गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने सरकारको प्रयास असफल, यस्ताे आयाे सर्वाेच्चकाे आदेश (पूर्णपाठ)

१६ वैशाख, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र उनलाई काम गर्न दिने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

स्पष्ट आधार र कारणविना सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले यसअघिकै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

यसअघि न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न वैशाख ६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन अगाडि बढाएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

निलम्बनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको थियो– ‘अन्तरिम आदेशको सम्बन्धनमा निर्णय नहुञ्जेल नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखिँदा नेपाल सरकारको मिति २०७८ चैत २४ गतेको निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८ चैत २५ गतेको निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’

त्यतिबेलाको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चले शुक्रवार निरन्तरता दिएको हो । यससँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्ने बेलासम्म पनि गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गरिराख्न बाटो खुलेको छ ।