जगदम्बा स्टिलका सुलभ अग्रवालको मुद्दा, सेटिङको न्यायाधीश नपर्दा १५ पटक स्थगित

–निराजन आत्रेय

२५ चैत, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडाैँमा २ वर्षअघिदेखि विचाराधीन शंकर ग्रुप तथा जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक तथा व्यापारी सुलभ अग्रवालको थर्मल गन कालोबजारी मुद्दाको पेशी सर्ने क्रम निरन्तर जारी छ । पेशी सर्नुको प्रमुख कारण हो आफू अनुकुल न्यायाधीशको इजलासमा पेशी नपर्नु । लामो समयपछि चैत १ गते पेशी चढेपछि एकाएक अग्रवालपक्ष छिटो मुद्दा सुनुवाइका लागि अदालत पुुगे ।

जिल्ला सरकारी वकिल अग्रवालको विपक्षमा बहसका लागि केन्द्रित हुँदै जिल्ला अदालत पुुग्दा अग्रवालपक्षका वकिलहरुले आजको मुद्दा सहजै जितिने भन्दै कुराकानी गरे । अग्रवाल पक्षले आफूूअनुकुल मुद्दाको पेसी विवादित न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको एकल इजलासमा परेको थाहा पाए लगतै सरकारी वकिलले बहस रोक्न माग गरेको थियो ।

सअघि पनि न्यायाधीश निरौलाले अपहरण मुद्दामा सहजै उन्मुक्ति दिएपछि उनी विवादमा मुछिएका थिए । त्यसपछि सरकारी वकिलले पेशी स्थगित गर्न माग गरेको काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘लगभग मुद्दाको छिनोफानो सोही दिन सक्ने गरी योजना बनेको थाहा पाएपछि हामीले मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दियौ, उनले भने, ‘निवेदन दिएपछि अग्रवालको मुद्दा सुनुवाइ स्थगित भयो ।’ यसअघि न्यायाधीश निरौलाले अपहरण तथा फिरौती प्रकरणमा अभियुक्तविरुद्ध मागदावी नपुुग्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए । यद्यपी उनले फैसलाको पूर्णपाठ भने अझै तयार गर्न सकेका छैनन् । न्यायाधीश निरौलाले फैसला नै गुपचुप राखेका छन् ।

पछिल्लोपटक चैत १७ गते न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र अधिकारीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । अधिकारीको इजलासबाट आफू अनुकूल फैसला आउने नदेखिएपछि अग्रवाल पक्षले सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दियो । अग्रवालको निवेदनपछि हाल सो मुद्दा पुन स्थगित भएको छ । अब मुद्दाको अर्को पेशी बैशाखको पहिलो साता तोकिने सम्भावना छ । गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिने भएका कारण व्यापारी अग्रवालले मुुद्दा सार्नका लागि अझै सेटिङ गर्ने र पेशी सार्न सक्ने सम्भावना छ ।

के थियो अग्रवालको मुद्दा

कोरोना संक्रमणकालमा व्यापारी सुलभ अग्रवालले ज्वरो नाप्ने थर्मल गन तथा मास्क लगायतको स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी गरेका थिए । प्रहरीले २०७६ चैत २५ गते ६७ थान थर्मल गनसहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । कूटनीतिक नियोगको सवारी साधन २०९ एचसिसी १ नम्बरको गाडीमा थर्मल गन बोकेर महँगोमा बेच्दै हिँडेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेका थिए ।

कालोबजारीको आरोपमा पक्राउ परेका अग्रवाललाई १६ बैशाख २०७७ मा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अग्रवालविरुद्ध कालो बजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गतको कसूरमा सजायको मागदाबी गरिएको थियो ।

कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २ (क), ३ (१) तथा ५ मा उल्लेखित कसूरमा १ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था भएकाले यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने थियो । तर, अग्रवाल सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति (किर्गिस्तानका अवैतानिक वाणिज्य दूत) भएकाले थप डेढी सजाय हुने व्यवस्था अनुरूप जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पुगेको थियो ।

आफू अनुकुल न्यायाधीशको इजलासमा नपरेपछि १५ पटक स्थगित

२०७७ वैशाखमा दर्ता भएको अग्रवालको मुद्दा १८ पटक पेशी तोकिएकोमा १५ पटकसम्म स्थगित भएको छ । सो मुद्दा ७ असोज २०७७ मा पेशी ताकिएको थियो । न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासमा मुद्दा परेपछि अग्रवाल पक्षले मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दियो । किनकी न्यायाधीश खतिवडा आफूअनुकुल न्यायाधीश थिएनन् । दोस्रो पटक ८ पुस २०७७ मा पेशी तोकिएको थियो । उक्त दिन सरकारी वकिलले पेसीबाट हटाउन निवेदन दियो ।

तेस्रो पेसी पुस १० गते पूरकको रुपमा चढ्यो । अग्रवालसँग भएका सामानहरु वुझाउनुपर्ने भएकाले सरकारी पक्षले पूरक निवेदन लगेको थियो । सो निवेदनमा न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले सामान बुझाउने आदेश गरेको थियो । सो सुनुवाइपछि एकैपटक २०७८ वैशाख १० गते मुद्दाको प्रक्रियाका लागि आवश्यक फाइल मगाउने आदेश भयो ।

त्यसपछि २०७८ भदौ ८ गते अन्तिम फैसलाका लागि साक्षी बुझ्ने आदेश गरेको थियो । सो आदेशपछि तीनपटक सरकारी पक्षले पेसीबाट हटाउन निवेदन दिएको पाइएको छ । यो प्रकरणमा अग्रवाल दोषी ठहर भएमा न्यूनतम एक वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवानासम्म सजाय हुन सक्ने देखिन्छ । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार उनलाई सो सजाय हुने देखिएको हो। त्यस्तै उनी ’विशिष्ट व्यक्ति’ भएकाले थप सजाय पनि अदालतले निर्धारण गर्नसक्छ ।