माध्यमबाट सिंचाईको थालनी गरिनेछ ।
प्रदेशभित्र गुणस्तरीय विद्युतको वितरण, प्रशारण र विस्तारकोलागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
लगानीमैत्री कानून निर्माणको थालनी गरिनेछ ।
पुुर्वाधार विकास बैक स्थापनाको लागि संघीय सरकारसँग पहल शुुरु गरिनेछ ।
राष्टिय गौरवका आयोजना र केन्द्रीयस्तरका आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिइनेछ ।
नयाँ सहरहरुको विकास तथा स्मार्ट सिटीहरुको निर्माण गर्नकालागि उपयुक्त ठाउँहरुको पहिचान गर्न विस्तृत अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।
प्रदेशमा रहेका मुुख्य सहरहरुलाई आधुुनिक, सुविधायुक्त, स्वच्छ, सफा एवं सुुन्दर सहरमा रुपान्तरण गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यको थालनी गरिनेछ ।
अरुण तेस्रो र माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिनेछ ।
५. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
करमा सहभागिताः विकासमा साझेदारीता
“कर तिरे विकास हुन्छ” भन्ने भावना जगाई इमान्दारितापूर्वक उच्च कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ ।
कर प्रणालीलाई सुुदृढ गरी करको दायरा फराकिलो पारिनेछ । यसको लागि एक कार्यदल गठन गरी कार्यारम्भ गरिनेछ ।
प्रदेशको लागि उपयुक्त आर्थिक तथा वित्तिय नीति अवलम्वन गर्न अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।
प्रदेशको समग्र आर्थिक स्रोत र साधनको पहिचान गरी अगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनेछ ।
प्रदेशको आवश्यकताअनुसार योजना तर्जुमा गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यन्वयन गरिनेछ ।
६. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
(क) कानूूनको रक्षाः जीउ–धनको सुुरक्षा
प्रदेशको लागि आवश्यकपर्ने कानूूनहरुको पहिचान गरी विषयगत अध्यादेश, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डहरु तयार गरिनेछ ।
सिसिटिभी क्यामेराको माध्यमबाट प्रविधिमैत्री सुरक्षामा जोड दिइनेछ ।
“प्रहरी मेरो साथी”कार्यक्रमअन्तर्गत फोन, इमेल, फ्याक्स, स्थान लगायतका आवश्यक सूचनासहितको स्टिकर बनाई प्रत्येक घरदैलोमा टाँसिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
अपराध नियन्त्रणकालागि “जनतासँग प्रहरी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत शहरी र सुगम क्षेत्रमा २० मिनेटभित्र अपराध घटेकै स्थानमा प्रहरी उपस्थित हुने र दुर्गम तथा कठिन क्षेत्रमा १ घण्टादेखि सकेसम्म छिटो उपस्थित हुुने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै “जनतासँग प्रहरी” कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न अभियानहरु – ट्राफिक चेतना, लागूू औषधविरुद्धको सचेतना, महिला हिंसाविरुद्ध सचेतना, सुुरक्षा सचेतना, छुुवाछुुतविरुद्धको सचेतना जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
“अपराधमा राजनीतिकरण” को अन्त्य गर्दै स्वतन्त्र¸ निर्भिक र भयरहित समाजको विकास गरिनेछ ।
विकासलाई सुुरक्षासँग आवद्ध गरी आवश्यक सुुरक्षा प्रवन्ध मिलाइनेछ । यसका लागि आवश्यक दरवन्दीहरुश्रृजना गर्र्न अध्ययन शुुरु गरिनेछ ।
“सुरक्षित यात्राको लागि सडक सुशासन” अन्तर्गत सडकमा जेब्राक्रसिङ्ग¸ सडक बत्ती र जथाभावी बाटो काट्ने कार्यलाई व्यवस्थितबनाइनेछ । अनावश्यक हर्न बजाउन पूर्ण रोकलगाइनेछ ।सडक अतिक्रमण,सडकमा गिट्टी, बालुवा थुपार्न वा अन्य निर्माण सामाग्री राख्न पूर्ण प्रतिवन्ध लगाईनेछ ।
साना हतियारबाट हुने अपराधलाई पूर्णरुपमा निस्तेज पारिनेछ । हातहतियार बोक्ने एवं विस्फोटन गराउने उपर कडा कारवाही गर्न प्रदेशको संयन्त्रलाई परिचालित गरिनेछ ।
संविधान र कानूनको बर्खिलाप हुने गरी समाजमा भय सृजना गर्ने अवाञ्छित तत्वलाई कानूनी दायरामा ल्याई प्रचलित कानूनबमोजिम दण्डित गरिनेछ । आफ्ना जायज मागहरुलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।
सुरक्षा निकायहरुबीचको समन्वयलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । संघीय मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेशमा सुरक्षा इकाइको थपघट र समायोजन गरिनेछ ।
सुरक्षा सम्बेदनशिलताको आधारमा सुरक्षाकर्मीलाईदण्डित र पुरस्कृत गर्ने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
फौजदारी अपराधमा मिलापत्रलाई निरुत्साहित गरिनेछ । महिला हिंसा जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कानूनबमोजिम कडा दण्ड दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
“सुरक्षित प्रदेश¸ पर्यटकको आधार” कार्यक्रमअन्तर्गत पर्यटकको सुुरक्षाको प्रत्याभूूति गरिनेछ ।
कालो बजारी, ठगी, खाद्यान्न मिसावट, कृतिम अभाब तथा महंगीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।
“सुरक्षित सीमा¸ सुरक्षित जीवन” कार्यक्रमअन्र्तगत सीमामा हुने अपराधलाई पूर्ण निस्तेज पारिनेछ ।
अध्यागमनलाई व्यवस्थित गरी नयाँ अध्यागमन प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
सीमा नाकामा निरन्तर अनुगमन गरी चोरी निकासी÷पैठारीलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
अव्यवस्थित यातायातमा सुधार गरी राजमार्गमा ठूला सवारीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । साना सवारी साधनलाई वैकल्पिक मार्गबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
प्रदेशभित्र जुनसुकै समयमा आउन सक्ने भूूकम्प, बाढी, डुुवान, महामारी लगायतका विपद्लाई मध्यनजर गरी विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ । जोखिमयुक्त बस्तीहरुमा पूर्व सूचना दिनकालागि सूचना र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ । उद्धार सामाग्री भण्डारणको लागि प्रादेशिक गोदामघरको स्थापनाको थालनी गरिनेछ ।
प्रदेशका सवै सुरक्षा निकायहरुबीच समन्वय कायम गरी शान्ति सुरक्षालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाईनेछ । यसकालागि चौविसै घण्टा घटनाको जानकारी लिने व्यवस्था आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ ।
कुनैपनि आवरणमा हुने हुलहुज्जत, गुण्डागर्दी, धाकधम्की र चन्दा असुुलीलाई पूर्णरुपमा निस्तेज पारिनेछ ।
सवारी साधनको लागि लाइसेन्स वितरण कम्तिमा हप्तामा एकपटक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(ख) प्रेस, सूचना तथा सञ्चारः जनताको अधिकार
पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने वरिष्ठ पत्रकारहरुलाई विशेष अवसर पारेर सम्मानको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रदेशभरी रहेका सबै सञ्चार माध्यमहरुको संस्थागत विकास र पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि एक सुुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न आवश्यक अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।
श्रमजिवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि सरोकारवाला पक्षहरुसँग आवश्यक छलफल÷परामर्श गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको समानुुपातिक वितरणमा आवश्यक ध्यान पुर्याउनेछ ।
सबै सञ्चार माध्यमहरुलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सहयोग गर्ने वातावरण मिलाइनेछ ।
प्रदेशको मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर विछ्याउनेसम्बन्धी कार्य प्रगतिको अध्ययन गरिनेछ ।
इखभच ज्भबम ऋबदभि लाई मुख्य बाटोहरुमा भूमिगतरुपमा विछ्याउनतत्काल् छलफल थालिनेछ । साथै नयाँ बन्ने शहरहरुमा केवल तारहरुलाई भूमिगतरुपमा विछ्याउनका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी लागू गरिनेछ ।
सबै जिल्लाहरुमा घन् सेवा र प्रदेशका मुुख्य मुुख्य शहरहरुमा द्धन् सेवा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी सेवा शुरु गरिनेछ ।
प्रदेशमा रहेका एअरपोर्ट, मुुख्य अस्पतालहरु, टिकट प्रणाली लागूू भई सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक स्थल तथा पार्कहरुमा र खासखास मुुख्य सहरहरुमा फ्रि वाइफाइ जोन खडा गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ ।
सूचना प्रविधि पार्कनिर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनकार्यको थालनी गरिनेछ ।
सञ्चार सेवा नपुुगेको ठाउँमा टेलिफोन टावर निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
जनसम्र्पक हुने कार्यालयहरुमा सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको कार्य थालनीका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
राष्ट्रका सबै संचार गृह र संचारकर्मी तथा सर्वसाधारणलाई सूचना प्रवाह गर्न प्रदेशस्तरका सबै मन्त्रालयहरुमा सूचना डेक्स प्रवक्ता, प्रदेश राजपत्रको डिजाइन र प्रकाशन, सूूचना अधिकारीको व्यवस्थापन तथा सबै मन्त्रालयहरुको वेवसाइट निर्माण गरिनेछ ।
७. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणः सुधारौं हाम्रो विकासको आचरण
सुख्खा समयमा प्रदेशका वनहरुमा लाग्न सक्ने वन डढेलोको जोखिमलाई समयमै रोकथाम गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको गठन र परिचालन गर्ने कार्यदिशासहित रोकथामका ठोस उपायहरु अवलम्वन गरी डढेलोबाट हुने क्षतिलाई न्यून गर्न सम्बन्धित निकायवीच सहकार्य र समन्वय विस्तार गरिनेछ ।
प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय निकुञ्ज, बन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र, तालतलैया, झर्ना तथा आसपासका पदमार्ग, पर्वतारोहण शिविर, पहुुँच पथ तथा आसपासका होटललगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक पुर्वाधारको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
नियन्त्रित चरिचरन र जैविक पद्दत्ति अवलम्वन गरी घाँस, खर, कुश र वृक्षारोपणको माध्यमबाट चुरे लगायतका नदी, तटीय सम्वेदनशिल जलाधार क्षेत्रका जोखिमपूर्ण बस्तीहरुसमेतस्थानान्तरण÷व्यवस्थापन गरी माटो, पानी र जैविक विविधता संरक्षण कार्यमा जोडदिईनेछ ।
प्रदेश नं. १ को भू–भागमा रहेको हालको ४३.४४ प्रतिशत वन क्षेत्रमा नघट्ने गरी उत्तरी पहाडी जिल्लाका वनहरुमा स्थान सापेक्ष उपयुुक्त अन्तरवाली विविधिकरण र विस्तार गरी वन्यजन्तु एवं मानव खाद्य सुरक्षाको लागि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
प्रादेशिक उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरणसम्बन्धी काम गर्ने निकाय तथा तिनले प्रवाह गर्ने सेवासम्बन्धी तथ्यांक संकलन, अध्यावधिक र अभिलेखिकरण गरीउद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तरगतका निकायहरुको समन्वयमा प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गरी प्रकाशन गरिनेछ ।
एक अन्तराष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रर्दशनी केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।
फिल्म नगरी विकासको लागि अध्ययन शुरु गरिनेछ ।
प्रदेशस्तरको एक बृहत जातीय तथा सांस्कृतिक संग्राहलयको स्थापनाको लागि आवश्यक अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।
प्रत्येक जिल्लामा जातीय तथा सांस्कृतिक गृहहरुको स्थापना गर्न आवश्यक अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।
शैक्षिक, खेलकूूद, पर्यटन, औद्योगिक हबको लागि उपयुक्त स्थानमा पुुर्वाधार अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नेपाली खेलाडीहरुलाई विशेष अवसरमा सम्मानको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
घरेलूू तथा साना उद्योग, लघुु उद्योगहरुको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिइनेछ ।
उद्योगमा भइरहेको विद्युत कटौतीलाई कम गर्न र गुणस्तरीयतामा रहेको समस्यालाई समाधान गर्न संघीय निकाय (उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय) सँग समन्वय गरिनेछ ।
विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकोरुपमा स्तरोन्नति गर्न तत्काल आवश्यक जग्गा अधिग्रहण र विस्तारको लागि संघीय सरकारसँग पहल कदमीको थालनी गरिनेछ ।
विराटनगरबाट प्रदेशभित्रका सबै हवाई मैदानहरुमा उडान भर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।
विराटनगर एअरपोर्टबाट हेलिकप्टर सेवा सञ्चालन गर्ननीजि क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
इलाम, तेह्रथुम, पाँचथर, धनकुटा, धरान, उदयपुरलगायतका ठाउँहरुमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यकोथालनी गरिनेछ ।
केवुलकार सञ्चालन, भ्यूू टावर निर्माण र पहिचान भएका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुमा आवश्यक पुुर्वाधार निर्माणको लागि अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।
स्थानीय सीप र कच्चा पर्दाथमा आधारित साना तथा घरेलूू उद्योगको स्थापना र सञ्चालन, खनिजजन्य पदार्थको खोज, प्रशोधन एवं उपलव्ध जैविक कच्चा पदार्थको प्रशोधन गर्न संम्भाव्यता अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ ।
उद्योगी, व्यापारी र व्यावसायीहरुको काममा सहजता ल्याउन कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई पुुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
मापदण्ड विपरितका प्लाष्टिकका झोला र वातावरणमा प्रतिकूूल असर पार्ने सामाग्रीको प्रयोगलाई निषेध गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक कदम चालिनेछ ।
प्रदेश नं. १ लाई स्वच्छ, सुुन्दर र हरियाली प्रदेश बनाउन स्थानीय सरकार र विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
रुग्णरुपमा रहेका आवश्यक उद्योहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउन विशेष पहल गरिनेछ ।
केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि तत्काल आवश्यक पहल गरिनेछ ।
प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७४, मंगलवार २२:५२
