स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन चाहने ठेकेदारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश

७ वैशाख, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले ठेक्का पट्टामा जोडिएका स्थानीय तहबाहेक अन्यत्र निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार हुन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोग नेपाललाई विपक्षी बनाएर यादव श्रेष्ठले उत्प्रेषणको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

सम्बन्धित पालिकामा ठेक्का कारोबार नभएका ठेकेदारलाई उम्मेदवार बन्नबाट नरोक्न निर्वाचन आयोगका नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले स्वघोषणा मार्फत स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा जोडिएका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको थियो ।

इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चल अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार निषेध नगरेको तर निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको भन्दै त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

‘कुनै कानूनले निषेध नगरेको र संविधानप्रदत्त पेशा, व्यवसाय र रोजगार गर्न पाउने हक अन्तर्गत ठेक्का पट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाउने गरी भएको निर्णयबाट आधारभूत मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेको’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कानूनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानूनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नु,’ आदेशमा उल्लेख छ ।